हिजो आज बजारमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रका बारेमा विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट वहस र टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । समाजकै एउटा प्राणी हुनुको नाताले यो वहसमा सहभागी नभइरहन सकिएन । कठपुतली सरकारको छहारीमा एजुकेशन हेल्पलाइन नामक डलरवादी संस्थाको नाममा होस् या शैक्षिक व्यापारिक कम्पनीका मालिकहरुको तर्फबाट होस् थालिका यी वहसहरुमा सहभागिको कुनै औचित्य र साइनो त छैन । यद्यपी उनीहरुको नियत र चरित्रलाई अलग गर्दा विद्यालय शान्तिक्षेत्र जस्तो पवित्र बिषयमा ऐक्यबद्धता जाहेर नगर्नु र त्यसको लागि हाम्रो नेतृत्वको अभाव रहनु पक्कै सान्दर्भिक नहोला भनेर कलम समात्ने प्रयास गरिएको छ ।
जे होस ढिलो चाँडो शिक्षा क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाऔं, समाजमा व्याप्त उत्पीडन र असमानताको अन्त गरौं र शिक्षा जनताको मौलिक हकको रुपमा स्थापीत गरौं भन्ने जनताको अभियानको शब्द सापट लिनु भएकोमा महोदयहरुलाई मुरिमुरि धन्यवाद छ । तात्कालीन शाहीसेनाले अछामको विनायक उमाविलगायत केहि विद्यालयमा गरेको हमलाबाहेक, नेपालमा हालसम्म कसैले विद्यालयलाई युद्धक्षेत्र घोषणा गरेको मलाई थाहा छैन । त्यसो त विगतमा राजाहरुले विद्यालयमात्र होइन सिगों मुलुकलाई नै शान्तिक्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको बीचमा गरेको हुन । तर बिडम्बना त्यही राजतन्त्र नै नेपाली जनताका लागि अभिसाप बन्यो । इतिहास साक्षी छ नेपाली विद्यार्थीहरुले सडकबाघ बनेरै आफ्नो गौरवमय भुमिका पुरा गरे ।
केहि पाउँदा केही गुम्छ यो त विज्ञानसम्मत कुरा हो । हप्तौंसम्म भएका आन्दोलनमा पढाई दाउ नथापेको भए यो सम्भव थिएन । त्यतिबेला पनि बालबालिका शान्तिक्षेत्र भन्दै राजतन्त्रकै सतिजान खोज्ने केही रुन्चे स्वर नसुनिएका होइनन् । आन्दोलनबाट जन्मेको अन्तरिम संविधानमा शिक्षा जनताको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित हुनु हाम्रो गौरवको कुरा हो । त्यसको पक्षपाती एकीकृत नेकपा (माओवादी) संविधानसभाको चुनावबाट देशको अग्लो पार्टीको रुपमा जनादेश प्राप्त गर्यो । तर,आज जनादेश श्रीपेचविहीन राजाको आदेशमा कुण्ठीत भएको छ । जनादेश अनुरुप नै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याएर जनसंविधान निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य काम हो । नयाँ संविधानमा माध्यामिक तहको शिक्षा आधारभुत शिक्षा र जनताको पहुँचमा विश्वविद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गर भन्दै विद्यार्थीहरु देशभर नै प्रदर्शन गरे । शान्तिविरोधी र जनादेश विरोधी गठबन्धन परास्त गरि नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न र नयाँ संविधान निर्माण गर्न दबाब दिए । तर, विगतमा विद्यार्थीले संविधानसभा र गणतन्त्र भनेर आन्दोलन गर्दा त्यसलाई शान्तिविरोधि देख्ने प्रतिगामी र यथास्थितिवादी महाशयहरु आज फेरि शान्ति, जनसंविधान, नागरिक सर्वोच्चता र शिक्षामा मौलिक हकभन्दा त्यसलाई पनि शान्तिविरोधी देखिरहेका छन् । बन्दको बिरोध भन्दै दुधे बालबालिकालाई पढ्न देउ भन्ने प्लेकार्ड बोकाइ दिनभर सडकमा घुमाउँछन् । बिचरा नानीहरुलाई के थाहा व्यापारीहरुले नै पढाई बिथोलिरहेको कुरा । के त्यो दिन पढाउन पर्दैन्थ्यो ।
