शुल्क विरोधी आन्दोलनका सम्बन्धमा

हामी अहिले आन्दोलनमा छौं । आन्दोलनको तत्कालको हाम्रो शैक्षिक एजेण्डा चर्को शुल्क बनेको छ । परिवर्तनको लहरसँगै राज्यसँग जनताका चुलिएका आकांक्षा र राज्यका विभिन्न निकायद्वारा गरिएका निर्णयहरु बीचको अन्तरद्वन्द्वबाट शिक्षा क्षेत्र पनि अलग हुन सकेन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप देश संघीय गणतन्त्र नेपाल बन्यो । जारी अन्तरिम संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई पनि जनताको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरियो । 

संविधानसभाको चुनावमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने नारा सबै दलको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरियो । आज देशमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । यद्यपि त्रिशंकु सरकारका आफ्ना बाध्यताहरु छन् । पुरानो राज्यले छोडेका विरासत अभाव, असमानता र विसंगतिका खाडलहरु छन् । यो सरकारले ती खाडल पुर्ने मेहनत पनि गरिरहेको छ तर सरकारकै निकायहरु सरकारको नीति विपरित गतिविधि गरिरहेका छन् । परिणाम जनताको अपेक्षामाथि तुषारापात हुने गरेको छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो समस्या चरमरुपले देखा परेको छ । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म सरकार एउटा नीति बनाउँछ, शिक्षा प्रशासनले उल्टो कदम चाल्न पुग्छ । त्यसको स्वभाविक प्रतिक्रिया र जबर्जस्त विकल्प बनेको छ आन्दोलन । आज पनि आन्दोलनकै माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु हाम्रो निम्ति विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

चुनावी घोषणा पत्रको कुरा छोडौं, सरकारकै तर्फबाट पनि प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनेर धेरै पटक घोषणा भयो । अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक शिक्षालाई संविधानप्रदत्त मौलिक हकको रुपमा स्थापति गरियो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेटलाई अधिकतम जनमुखी बनाउने प्रयत्न ग¥यो । सोही अनुरुप कक्षा १–८ को आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क र ९–१२ लाई क्रमशः निःशुल्क बनाउने कार्यक्रम अगाडि सा¥यो । त्यसको लागि यो वर्ष कर्णाली, दलित र सिमान्तकृत जनताका छोराछोरीलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढाउने घोषणा ग¥यो । सरकारका यी सकारात्मक कदमका बावजुद पनि सार्वजनिक विद्यालयले आधारभूत तहमा समेत शुल्क लिन छाडेका छैनन् । बरु विविध बहानामा शुल्क वृद्धि गरिएको छ । 

सार्वजनिक विद्यालयमा नेपालका विद्यालय तहका कूल विद्यार्थीको ९० प्रतिशत हिस्सा अध्ययन गर्छन् । तर, ती शैक्षिक संस्थाको निरन्तर अनुगमन र निगरानी सरकारले कति गर्न सक्यो गर्भकै विषय बन्ने गरेको छ । पर्याप्त शिक्षक दरबन्दीको अभाव, विद्यालय भवन, कक्षाकोठा, विद्यालय कर्मचारी, शौचालयलगायतका भौतिक पूर्वाधार खडा नगरिकन निःशुल्क शिक्षाको नारा जीवन व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा संभव छैन । तसर्थ यसलाई यसपटकको आन्दोलनमा प्राथमिक एजेण्डा बनायौं । राज्य यसबारेमा गम्भीर बन्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यतामा सरोकारवाला सबै सकारात्मक देखिएका छन् ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले गतसाल निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी पेश गरेको एक प्रतिवेदनमा राज्यले ४८ अरब शिक्षामा लगानी गर्दा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । यसपाली सरकारले विद्यालय कर्मचारीका लागि भनेर छुट्टयाएको पछिल्लो तीन अरबसहित ४८ अरब रकम शिक्षाको लागि छुट्टयाएको छ । ३२ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा करिब दस हजार विद्यालय कर्मचारी करिब १२ हजार थप शिक्षक दरबन्दी र नौ हजार कक्षाकोठा थप्ने योजना रहेको शिक्षा सचिव बताउँछन् । त्यसो हो भने सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्यालयहरु जहाँ भनिन्छ निःशुल्क तर व्यवहारमा सशुल्क छन् । निजी विद्यालयभन्दा चर्को एकमुष्ठ शुल्क असुल्ने त्यस्ता विद्यालयलाई कारवाही गर्न जरुरी छ । 

