Monday, September 23, 2019

स्कुल विभाग: पहिलो बलमै छक्का, भव्य कार्यक्रमको संक्षिप्त टिप्पणी

हिजोदेखि काठमाडौंमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विदेश विभाग र चिनियाँ कम्युनिष्ट विदेश विभागको सहआयोजनामा सि जिनपिङ विचारधाराबारे चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका धारणा तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबिच विचारधारात्मक छलफल कार्यक्रम शुरू भएको छ । दुई दिन चल्ने उक्त कार्यक्रमको उदघाटन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन भने उदघाटन सत्रमा नेकपाका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड र चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका केन्द्रीय समिति विदेश विभागका मन्त्री सुङ ताओले उदघाटन सत्रलाई सम्बोधन गरेका छन ।
हिजो साँझ नै कार्यक्रमको प्रथम सत्र शुरू भईसकेको छ । Completing the Building of Moderately Comfortable Society भन्ने शिर्षकमा शुरु भएको यो शेषणको संयोजनकर्ता हु झाओ मिन छन भने यसको प्रस्तोता काओ ली रहेकी छिन । काओ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय पार्टी स्कुलमा कार्यरत छिन ।

यो नेकपा स्कुल विभागको आयोजना, व्यवस्थापन र पहलकदमीमा भएको पहिलो, नयाँ र भव्य कार्यक्रम हो । मैले बुझँेसम्म यो कार्यक्रम दुई देशका सत्तासिन कम्युनिष्ट पार्टीका बिचमा विचारधारात्मक तहमा भएको यो पहिलो अन्र्तक्रिया, छलफल वा प्रचण्डको शब्दमा अन्तरसम्वादको कार्यक्रम हुनुपर्छ ।

हिजोआज यो कार्यक्रमको देशव्यापी चर्चा छ, तरङ्ग छ, हल्लीखल्ली छ । कतिले त नेकपा सिवादी भयो, यसले सि विचार अबलम्बन गर्ने भयो भन्न सम्म भ्याएका छन । उनीहरु नेकपाले नेपालमा चिनको हस्तक्षेप निम्त्यायो भन्न पनि पछि परेका छैनन । जे होस एकथरी मानिस अत्तालिएका छन । तर, कार्यक्रममा भने दुई देश बिचको हजारौं बर्षदेखिको मैत्री सम्बन्ध, नेपालको एक चिन निति र चिनको छिमेकप्रतिको सहिष्णुताको बारेमा छलफल चलिरहेको छ । एक अर्काका देशका संवेदशिलता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको लागि विगत, वर्तमान र भविष्यसम्म एकबद्ध रहने दृढता व्यक्त भईरहेका छन ।

कम्युनिष्ट पार्टीको नाताले विश्वब्यापी विचारधारात्मक खडेरीलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले विगतमा कसरी हल ग¥यो र वर्तमानमा के गरिरहेको छ भन्ने कुरा छलफलमा प्रस्तुत भयो । त्यसैगरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कसरी योगदान गरेको छ भन्ने विषय चर्चा गरियो । माक्र्सवादलाई जडसुत्रको रुपमा होइन ठोस परिस्थितिको ठोस विष्लेषण गर्ने र तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउने लेनिन र माओका शिक्षा र मार्गदर्शन अनुसार अघि बढेका सफल अनुभवहरू आदानप्रदानका काम भईरहेका छन ।

चिनले अहिले दुई सतबार्षिकी लक्ष सहित काम गरिरहेको छ । सन २०२१ सम्म पार्टी स्थापनाको सतबार्षिकी र सन २०४९ सम्म जनवादी चिन स्थापनाको सतबार्षिकी । सन् २०५० सम्म चिनलाई समुन्नत समाजवादी चिन निमार्ण गर्ने चिनियाँहरुको लक्ष रहेकोछ । एक साता पछि चिनले राष्ट्रिय दिवस मनाउन गइरहेको छ । नेपालले पनि भर्खरै संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाएको छ । कार्यक्रममा दुबै देशका बिच राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना आदानप्रदान गरियो ।

चिनमा समाजवाद निर्माणको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको गरिबि र त्यसको सामना गर्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले गरिबि निवारणको कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसलाई उनीहरु युद्ध लडनुभन्दा कठिन ठान्दछन । राष्ट्रपति सि को नेतृत्वमा चिनले गरिवि निवारणको क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेको छ । विगत ६ बर्षमा चिनले ८ करोड जनसंख्यामा गरिवि निवारण गरेको छ, जुन संख्या जर्मनीको कुल जनसंख्या बराबर हो । अझैं पनि चिनमा १० करोडको हाराहारीमा गरिविको रेखामुनीको जनसंख्या रहेको छ । गरिवि निवारणमा चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले प्रत्येक पार्टी कमिटि र सदस्यहरूलाई परिचालन गरेको छ । जुन कमिटिले दिएको दायित्व पुरा गर्दैन त्यो कमिटिको सचिवको बढुवा मात्र रोकिदैन कार्वाही पनि गरिन्छ । गरिवि घटाउन योगदान गर्ने पार्टी कमिटि र सदस्यलाई प्रोत्साहन गरिन्छ । गरिवि घटाउने कम्पनीलाई कर छुट गरिन्छ । प्रमण्डलको भनाई अनुसार चिनले भ्रष्टाचारका विरुद्ध कडा रुख अपनाएको छ । यदी कसैले भ्रष्टाचार गरेमा फलानो भ्रष्टाचारी हो भनेर उसको घरमै भ्रष्टाचारी भनेर सुचना, पोष्टर टाँसिन्छ । यो कुरा सुन्दा हामी सहभागीले सर्वहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको विरासत अझैं बाँकी रहेको अनुमान ग¥यौं ।

हामीले पनि गन्तव्य समाजवाद भनेका छौं । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो नारा रहेको छ । देशमा व्यप्त गरिवि, वेरोजगारी, भ्रष्टाचार र कमिश्नतन्त्र हाम्रा ठुला रोगहरु हुन । यीनका विरुद्धको युद्ध हाम्रा लागि ज्यादै कठिन छ । के हामी यसका विरुद्धको साँस्कृतिक क्रान्ति आफैबाट शुरु गर्न सकौला ? यो प्रश्न नेकपाका हरेक सदस्यले आफैबाट शुरु गर्न जरुरी छ ।

नेपालको तर्फबाट प्रमुख अतिथिको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्री र स्कुल विभाग प्रमुखद्धारा मन्तव्य व्यक्त गरियो । झापा आन्दोलनको ऐतिहासिक भुमिका, कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको लागि जननेता मदन भण्डारीको योगदान, मौलिक सिद्धान्तको रुपमा जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन, बदलिएको परिवेशमा तत्कालिन नेकपा(माओवादी केन्द्र) ले अघि सारेको २१ औं शताब्दीको जनवाद हुँदै एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त जनताको जनवाद रहेको व्याख्या गरियो । सम्बोधनको क्रममा नेताहरुले नेपाली समाजको रुपान्तरणमा हजारौंको वलिदान भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो तर सम्बोधनको क्रममा कमरेड प्रचण्डले उच्चारण गरेको सशस्त्र संघर्ष बाहेक कसैले पनि नेपाली जनयुद्ध वा माओवादी जनयुद्धको उच्चारण गरेनन ।