प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाको भनाईलाई मान्दा निजी विद्यालय टापु बनेका छन् भने सार्वजनिक विद्यालय र् रछ्यान । यो टापु र रछ्रयानबीचको भेद मेटाएर, त्यसले पैदा गरेको मनोबैज्ञानिक खाडल पुरेर मात्र शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावमा इटा थपिन सक्छ । माध्यामिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्कसहितको शिक्षा राज्यको दायित्व भन्नेकुरा नयाँ संविधानमा स्पष्ट परिभाषा गरेमा नाफाखोरहरुका शैक्षिक कम्पनी लिमिटेडहरु धराशायी हुनेछन । हो यतै कतै उनीहरुलाई डर छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाउन तारे होटेलमा गोष्ठी र सेमिनार गरेर हुँदैन, काम गर्नुपर्दछ । कामको पहिलो कदम हो- प्राप्त गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्रमा बदल्नु । गरिब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, महिला, दलित, आदीवासी जनजाति, मधेशी, घाइते अपांग र कर्णाली, सेती महाकालीका उत्पीडित जनता र विद्यार्थीको गणतन्त्रमा बदल्नु पर्दछ ।नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक भन्छ– प्राथमिक विद्यालय उमेरका करिब ६ लाख ५० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
फ्ल्यास रिर्पोट २००७ अनुसार विद्यालय भर्ना भएका १४ लाख ४१ हजार बालबालिकामध्ये ३ लाख ३ हजारले बीचैमा कक्षा छोडे । करिब ४ लाख ३२ हजारले कक्षा दोहो¥याए भने जम्मा ४९ प्रतिशतले मात्र कक्षा दुईमा पाइला टेके । विद्यमान दर कायम रहँदा एक कक्षामा भर्ना हुने १०० जनामा २१ जनाले मात्र कक्षा पाँच उतीर्ण गर्छन । १२ लाख निमावि पढने उमेरका र १५ लाख ६१ हजार मावि पढने उमेरका बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर छन । यसको कारण के हो ? उत्पीडन, असमानता र गरिबी । यसको श्रोत के हो ? पुरानो राज्य । जनताले त्यही अत्याचारी सामन्ती सत्ता बदल्न चाहेका हुन । बैदेशिक दलाल नवसामन्त, नवधनाढ्य वर्गलाई सरकारमा पु¥याउन होइन । यसको छिनोफानो नगरि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको पनि उद्देश्य पुरा हुदैन । जसले समाजमा व्याप्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक बिभेदको बारेमा आँखा चिम्लेर एकोहोरो मूर्दाशान्तिको रट लगाउँछ बुझ्नुपर्छ, उसको दृष्टिकोण खोटी छ । उसको नियत गलत छ । हामीलाई मूर्दाशान्ति होइन वास्तविक शान्ति चाहिएको छ । विद्यालयलाई वास्तविक शान्तिक्षेत्र बनाउन बिनापूर्बाग्रह परिवतनको आन्दोलनमा सहभागी बनौं । सफलता नजिकै छ ।
जे होस ढिलो चाँडो शिक्षा क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाऔं, समाजमा व्याप्त उत्पीडन र असमानताको अन्त गरौं र शिक्षा जनताको मौलिक हकको रुपमा स्थापीत गरौं भन्ने जनताको अभियानको शब्द सापट लिनु भएकोमा महोदयहरुलाई मुरिमुरि धन्यवाद छ । तात्कालीन शाहीसेनाले अछामको विनायक उमाविलगायत केहि विद्यालयमा गरेको हमलाबाहेक, नेपालमा हालसम्म कसैले विद्यालयलाई युद्धक्षेत्र घोषणा गरेको मलाई थाहा छैन । त्यसो त विगतमा राजाहरुले विद्यालयमात्र होइन सिगों मुलुकलाई नै शान्तिक्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको बीचमा गरेको हुन । तर बिडम्बना त्यही राजतन्त्र नै नेपाली जनताका लागि अभिसाप बन्यो । इतिहास साक्षी छ नेपाली विद्यार्थीहरुले सडकबाघ बनेरै आफ्नो गौरवमय भुमिका पुरा गरे ।
केहि पाउँदा केही गुम्छ यो त विज्ञानसम्मत कुरा हो । हप्तौंसम्म भएका आन्दोलनमा पढाई दाउ नथापेको भए यो सम्भव थिएन । त्यतिबेला पनि बालबालिका शान्तिक्षेत्र भन्दै राजतन्त्रकै सतिजान खोज्ने केही रुन्चे स्वर नसुनिएका होइनन् । आन्दोलनबाट जन्मेको अन्तरिम संविधानमा शिक्षा जनताको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित हुनु हाम्रो गौरवको कुरा हो । त्यसको पक्षपाती एकीकृत नेकपा (माओवादी) संविधानसभाको चुनावबाट देशको अग्लो पार्टीको रुपमा जनादेश प्राप्त गर्यो । तर,आज जनादेश श्रीपेचविहीन राजाको आदेशमा