दोश्रो, निजी विद्यालयको सवाल हो । विगतमा सरकारका कमजोरीमा टेकेर निजी विद्यालय अगाडि आए । आज तीनै निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेका छन् । राज्यको प्रचलित ऐन कानुनलाई मिचेर सेवाको नाममा व्यापार गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आज पनि परम्परागत रुपमा दादागिरी गरिरहेका छन् । केही समय पहिले मात्र नेपाल सरकारले निजी विद्यालयहरुबाट आयको पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवाकर लिने निर्णय ग¥यो । विद्यालय सञ्चालकहरु दोहोरो करको मारमा परेका भन्दै कोकोहोलो मच्चाए । तर यथार्थता अर्कै थियो । विगतका सरकारले मुनाफाको २५ प्रतिशत राज्यलाई बुझाउने नियम बनाए तर विद्यालय सञ्चालकहरुसँग मुनाफा कहिल्यै प्राप्त भएन । बरु उनीहरुको बजेट सधैँ घाटामा रहने ग¥यो । निजी विद्यालयहरु राज्यसँग आफ्नो आयश्रोत खुलाउनसमेत तयार भएनन् । 

यसपाली सरकारले केही निजी विद्यालयमा छापा मा¥यो र त्यहाँको आर्थिक स्थिति बारे अध्ययन ग¥यो । लिटिल एन्जेल्ससँग वार्षिक आय दुई अरब हुँदोरहेछ । जब कि त्यसको पाँच प्रतिशत भनेको पाँच करोड हुन जान्छ । अनि त निजी विद्यालय सञ्चालकहरु छट्पटाउन थाले र राज्यले अभिभावकहरुबाट शुल्क असुल्न थालेको होहल्ला गरे । तर आज तीनै व्यापारीहरु २६ वटा विभिन्न शिर्षकमा २५ प्रतिशतसम्म शुल्क बृद्धि गरी तीनै अभिभावकलाई लुट्दा तिनीहरुलाई कतै पनि दुखेको छैन । 

देशमा कानुनीराज छ । शुल्क बृद्धि नै गर्नु परेमा दुई महिना पहिले नै त्यसबारे सरकारको सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेश गरेर स्वीकृति लिइसकेपछि मात्रै बढाउन पाइन्छ । तर वहाँहरुले कहिल्यै यस्तो गर्नु भएन । हामीले शैक्षिक माफिया भन्दा वहाँहरुलाई दुःख लाग्छ । वहाँहरु प्रकाशकसँग मिलेर सय रुपैयाँको किताबलाई कालो पोतेर एक सय साठीको स्टिकर टाँस्नुहुन्छ । दस केजीको बच्चालाई १४ केजीको रेफेरेन्स बुक बोकाउनु हुन्छ र प्रकाशकसँगको सौदाबाजीमा कमिशन लिनुहुन्छ । राज्यले तपाईंहरु जनताका लागि केही गर्नुस् भन्दा वहाँहरु लुटेराहरुको समूह खडा गर्नुहुन्छ र राज्यविरुद्ध आन्दोलनको नाटक गर्नुहुन्छ । 

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । राज्यको निरिहता र निजी क्षेत्रको दादागिरीले थुप्रै विकृतिहरु मौलाएका छन् । अहिले राज्यको आँकडामा निजी विद्यालयमा सात लाख विद्यार्थी र ३५ हजार शिक्षक कर्मचारी छन् । उता निजी क्षेत्रले आफूसँग १५ लाख विद्यार्थी र डेढलाख शिक्षक कर्मचारी रहेको दावी गर्दछन् । बाँकी बीचमा जति बेपत्ता छन् ती राज्यको आँकडामा छैनन् । तीनीहरु अनुमतिबिना नै श्वेच्छाचारी व्यापार गरिरहेका छन् । यीनलाई पहिलो निशानामा राखेर कारवाही गर्न सरकार पछि हट्नु हुदैन ।