नेपालमा समान्तवादका विरुद्धको निर्णायक लडाईमा जनयुद्धले महत्वपुर्ण योगदान गरेको कुरा सायद कसैले नर्कान सक्ला । जनयुद्धको यो ऐतिहासिक भुमिकालाई नेकपाले जुन लाईनमा स्वीकार गरेको छ, नेताहरुले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा त्यो लाईन बोल्न पर्छ नकी पुर्व स्कुलको विचार । हामी दशकौंसम्म द्धन्द्धमा रुमल्लीयौं भनेको के हो ? हामी रुमल्लीएका थियौं या समाजिक रुपान्तरणको अभियानमा योगदान गरेका थियौं ? नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि ठुलै भङ्गालो हो भनेको के हो ? हुन त टुट फुट र विभाजित नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुर्व एमाले वा पुर्व माओवादी सबै विभिन्न धारामा चिरिएका भङ्गाला नै हुन । अरु स साना भङ्गाला पनि बाँकी छन । तर नेतृत्वले अभिव्यक्ति दिँदा कोही नदि र कोही भङ्गाला थिए जसरी बोल्नु हुदैन । नेताहरु बोल्दा निर्णित कुरा मात्र बोल्न प¥यो । नेताले नै अनिर्णित कुरा बोल्दै जाने हो भने कार्यकर्ताले के गर्लान ? गाह्रो हुन्छ ।  नेतृत्वलाई सचेत गराउनु एउटा कार्यकर्ताको दायीत्व हो भन्ने मेरो वुझाई हो ।

अन्तमा, पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख, पार्टी अध्यक्ष र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले जे विषय राख्नु भयो । दुई देश र दुई पार्टीबिचको निकट सम्बन्धको लागि उहाँहरुको शब्द र कर्म दुबै सम्मान गर्न र गर्व गर्न लायक छन । एक कार्यकर्ताको तर्फबाट  हार्दिक सलाम तथा आभार प्रकट गर्दछु । पहिलो इनिङमै छक्का प्रहार गर्ने पार्टी स्कुल विभागलाई हार्दिक बधाई सहित आगामी इनिङ पनि सफल बन्दै जाउन हार्दिक शुभकामना !
विहान ७ असोज, २०७६

स्मृतिमा २४ औं जनयुद्ध दिवश

नेपाली जनताको सचेतन पहलकदमीमा आमुल परिवर्तनको लक्ष सहित शुरु भएको महान जनयुद्ध आज २४ औं बार्षिक दिवसमा आईपुगेको छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि “प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको समुल अन्त गर्दै नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्न दिर्घकालीन जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं ।” भन्ने मुल उदघोषका साथ नेकपा(माओवादी) को नेतृत्वमा यो अभियान अगाडि बढ्यो । सामन्त ̷ जमिन्दार, दलाल पुँजिपतिवर्ग, नोकरशाही पुँजिपतिवर्गलाई क्रान्तिको प्रमुख निशाना किटानी गरेको जनयुद्धले सर्वहारा श्रमजिवीवर्ग देखि राष्ट्रिय पुँजिपतिवर्गसम्मलाई मित्रशक्तिको रुपमा परिभाषित ग¥यो ।

२०४६ को जनआन्दोलन पछिको राजनैतिक व्यवस्था सामन्तवाद र साम्राज्यवादकाबीचको गठजोडमा, हाम्रो सन्दर्भमा भारतीय विस्तारवादको समेत स्वार्थमा भएको सम्झौताबाट संबैद्यानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्रको नाममा अभिव्यक्त भएको थियो । नेकाँको नेतृत्वमा अभ्यास गरिएको संसदीय अभ्यासले नेपालमा संसदीय व्यवस्थाकै धज्जी उडाईदियो । मुलुकमा निरंकुशताको अभ्यास भयो । काँग्रेस इतरका शक्तिलाई दुःख दिने कुनै हथ्कण्डा पनि बाँकी रहेनन । जसले ‘राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्ने माओवादी उक्तिलाई व्यवहारीक रुपमा पुष्टी गरिदियो । सरकारी दमनले माओवादी जनयुद्धको तयारीलाई अझ नजिक ल्याईदियो । ०५२ फागुन १ गते नै माओवादीले सम्पुर्ण उत्पीडित वर्ग, जाती, क्षेत्र र लिंगका जनसमुदायलाई मुक्तिको अभियानमा सहभागी हुन अपील गर्दै बन्दुकको नालमा टिकेको सत्तालाई बन्दुकको नालबाटै ढलाईदिने उदघोषसहित अघि बढ्यो ।

तत्कालीन राज्यले माओवादी जनयुद्धलाई दबाउन सबै खाले दमनका उपायहरुको अबलम्बन ग¥यो । माओवादीले पनि राज्यआतंकको जोडदार रुपमा प्रतिरोध गर्दै अघि बढ्यो । पाँच बर्षको लामो लडाईको अनुभव, राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा आएको फेरबदल लगायतको बस्तुगत अबस्थाको मुल्यांकन गर्दै माओवादीले गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचनको कार्यनिति अघि सा¥यो । क्रान्ति, परिवर्तन र शान्तिप्रतिको जनभावनाको कदर गर्दै युद्ध र वार्ताका कोशीसहरु पनि पटकपटक भए । जब राजतन्त्र अन्तिम पटक सिमित प्रजातान्त्रिक हक खोसेर निरंकुश बन्ने बाटो समात्यो त्यसको पुर्ण समाप्ती संभव बन्न गयो । दलहरु संविधानसभाको लागि तयार भए, माओवादी जनवादी गणतन्त्रको रणनितिबाट तत्कालीन कार्यनितिको रुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउन तयार भयो । यसरी नेपालमा राजतन्त्रको पुर्ण अन्त गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न र संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत यसको संस्थागत विकास गर्न संभव भयो । नेकपा(एकताकेन्द्र मसाल) लगायतका क्रान्तिकारी राजनैतिक शक्तिहरुले जनयुद्धसँग सामिप्य रहि जनसंघर्षमा आफ्नो मोर्चा सम्हाले । त्यसले शान्तिप्रक्रिया पछि पार्टी एकतासम्म पुग्ने आधार तयार भयो । चुनवाङ बैठकबाट माओवादीले लिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो र तत्कालिन नेकपा(एमाले) लगायत दलहरुले लिएको बाटो यी दुइ पार्टीको बीचमा भएको पटक पटकको वार्ता र लिखित सहमतिको आधारमा माओवादी र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारी बन्ने आधार तयार भयो । जुन कोर्षले आजको नेपाललाई निर्देशित गरिरहेको छ, ती दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी आज एउटै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निमार्ण गर्ने ऐतिहासिक स्थानमा आईपुगेका छन ।
नेपाली समाजको आमुल रुपान्तरणको लागि जनयुद्धको जुन ऐतिहासिक भुमिका रह्यो, आज हामी त्यसलाई स्मरण र सम्मान गर्ने दिनमा आईपुगेका छौं । आफ्नो जीवन र व्यक्तिगत चाहनालाई देश र जनताको निम्ति सर्मपण गर्ने महान शहिदहरु, वेपत्ता योद्धाहरु, घाईते योद्धाहरु, शहिद वेपत्ता योद्धाका परिवार र सम्पुर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई सम्मान र नमन गर्ने दिनमा हामी उपस्थित भएका छौं ।