कुण्ठीत भएको छ । जनादेश अनुरुप नै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याएर जनसंविधान निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य काम हो । नयाँ संविधानमा माध्यामिक तहको शिक्षा आधारभुत शिक्षा र जनताको पहुँचमा विश्वविद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गर भन्दै विद्यार्थीहरु देशभर नै प्रदर्शन गरे । शान्तिविरोधी र जनादेश विरोधी गठबन्धन परास्त गरि नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न र नयाँ संविधान निर्माण गर्न दबाब दिए । तर, विगतमा विद्यार्थीले संविधानसभा र गणतन्त्र भनेर आन्दोलन गर्दा त्यसलाई शान्तिविरोधि देख्ने प्रतिगामी र यथास्थितिवादी महाशयहरु आज फेरि शान्ति, जनसंविधान, नागरिक सर्वोच्चता र शिक्षामा मौलिक हकभन्दा त्यसलाई पनि शान्तिविरोधी देखिरहेका छन् । बन्दको बिरोध भन्दै दुधे बालबालिकालाई पढ्न देउ भन्ने प्लेकार्ड बोकाइ दिनभर सडकमा घुमाउँछन् । बिचरा नानीहरुलाई के थाहा व्यापारीहरुले नै पढाई बिथोलिरहेको कुरा । के त्यो दिन पढाउन पर्दैन्थ्यो ।
प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाको भनाईलाई मान्दा निजी विद्यालय टापु बनेका छन् भने सार्वजनिक विद्यालय र् रछ्यान । यो टापु र रछ्रयानबीचको भेद मेटाएर, त्यसले पैदा गरेको मनोबैज्ञानिक खाडल पुरेर मात्र शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावमा इटा थपिन सक्छ । माध्यामिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्कसहितको शिक्षा राज्यको दायित्व भन्नेकुरा नयाँ संविधानमा स्पष्ट परिभाषा गरेमा नाफाखोरहरुका शैक्षिक कम्पनी लिमिटेडहरु धराशायी हुनेछन । हो यतै कतै उनीहरुलाई डर छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र बनाउन तारे होटेलमा गोष्ठी र सेमिनार गरेर हुँदैन, काम गर्नुपर्दछ । कामको पहिलो कदम हो- प्राप्त गणतन्त्रलाई जनताको गणतन्त्रमा बदल्नु । गरिब किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, महिला, दलित, आदीवासी जनजाति, मधेशी, घाइते अपांग र कर्णाली, सेती महाकालीका उत्पीडित जनता र विद्यार्थीको गणतन्त्रमा बदल्नु पर्दछ ।नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक भन्छ– प्राथमिक विद्यालय उमेरका करिब ६ लाख ५० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
फ्ल्यास रिर्पोट २००७ अनुसार विद्यालय भर्ना भएका १४ लाख ४१ हजार बालबालिकामध्ये ३ लाख ३ हजारले बीचैमा कक्षा छोडे । करिब ४ लाख ३२ हजारले कक्षा दोहो¥याए भने जम्मा ४९ प्रतिशतले मात्र कक्षा दुईमा पाइला टेके । विद्यमान दर कायम रहँदा एक कक्षामा भर्ना हुने १०० जनामा २१ जनाले मात्र कक्षा पाँच उतीर्ण गर्छन । १२ लाख निमावि पढने उमेरका र १५ लाख ६१ हजार मावि पढने उमेरका बालबालिका शिक्षाको पहुँच बाहिर छन । यसको कारण के हो ? उत्पीडन, असमानता र गरिबी । यसको श्रोत के हो ? पुरानो राज्य । जनताले त्यही अत्याचारी सामन्ती सत्ता बदल्न चाहेका हुन । बैदेशिक दलाल नवसामन्त, नवधनाढ्य वर्गलाई सरकारमा पु¥याउन होइन । यसको छिनोफानो नगरि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको पनि उद्देश्य पुरा हुदैन । जसले समाजमा व्याप्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक बिभेदको बारेमा आँखा चिम्लेर एकोहोरो मूर्दाशान्तिको रट लगाउँछ बुझ्नुपर्छ, उसको दृष्टिकोण खोटी छ । उसको नियत गलत छ । हामीलाई मूर्दाशान्ति होइन वास्तविक शान्ति चाहिएको छ । विद्यालयलाई वास्तविक शान्तिक्षेत्र बनाउन बिनापूर्बाग्रह परिवतनको आन्दोलनमा सहभागी बनौं । सफलता नजिकै छ ।
३ पुस, ०६६ विराटनगर
No comments:
Post a Comment