निजी विद्यालयलाई राज्यले कानुनको दायरामा ल्याओस भन्ने हाम्रो चाहना हो । जनताको ढाड नै सेक्ने गरी शिक्षामा व्यापार गर्ने माथि कारवाही गर्न सहयोग गर्नु हाम्रो प्राथमिक दायित्व हुनेछ । २०५८ सालतिरै राज्यले एकदेखि पाँचसम्मको शिक्षामा एकरुपता ल्याउने नीति अघि सारेको थियो । तर, निजी विद्यालयले आजसम्म पनि दस कक्षासम्मको शिक्षा तेह्र वर्ष लगाएर पूरा गर्छन् भने यता सरकारी विद्यालयले दस वर्षमा । भिन्न पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक अनि एउटै प्रतिष्पर्धा कायम छ । अन्तरिम संविधानले विद्यालय तहमा निजी शिक्षाको औचित्य नै समाप्त गरिसकेको सन्दर्भमा राज्यले शिक्षामा राष्ट्रिय करणको भरपर्दो कार्ययोजनासहित आजैदेखि निजी विद्यालयको नियमन र नियन्त्रणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।

त्रिविविमा परीक्षा शुल्कबिरोधी आन्दोलन जारी छ । रुपमा जे भएपनि आन्दोलनको गहिराइमा पुग्दा विषय धेरै गम्भीर छ । नेपालको एकमात्र पुरानो र ठूलो जनताको विश्वविद्यालय यसको प्रशासनकै कारण विघठन हुँदैछ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैंकको योजनामा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिविवि प्रशासनको मिलेमतोमा स्वायत्तताको नाममा क्याम्पसहरुलाई निजीकरण गर्ने र पूरै विश्वविद्यालय माफियाहरुको हातमा पु¥याउने षड्यन्त्र हुँदैछ । १५ वर्षको तथाकथित प्रजातन्त्रकालमा एउटा पनि आंगिक क्याम्पस बिस्तार गरिएन । विश्वविद्यालयलाई निजी कलेजहरुलाई बैधानिकता दिने अखडामा सीमित गरियो । आंगिक बन्न लाइनमा बसेका पब्लिक कलेजहरुको पालो कहिल्यै आएन । यसपटक सरकारले प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एकएक वटा आंगिक क्याम्पस पु¥याउने घोषणा ग¥यो तर विश्वविद्यालय प्रशासनले त्यसलाई ठाडै लत्याउने काम ग¥यो । विवि प्रशासन सरकारको योजनामा होइन, शक्ति केन्द्रको योजनामा सञ्चालित छ । स्पष्ट छ कि यो देशका प्राज्ञिकहरु कति राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार छन् ।

जनताको विश्वविद्यालय जननियन्त्रित हुनुपर्ने हो तर विश्वविद्यालयले शुल्क बढाउन आवश्यक देख्यो, सरोकारवालासँग परामर्श गर्न भने उचित ठानेन । त्रिवि संसारकै ठूलो र सम्पन्न विवि बन्न सक्छ, यदि उसँग भएको साधनश्रोत र सम्पतिलाई ठिक ढंगले सदुपयोग गर्न सकेमा । त्यतातिर विश्वविद्यालय प्रशासनको ध्यान जाँदैन । समस्याको समाधान मात्रै शुल्क बृद्धि त्यो पनि एकै पटकमा तीनसय प्रतिशत सम्म । अनि त्यसका विरुद्ध विद्यार्थी आक्रोश अभिव्यक्त हुँदा आकाशै खसे झैं कोकोहोलो मच्चाइन्छ । हो कतिपय क्रियाकलापले मर्यादाको सीमा नाघेका होलान् तर यत्रो विश्वविद्यालयको भविष्यको प्रश्नलाई ओझेलमा पार्नुचाहिँ कुनै हालतमा न्यायसंगत हुन सक्दैन । तसर्थ आउनुहोस् शुल्क बृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमात्र होइन शिक्षा क्षेत्रको व्याप्त अराजकता र विसंगतिलाई रोक्दै र शैक्षिक पुनरसंरचनाको बहसमा सहभागी बनौं ।

प्रकाशित मिति : नौलो जनउभार साप्ताहिक, दाङ २०६६ बैशाख २० गते आइतबार