जनयुद्धले स्थापित गरेका केही मुल्यहरुः
१. मालेमावादी शिक्षाको आलोकमा विशौं शताब्दीका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका शिक्षा तथा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय परिस्थितिको ठोस विश्लेषण सहित नेपालमा क्रान्ति संम्भव छ भन्ने निष्कर्ष बोकेर नेपाली समाजको वर्गविश्लेषण गर्नु, त्यसको आधारमा जनयुद्धको ऐतिहासिक थालनी गर्नु, निरन्तरता दिनु र अन्र्तविरोध सञ्चालन सम्बन्धि माओवादी मान्यता अबलम्बन गर्दै अघि बढ्नु, राजनैतिक परिस्थितिको ठोस विष्लेषण गर्दै संविधानसभाबाट संविधान निमार्णको कार्यनिति अवलम्बन गर्नु, नेपाली समाजको पश्चगामी चरित्र बोकेको सामन्तवाद र त्यसको मुल प्रतिनिधि राजतन्त्रलाई समाप्त पार्ने आधार तयार गर्नु जनयुद्धको ऐतिहासिक उपलब्धि थियो ।

२. विचारधाराको अन्त्य, संगठनको अन्त्य, संस्कृतिको अन्त्य जस्ता विषयहरु उठाएर विर्निमाण र विघठनको नारामा माक्र्सवादको अन्त्यको ढोल पिट्दै आएको उत्तरआधुनिकतावादका विरुद्ध जनयुद्धले विचार निमार्णको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भुमीका निमार्ण ग¥यो । क्रान्ति सम्पन्न गर्ने मात्र होइन प्रतिक्रान्ति रोक्ने नयाँ ढंगको कम्युनिष्ट पार्टी, सेना र सत्ता निमार्ण गर्ने, पार्टी र सत्तामा जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्ने तथा क्रान्तिकाल र क्रान्ति पश्चात् निमार्ण हुने क्रान्तिकारी सत्ताभित्र सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरुले दलगत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वैचारिक आधार बोकेको २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धि प्रस्ताव अगाडि सा¥यो । विज्ञानले विकासको लागि प्रयोगको माग गर्दछ भन्ने तथ्यलाई आत्मासाथ गर्दै मालेमावादको नेपाली समाजमा प्रयोगद्धारा विकास भएका विचार श्रृखलालाई प्रचण्डपथको रुपमा संश्लेषण ग¥यो ।

३. जनयुद्धले समाजमा मौलाएको स्वार्थी, व्यक्तिवादी, निम्न पुँजीवादी तथा उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई परास्त मात्र गरेन यसले देश र जनताका निम्ति आफुलाई समर्पित गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताको मुक्ति भन्दा ठुलो आफ्नो जीवन नभएको र त्यसका लागि वलिदानको जस्तोसुकै मुल्य पनि चुक्ता गर्न तयार हुने क्रान्तिकारी विचार र संस्कृतिको निमार्ण ग¥यो । नेपाली जनताका हजारौं सर्वोत्तम छोराछारी शहिद हुन तयार भए । सयौं सर्वोत्तम छोराछोरी वेपत्ता हुन तयार भए । हजारौं आज पनि अंगभंग भएर जीईरहेका छन । हजारौं क्रान्तिकारी योद्धाहरु बेघरबार हुन तयार भए । लाखौं लाख जनसमुदायले देश र जनताको मुक्ति आन्दोलनमा आफ्नो क्षेत्रबाट अमुल्य सहयोग र योगदान गर्न तयार भए । यो जनयुद्धले पैदा गरेको त्याग, वलिदान र सर्मपणको गौरवशाली भावधारा थियो ।

४. जनयुद्धले राष्ट्रियता र जनवाद अर्थात लोकतन्त्र सम्बन्धि परम्परागत मान्यताहरुलाई रुपान्तरण ग¥यो । राष्ट्रियताको कुरा गर्दा सामन्ती दरबारसँग नजिक हुने र लोकतन्त्रको कुरा गर्दा छिमेकी भारतसँग निकट हुने पुरानो चिन्तनलाई जनयुद्धले परास्त मात्र गरेन, राष्ट्रियता र जनवादको प्रगतिशिल परिभाषाभित्र सिंगो देशलाई ल्याईपु¥यायो । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा शुरु भएको नेपालको एकीकरण भौगोलिक एकीकरण थियो जसले बहुजातिय, बहुभाषिक र बहुसंस्कृतिक पहिचानलाई समाप्त ग¥यो । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई दमन गरेर समाप्त पारेर वृहत राष्ट्रिय एकता प्राप्त गर्न असंभव थियो । जनयुद्धले पहिलो पटक नेपाली जनताका सबै जाती, भाषा, संस्कृतिक पहिचानको कुरा उजागर ग¥यो र सबै उत्पीडित राष्ट्रियतालाई अगाडी ल्याईदियो । जुन नेपाल राष्ट्र निमार्णको बलियो आधार बन्न संभव थियो । तसर्थ जनयुद्ध वर्गीयमुक्ति तथा राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनको कुल योग थियो । परम्परागत नेपाली राजनीतिमा सधैंभरि शक्तिको श्रोत कि त दरबार कि त दिल्ली भन्ने मान्यता हावी थियो । जनयुद्धले शक्तिको श्रोत जनता हुन र जनताले आफ्नो इतिहास आफै बनाउन सक्छन भन्ने कुरा पुष्टी ग¥यो । यो बैचारिक मान्यतालाई नेपाली जनता र जनताका प्रतिनिधिहरुले जनआन्दोलनको उत्कर्षमा र संविधानजारि गर्ने समयसम्म आउँदा पुष्टी गरीसकेका छन ।

५. जनयुद्धले समाजमा पछि परेका र पारिएका किसान, मजदुर, उत्पीडित जाती र समुदाय, कर्णाली, सेतीमहाकाली लगायतका उत्पीडित क्षेत्र र समाजको आधा हिस्सा ओगटेको महिलाहरुमा शक्तिशाली वैचारिक अभियान संचालन ग¥यो । दुनियाँका श्रमिक तथा उत्पीडितहरु एक हौं भन्ने मालेमावादी वैचारिक मान्यताका आधारमा नेपाली समाजमा इतिहासमा कहिल्यै नभएको जनजागरण, राजनैतिक सचेतना र जनएकता पैदा ग¥यो । इतिहासमा पहिलोपटक हजारौं महिला दिदीबहिनीहरु नियमित सेनाको रुपमा जनमुक्ति सेनामा लामबद्ध बने । झुपडीहरु रातो झण्डा बोकेर उठे । पुरानो सत्ताका विरुद्धको यो अद्धितिय जागरण र विद्रोहलाई हामी कुन शब्दले सम्बोधन गर्ने आफै गरौं । फलस्वरुप समाजका उत्पीडित क्षेत्रबाट जन्मेका जनताका छोराछोरीलाई राजनीतिको नेतृत्वतहमा मात्र पु¥याएन राज्यसत्ताको केन्द्रभागमा समेत पु¥यायो ।
“दार्शनिकहरुले दुनियाँको व्याख्या त गरेका छन तर मुख्यकुरा यसलाई बदल्नु हो ।” भन्ने कार्लमाक्र्सको कालजेयी विचारलाई एकपटक नेपाली न्यायप्रेमी जनसमुदायले लागु गर्ने प्रयत्न गरे । सशस्त्र जनयुद्ध र शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनको रुपमा त्यसको प्रयोग भएको छ र परिणामस्वरुप हामी आजको स्थानमा आईपुगेका छौं । तसर्थ आज महान जनयुद्धको गौरवशाली इतिहासलाई सम्मान गर्ने दिन हो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलप्रवाह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संस्थागत रुपमा फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहिदहरुको सम्मानमा श्रद्धाञ्जली गरेर यो जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । नेकपाले नेपालको ऐतिहासिक राजनैतिक परिर्वतनमा जनयुद्धले खेलेको गौरवशाली भुमीकाको स्वामित्व लिनु स्वागतयोग्य कुरा हो । सम्पुर्ण परिर्वनकामी जनसमुदायले बेहिच्किचाहट जनयुद्धको गौरवगाथालाई सम्मान गरौं ।
१ फागुन, २०७६
काठमाडौं

रक्तबिजको माझमा

हाम्रो यात्राको योजना बैसाख मसान्तमै बनिसकेको थियो । कहाँ जाने टुङ्गो भने लागिसकेको थिएन । यात्राको योजना कार्यालयका प्रायः पदाधिकारी बसेर बनायौं । अन्तिम निधो गर्न अध्यक्षको सहभागीता जरूरी भयो । जेठ १ गते विद्यार्थी एकता दिवस त्रिचन्द्र कलेजमा आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम सकेर हिडने योजनामा हामी थियौं ।  जेठ एक गतेको विहान त्रिचन्द्र कलेजको प्राङगनमा सहिद गंगालालको नाममा क्रान्तिको विजयी बन्ने छ भन्ने संकल्प गरियो । तत्पश्चात् जिरीको यात्रा सुभारम्भ भयो । छलफलमा विभिन्न गन्तव्यको नाम नआएको होइन, पोखरा वा दामन हुँदै अन्यत्र कतै तर अध्यक्षले जिरीको नाम लिएपछि हामी सबै सहमत भयौं । भ्रमणमा त निस्कने तर कसरी भन्ने समस्या आईप¥यो । त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मा टोलीले महासचिव हिमाल शर्मालाई सुम्पियो । उनको पहलमा एउटा सवारी साधन उपलब्ध भयो र हामी यात्रामा निस्कियौं । त्यसपछिका बाँकी योजनाहरू गाडीमै बने ।
हामीले बिद्यार्थी एकता दिवसको दिन पारेर यात्रा शुरु गरेका थियौं । तत्कालिन र दिर्घकालीन राजनैतिक, शैक्षिक तथा संगठनात्मक योजना कस्तो बनाउने र जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्ने ? केही बर्ष देखि थाती रहेको संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले र कसरी सम्पन्न गर्ने ? एकाबिहान त्रिचन्द्रको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा ब्यक्त प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्न के गर्ने भन्ने विषय नेतृत्वको मुख्य टिम भएकोले यो यात्रामा छलफल गरिनु पर्दथ्यो । साथै नेतृत्वको टिमवर्कको लागि सकारात्मक योगदान पु¥याउने अरू विषय र वातावरण निर्माण होस भन्ने चाहना पनि टिममा देखिन्थ्यो । त्यसको लागि जिरी प्राविधिक शिक्षालयको अध्ययन भ्रमण गर्ने, आन्तरिक छलफल सहित एक रात जिरीमा बिताउने, सहिदका सन्ततीहरू पढ्ने सहिद स्मृति आवासीय विद्यालयमा बालबालिकासङग् भेट गर्ने, फर्कदा बाटोमा पर्ने क्रान्तिकारीको किल्ला नाम्दु क्याम्पससङ्ग परीचित हुने र दोलखाली विद्यार्थी आन्दोलनका सामयीक समस्याहरू हल गर्नका लागि मद्दत गर्ने हाम्रो योजना बन्यो ।
पुर्व योजना अनुसार हामी जेठ १ गते साँझ नै जिरी प्राविधिक शिक्षालयको अध्ययन भ्रमण ग¥यौं । स्वीस सरकारको सहयोगमा निर्मित यो शिक्षालय नेपालमा प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा प्रदान गर्ने पुरानो शिक्षालय हो । उपर्युक्त जलवायुको छनौट गरि निर्माण भएको यो शिक्षालय शैक्षिक कोणबाट मात्र नभै पर्यटकीय कोणबाट पनि सुन्दर स्थानमा अवस्थित छ । हामीले शिक्षालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको साथमा रहेर शिक्षालयको संरचना, ल्याव, फर्म र पुर्वाधारको अध्ययन ग¥यौं । पुरानो पुर्वाधारलाई पुर्ननिर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको कुरा बुझियो ।
हामी जेठ २ गते बिहान सहिद स्मृति आवासीय विद्यालयमा पुग्यौं । जिरीको माथिल्लो डाँडा, मुल सडकलाई छोडेर करिब १५ मिनेट उक्लिएपछि विद्यालय निर्माणको लागि मैदान तयार हुदैरहेछ । भन्ञ्याङ काटेर अलीकति ओरालो लाग्दा शान्त तथा एकान्त जङ्गलको बिचमा विद्यालयको आवाशीय भवन अवस्थीत रहेछ । हामीसङ्ग पार्टीका त्यस इलाकाका सचिव कुलबिन्द थिए । कुलबिन्द जी साँझ देखि नै हाम्रो आतिथ्य सत्कारका लागिरहनु भएको थियो । जब हामी विद्यालयको आँगनमा पाइला टेक्यौं, कुलविन्द जीलाई लाल सलाम अङ्कल भन्दै खैरो पोशाकमा रहेका सहिदका रक्तबिजहरु झुम्मीन आईपुगे ।
उनले हामीहरुको परिचय गराउदै गए । बा आमाको प्रतिक्षामा बसेका केटाकेटी झैं नानीबाबुहरू लाल सलाम गर्दै हामीसङ्ग नजिकिए । वातावरण एकैक्षणमा भावमय भयो । जनयुद्धका क्रममा देश र जनताको मुक्तिको सपथ खाएर लामबद्ध भएका सयौं साथीहरु जो आज हामीसङ्ग छैनन । छन त केवल उनका प्रतिवद्धताहरू र तीनले छोडी गएका यी सन्ततीहरू । यीनका अनुहार गहिरिएर हेर्दा ती महान् सहयोद्धाहरुका आकृति देखिन्छन । ती सन्ततीसङ्ग भेटमा मस्तिष्क होइन मुटु हावी भयो । यी कलीला मुनाहरूका कोमल र प्रतिबद्ध मुठ्ठीहरु सुम्सुम्याउदै मिलनका हात बढायौं । उनीहरूसङ्गै मेसमा गएर खाना खायौं । एउटा वृहत्तर भावनात्मक परिवारको अनुभुति भयो ।

स्वागत कार्यक्रमः भावनात्मक संगमको उत्कर्ष
हामी खाना खादैं थियौं । नानीबाबुहरू एउटा औपचारिक कार्यक्रमको तयारीमा जुटेछन । खाना लगतै कार्यक्रममा सरीक भयौं । विद्यार्थीको तर्फबाट कक्षा ६ का भाई रोषन रिमालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरे । हाम्रा अभिभावक, हाम्रा भरोसा पार्टी नेता तथा विद्यार्थी संगठनका कमरेडहरू विद्यालय पुगिदिएकोमा उनले खुसी मात्र प्रकट गरेनन । सहिदको सपनामाथि घात नगरियोस भन्ने खबरदारी पनि गरे । उनको प्रस्तुतिले हामीलाई त्यतीकै प्रशिक्षित गरेकै थियो त्यसमा पनि “आफ्नो जीवन आहुति देउ, देशको माया लाग्छ भने” भन्ने कविताले उनीहरूको चेतना र बुझाईलाई अभिव्यक्त गदथ्र्यो ।  कार्यक्रममा हामीलाई २०६६ बैसाख १६ गते सञ्चालनमा आएको उक्त विद्यालयले विगत एक बर्षमा प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रगति र समस्याको बारेमा जानकारी लिने अवसर मिल्यो ।
विगत जनयुद्धमा अविभावक गुमाएका गरिव तथा विपन्न वर्गका ८५ जना बालबालीका यस विद्यालयमा आवासीय रुपमा अध्ययन गर्दछन । पुरानो संरचना अनुसारको मध्यमाञ्चलका हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका बालबालिका मध्ये विद्यालयमा जनजाती र दलित समुदायका बालबालीकाको उल्लेख्य संख्या रहेछ । विद्यालयका बालबालीकाको उपस्थीति समावेशी प्रकृतिको रहेछ । माओवादी नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला स्थापीत उक्त विद्यालय माओवादीकै कारण स्थापीत भएको भन्ने कुरा भाईबहिनीहरुले रामै्रसंग बुझेका रहेछन ।
“हिजो हामीसङ्ग पढिरहेको एकजना साथीलाई उनकी आमा सभासद भएपछि शहरतिरै लिएर जाने काम भयो । यसले हामीलाई दुःखी बनाएको छ । पार्टीका नेतृत्ववर्ग जिरी घुमेर फर्किएको खबर पाइन्छ तर हाम्रो  विद्यालयमा पाइला टेक्नु हुन्न ।” उनीहरूले गुनासो गरे । यसले हामीलाई मर्माहत तुल्यायो । हाम्रा सबै गतिविधिहरू हाम्रा यी सन्ततीहरुले राम्रोसङ्ग निगरानी गरिरहेका छन भन्ने कुराको यो एक उदाहरण थियो । 
अप्रर्याप्त भौतिक पुर्वाधारको वाबजुद पनि विद्यालयले विहान पाँच बजेदेखि साँझ नौ बजेसम्मको समय तालिका बनाई विभिन्न शैक्षिक तथा रचनात्मक गतिविधि संञ्चालन गरिरहेको रहेछ । सरकारी विद्यालय भन्दा धेरै फरक बनाउन नसकेतापनि अंग्रेजी तथा अन्य विषयहरू भाषा, सङ्गीत र खेलको क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन गराउने लक्ष्य विद्यालयले बनाएको रहेछ । प्रत्येक शनिबार श्रमकार्य र यात्रामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने रहेछ ।  विद्यालयको व्यवस्थापन हेर्नुहुने अभिभावक र शिक्षकहरुले हामीलाई यी विषयहरू जानकारी गराए । विद्यालयमा किताबको अभाव रहेछ । किताब बिना विद्यार्थी पढाउनु परेको र यो सन्देश हामीमार्फत सहिद प्रतिष्ठानसम्म पुगोस भन्ने उनीहरूको अनुरोध थियो । हामीलाई लाग्यो यो कामको केही न केही जिम्मा हामीले पनि बोक्नु पदथ्र्यो ।
हाम्रो टिमको तर्फबाट अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले विद्यालयको प्रगति र विकास तथा भाईबहिनीहरूको सुन्दर भविष्यको लागी हामीसङ्गै रहने छौं, तर सहिदको सपना पुरा गर्न बांकी छ । त्यसकारण पार्टीले यी क्षेत्रमा समय र साधन प्रयोग गर्न नसकेको हो भन्ने भनाईसहित विद्यार्थीको तर्फबाट विद्यालयको विकासका लागिपर्ने बचन दिए । सहिद प्रतिष्ठानको तर्फबाट विद्यालय स्थापना गर्ने कामको आधार सहिदका सन्ततीहरूको काठमाडौं केन्द्रीत बाच्न र पढ्न देउ आन्दोलन रहेको र त्यसको नेतृत्व अखिल(क्रान्तिकारी) ले गरेको कुरा पनि अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले स्मरण गरे । कार्यक्रमको अन्त्यमा विद्यालयको चौरमा सहिदका सन्ततीहरूसङ्ग फोटोशेषन गरी विदाईका हात हल्लायौं ।

अन्तमा,
सहिद स्मृति विद्यालय आफैमा एउटा आस्था र गौरवको सुन्दर धरोहर हो । जहाँ क्रान्तिका रक्तबिजहरु हुर्कीरहेका छन । तीनका हरेक उदाउँदा रहरहरुमा सहिदका सपना फक्रिरहेका छन । हाम्रा यी विद्यालय ती सपनालाई फुलाउने फलाउने बगैचा बन्नैपर्दछ । भौतिक रुपमा दुरदराजमा भएकोले खाना, नाना र उपचारको लागि अप्ठ्यारो तथा बालबालिकाको सामाजीकिकरणको लागि यसका कठीनाई रहेछन । यसको उचित समायोजनको योजना बनाउन नितान्त जरुरी देखिन्छ । विद्यालयको जीवन विद्यार्थीको सहभागीतामा भर पर्दछ, तर आजका लक्षीत बालबालीका हुर्किदै गएपछि यी संस्थाको नियमित जीवन कस्तो हुन्छ र यी बालबालिकाको उच्च शिक्षा कसरी प्रदान गरिने हो ? सोच्न जरुरी छ । त्यसको लागि निजि शैक्षिक संस्था चार्हान छोडेर क्रान्तिकारीहरुका श्रम र सिप यता खर्च गर्दा वेश होला कि ? 

विद्यालयको नामः शहिद स्मृति आवासीय विद्यालय, जिरी – ८ दोलखा
स्थापनाः २०६६ बैसाख १६ गते
कक्षा सञ्चालनः कक्षा १ देखि ६ सम्म
विद्यार्थी संख्याः ८५ जना सहिदका छोराछोरी
शिक्षक संख्याः ७ जना 
कर्मचारीः ४ जना
भवनः आवाशीय सहितको विद्यालय भवन ३ वटा भाडामा                                                            २०६७ जेठ २
अखिल(क्रान्तिकारी) को ताम्सालीङको प्रकाशनमा प्रकाशित

Sunday, September 22, 2019

रक्तबिजको आन्दोलनः बाँच्न र पढ्न देऊ

“हामी पढ्ने र लेख्ने बेला सडकमा छौं, मेरो बुवा गरिब परिवारमा जन्मिनु भयो र अन्याय, अत्याचारबाट मुक्ति पाउन जनयुद्धमा सामेल हुनुभयो । ०५५ कार्तिक १२ गते उहाँको शहादत भयो । मेरो ममी जीवनसाथीले छोडेको झोला र बन्दुक उठाउने दृढतासहित सामन्ती अत्याचारका विरुद्ध लाग्नुभयो । २०५९ बैसाखमा उहाँको पनि शहादत भयो । हाम्रो अवस्था कस्तो थियो होला त्यसबेला ? हामीलाई सहारा दिने कोही थिएन । हामी स्कुल जाने उमेरमा गोठालो बन्यौँ । अरुको भाँडा माझ्न विवश भयौँ । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । खोई, हाम्रो बारे सरकारले सोचेको ? के हाम्रा बाआमा देश र जनताका लागि सहिद भएका होइनन् ? हामीसँग बिरामी पर्दा सिटामोल किन्ने पैसा छैन । के मारिएका मान्छेका आफन्त पनि मर्छन् ? हामी साना छौँ,  यिनीहरु पनि ठूला भए राष्ट्रका लागि केही गर्न सक्छन् भन्ने राज्यले किन सोच्दैन ?”

वि. सं. २०६४ जेठ २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा उदयपुरकी सहिदपुत्री अरुणा कटुवालले यी भावना राख्दै गर्दा पूरै हल कतिबेला स्तब्ध हुन्थ्यो त कतिबेला आक्रोशले जुरुक्क जुरुक्क उठ्थ्यो । वेदना र आक्रोशयुक्त यी भावनाहरु अरुणाका मात्र थिएनन्, देशभरबाट १३ हजार सहिदका सन्ततिको प्रतिनिधित्व गरी सभाहलमा सामेल पाँच सय लाल सन्ततिका भावना थिए । 
जेठ तेस्रो साता अध्यक्ष क.प्रचण्डको भनाईमा “नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सहिदका छोराछोरी काठमाण्डौँमा आएर विश्वले नै थाहा पाउने गरी जुन एक हप्ते कार्यक्रमको रुपरेखा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसले सबैलाई तरंगित र उद्धेलित बनाएको छ ।” कमरेड अध्यक्षको यो भनाई सहिदका सन्ततीको साताव्यापी आन्दोलनको ऊर्जाको संश्लेषण हो । सायद कसैले सोचेका थिएनन् होला, जनयुद्धको कोखमा, बलिदानको ऊर्जामा यति उन्नत चेतना र संस्कार हुर्केको छ भनेर । जब सहिदका छोराछोरीहरु जेठ २० गतेदेखि काठमाण्डौँमा बाँच्न र पढ्न देऊको नारा लगाउँदै देखिए, रित्तो झोला, रित्तो थाली अनि बाँच्न र पढ्न देऊको उद्घोष विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र छापाको मुख्य आकर्षण नै बन्यो । मुट्ठीभर तत्वहरुको पक्षमा पीत पत्रकारिता गर्नेहरुले पनि धरै पाएनन् ।
२० गते नेपाल ल क्याम्पसमा भएको पत्रकार सम्मेलन, २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २२ गते सिंहदरबार दक्षिणढोकामा निषेधित क्षेत्र तोड्दै गरिएको धर्ना र रित्तो थाली प्रदर्शन, २३ गते शिक्षा मन्त्रालयमा रित्ता झोला प्रदर्शन र मन्त्रीलाई रित्तो झोला उपहार, २४ गते व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङमार्फत् विधायक÷विधायिकाहरुलाई दिएको ज्ञापनपत्र र २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय वालुवाटारमा गरिएको प्रदर्शन तथा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको रित्तो झोला र थाली उपहारसम्म गएर “बाँच्न र पढ्न देऊ” को पहिलो चरणको कार्यक्रम समापन भएको छ । कार्यक्रमका केही दृष्टान्तबारे चर्चा गरौँ ।

१. राज्यले संविधान उल्लंघन नगरोस् :
दश वर्षको महान् जनयुद्धको जगमा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । राजनैतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनलाई त्यतिबेलै निर्णायक बनाउन नसकिए तापनि संविधानसभाको चुनावप्रति उत्तरदायी अन्तरिम संविधान – २०६३ को घोषणा गरियो । अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना राजतन्त्रलाई विस्थापन गरेर संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नु हो । लोकतान्त्रिक परिवर्तनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनु अन्तरिम संविधानको महत्वपूर्ण कार्यभार हुन्थ्यो तर सोहीअनुरुप सहमतिका आधारमा संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गरिएको छैन । अरु विषयलाई छोडेर बाँच्न र पढ्न देऊ आन्दोलन किन ? यसको उत्तर खोजौँ । संविधानको धारा २२ मा रहेको बालबालिका सम्बन्धी हक मौलिक हकमा पर्दछ । धारा २२ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, “असहाय, अनाथ, सुस्तमनस्थिति, द्धन्द्धपीडित, विस्थापित, एवम् जोखिममा परेका, सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।” यसैगरी संविधानको धारा ३३ मा राज्यको दायित्वको खण्ड त मा भनिएको छ, “सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मारिएकाका परिवार तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरुलाई उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।”
अब त सरकार गठन भएको पनि महिनौँ बितिसक्यो । संविधानका धाराहरु सुक्न थालेका छन् । बालबालिकाजस्तो संवेदनशील विषयले पनि सरकारलाई छुन सकिरहेको छैन । मौलिक अधिकार भनेको मानिसको जन्मशिद्ध आधारभूत मानवअधिकार हो । खोई, त्यसको कार्यान्वयन ? राज्यले खोई आफ्नो दायीत्व पूरा गरेको ? तसर्थ हामी भन्छौँ, सरकार संविधानको रक्षक बनोस् । तुरुन्त संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम द्धन्द्धपीडित बालबालिकाको विशेष सुविधा पाउने हक र राज्यको दायित्व द्धन्द्धपीडितहरुलाई उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापनाको विषय अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।

२. द्धन्द्धपीडितहरुमा सौतेलो व्यवहार :
जनयुद्धका सहिदका छोराछोरी भन्छन् “हामीमाथि राज्यले नै सौतेलो व्यवहार गरिरहेको छ ।” यो ज्यादै संवेदनशील विषयमा राज्यको हदैसम्मको नालायकी देखिएको छ । सामन्तवादको अन्त्यको विगत आन्दोलनमा राज्यआतङ्क र जनप्रतिरोधका थुप्रै श्रृङ्खला तयार भए । त्यस क्रममा थुप्रै मानिस सहिद भएका छन, मारिएका छन । वर्तमान सरकारकै नेतृत्वकर्ता विगत राज्य सञ्चालनमा सहभागी थिए । आन्दोलनलाई दमन गर्न प्रयोग गरिएको पक्षको जनधनको क्षतिमा लाखौँ करोडौंको दरमा क्षतिपुर्तिको नाममा रकम वितरण गरियो । तिनका छोराछोरीलाई आवासीय विद्यालय खोलेर भरण पोषण र शिक्षा दिक्षाको जिम्मा राज्यले लियो र त्यो अद्यावधि निरन्तरतामा छ । तर, जो राष्ट्र र जनताको अग्रगामी परिवर्तनका खातिर सहिद भए तिनका बालबालिकाहरुमाथि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक यातना किन ? त्यही विगत जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारले समेत जनयुद्धका सहिदका छोराछोरीलाई पुरानै व्यवहार किन गरिरहेको छ । उनीहरुको भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा र रोजगारीको विषयलाई सरकारले वेवास्ता गर्नु राज्यको उनीहरुप्रतिको सौतेलो व्यवहार हो । यसबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरु कति रुपान्तरित भए ? प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ ।

३. अधिकारकर्मीका कर्के आँखा :
राष्ट्रिय सभागृहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलिरहेको थियो । प्mलोरमा “बाँच्न र पढ्न देऊ” नारा लेखिएका भेष्ट लगाएका पाँच सय बालबालिका सामेल थिए । मञ्चबाट बुवाआमा सहिद भएको कुरा अरुणा कटुवाल, आशीष न्यौपाने र विद्या भाटहरु सुनाउँदै थिए । त्यतिखेरै एकजना पत्रकारले सोधे, यी बालबालिकाले बुवाआमा गुमाएकै हुन् भन्ने के प्रमाण ? उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधिले भन्दै थिए, वाइसिएलले आप्mना गतिविधि सच्च्याओस् । “काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर” ती महानुभावहरुका वाणी सुन्दा दया जागेर आयो । कसैले बालबालिकाको सवाल वाइसिएलको कामसँग साट्न खोज्छन् भने कसैले प्रमाण खोज्छन् । मेरा बाआमा सहिद भएको कुरा भन्दै गर्दा प्रमाण खोज्ने महासयलाई के जवाफ दिनु ? यस्ता पत्रकार र पत्रकारिताको कारण पनि राज्यको चौथो अङ्गको खिल्ली उडिरहेको छ । पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पनि सीमा हुन्छ । टुहुरा बालबालिकाप्रतिको बबुराको प्रतिशोध देख्दा घृणा जाग्यो । सिविनका अध्यक्ष गौरी प्रधान र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा.शिवेश रेग्मीले सकारात्मक प्रतिक्रिया सहित आप्mनो संस्थाबाट पनि द्धन्द्धपीडितको राहत, सम्मान र पुर्नस्थापनाका लागि लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरुको भनाई थियो, “यसको पहल सरकारबाटै शुरुवात होस् ।”

४. सरकार तस्करको संरक्षक भो ।
आन्दोलनको अन्तिम दिन वालुवाटार जाने कार्यक्रम थियो । जेठ २५ गते सहिदका छोराछोरी वालुवाटार पुगे तर सरकारलाई सहिदका छोराछोरीसँग भेट्ने समय भएन । त्यहाँ गम्भीर प्रश्न खडा भयो, प्रधानमन्त्री देशले अभिभावक मानेको मान्छे । हामी त उनलाई गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति भएको हेर्न चाहन्थ्यौँ तर उनले गणतन्त्रका लागि लडिरहेका युवा कम्युनिष्टहरुलाई अपराधी देख्छन्, रक्तचन्दनका तस्कर सीताराम प्रसाईलाई संरक्षण गर्छन् तर सहिदका छोराछोरीसँग भेट्ने हिम्मत गर्दैनन् । विडम्बना, हामी यस्तै मान्छेलाई देशको अभिभावक मान्न बाध्य छौँ र रुपान्तरणको आशा गरिरहेका छौँ । त्यहाँ बालबालिकाहरुले प्रश्न गरे, उनी हाम्रो नभएर तस्करको अभिभावक हो कि क्या हो ?

५. बुवाआमा भनेकै माओवादी:
कार्यक्रमको समापन सभा, अध्यक्ष क.प्रचण्डको उपस्थिति थियो । जनयुद्धका सहिदका छोराछोरीका तर्फबाट कैलालीमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिद भीम भाट र माया भाटकी छोरी विद्या भाटले भनिन्, “हामी सहिदका छोराछोरी हौँ, हाम्रा बाआमाले जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ तर उहाँहरु मर्नु भएको छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिले हाम्रा बाआमा भनेको पार्टी हो । जुन दिनसम्म माओवादीले सहिदले देखाएको बाटो अनुसरण गरिरहन्छ, त्यसप्रति दृढ र प्रतिबद्ध रहन्छ त्यो दिनसम्म हामी टुहुरा हुने छैनौँ । त्यो दिनसम्म हाम्रा बाआमा मर्ने छैनन् ।” 
विद्याको यो भावोत्तेजक भनाईले हामी सबैलाई स्तब्ध तुल्यायो । अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अत्यन्तै भावुक हुँदै भन्नुभयो, “ती मानिसहरु जसले हिजो हाम्रा आफन्तको हत्या गरे, तिनले नै हाम्रा आफन्तलाई सहिद भनिदेऊन् भनेर हामी रुने कराउने पक्षमा छैनौँ । साथै विगतमा जनविरोधी गतिविधिमा लागेर मर्नेहरुलाई पनि हामी सहिद भन्ने पक्षमा छैनौँ । तसर्थ हामीले द्धन्द्धपीडित भनेका छौँ, द्धन्द्धपीडितको उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।” 
उहाँले अगाडी भन्नुभयो, “सहिद परिवारको सवालमा पार्टी संवेदनशील छ, हामीले सहिद परिवार समाज गठन गरी त्यसको कार्यक्रम तय गरेका छौँ । म भाईबहिनीहरुलाई प्रेमका साथ भन्छु, अहिले पार्टी भिन्न तरिकाले ती वीर सहिदहरुका सपना साकार पार्ने दिशामा लागिरहेको छ र लागिरहनेछ ।”
अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसङ्गको उक्त भेट सहिद सन्ततीका लागि अविभावकसङ्गको भेटजस्तो भावनात्मक रह्यो । उनीहरुले अझ बढी प्रतिबद्धताकासाथ आन्दोलनमा सामेल हुने ऊर्जा प्राप्त भएको कुरा हामी माझ बताए ।

उपसंहार :
जनयुद्धका महान् सहिदका छोराछोरीको आन्दोलन आफैमा एउटा नयाँ सिर्जनात्मक आन्दोलन हो । यसले जनयुद्धको विचार, राजनीति र बलिदानलाई नयाँ स्तरमा स्थापित गरेको छ । यसले आन्दोलनको व्यवस्थापक संगठनलाई अरु सिर्जनात्मक सोचको दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरेको छ भने सहिद परिवारको तर्फबाट आगामी संघर्षका लागि ठूलो ऊर्जा केन्द्रीत भएको छ । आन्दोलनका विरोधमा रहेर पनि बिरोधीहरुले वकवास गर्ने स्थिति रहेन । बलिदानको धरोहरका रुपमा स्थापित संस्थाको हैसियतले अखिल (क्रान्तिकारी)ले नै यसको आयोजना तथा समग्र व्यवस्थापन ग¥यो । करिब पाँच सय बालबालिकाको सहभागितामा साताव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण कार्य थियो । तर पनि संघर्षको बीचबाट जन्मेको परिपक्व संगठन, नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मको खटन पटन, पार्टीको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग, जनस्वास्थ्यकर्मी संघ लगायतका मित्र संगठनको हात र विशाल संख्यामा शुभचिन्तक, समर्थक र जनसमुदायको न्यानो सहयोग र सञ्चार क्षेत्रको राम्रो सहयोगले कार्यक्रम सहज बन्यो । आन्दोलनले बालबालिका मन्त्रालय र बालअधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको ध्यान विशेष रुपले तानिएको छ । यसले समस्या समाधानमा पहल हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । फेरि पनि सरकारको चरित्र हेर्दा अर्को ठूलो आन्दोलनको तयारी आवश्यक हुने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । संगठनले भने आगामी दिनमा सहिद परिवारसँगको सम्बन्ध विशेष रुपले सुदृढ गर्नैपर्दछ । यो तर्फ योजना निर्माणमा गम्भीरता बढ्न जरुरी छ । एकीकृत आवाजका साथ फेरि पनि भनौँ –“बाँच्न र पढ्न देऊ ।”
पूर्वक्षितिज साप्ताहिक २०६४ जेठ ३१ गते प्रकाशित

Friday, September 20, 2019

डायरीः प्रमाणपत्र विस्थापनको निर्णय र आमरण अनसन

माओवादी विद्यार्थीहरु पनि गान्धीवादी आन्दोलन गर्न कस्सिएछन भनेर मान्छेहरुलाई अनौठो लाग्न सक्छ । हामीले यसपाली यसै खालको आन्दोलनको रुप र शैलीको प्रयोग ग¥यौं । यो स्वरुपको आन्दोलन देख्दा कतिपयलाई यीनीहरु क्रान्तिकारी चरित्रबाट स्खलीत भए भन्ने पनि लाग्ला वा यीनीहरु क्रमशः साधुवादको बाटोमा अग्रसर भए भन्ने पनि होला तर यी सोचाईहरु सर्वथा भ्रम मात्र हुनेछन ।

हामी आमरण अनसनमा छौं । एउटा शैक्षिक मुद्धालाई लिएर । बिडम्बना भन्नु पर्छ, जुन देशमा सामन्तवादको मुख्य प्रतिनिधि राजसंस्था जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा घुँडा टेक्यो । जुन देशमा सार्वभौम जनताको मताधिकार प्राप्त संविधानसभाको जन्म भयो । जुन देशमा संवैधानिक रुपमा गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा संस्थागत गरियो । त्यही देशमा सामान्य शैक्षिक मुद्धामा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुको मुख्य नेतृत्व नै आमरण अनसनमा बसेका छौं ।

“मुखमा राम राम बगलीमा छुरा” यो प्रतिक्रियावादीहरुको जनविरोधी अस्त्र हो । यत्रो ठुलो वलिदानको जगमा प्राप्त भएको राजनितिक स्वतन्त्रता झुपडीले पनि अनुभुति गर्न पाउने छ भन्ने जनताले आशा गरेका थिए । संसदवादी दलहरुको सोच्ने तरीका बदलिनेछ, सामन्तवादसँग जोडिएको तिनको घाँटी अलग्गीनेछ र जनताको घाँटीसम्म जोडिन आइपुग्नेछ, जनताको अपेक्षा थियो तर त्यो संभव देखिएन । उनिहरु पुरानै बाटोमा फर्किएका छन । पुरानै शैलीमा देशी विदेशी मालिकसँग गुहार मागिरहेका छन । बिडम्वना नै  मान्नुपर्छ, देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचितहरु सरकारमा छैनन । दुई दुई स्थानबाट पराजित प्रधानमन्त्री, एक स्थानबाट पराजीत मन्त्री छन । हेर्दा हेर्दै यस्तो पनि हुदोरहेछ । यो सरकार हो या कठपुतली साँच्चै जनतामा भ्रम रहला त ? हामीलाई लाग्छ यो त जनता तर्साउन खडा गरिएको बुख्याँचा मात्र हो ।

आज त्यही बुख्याँचाको अर्को रुपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्व प्रकट भएकोछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको सवभन्दा ठुलो र पुरानो जनताको विश्वविद्यालय हो । तर, राज्यका निति निर्माताको सोंच स्वतन्त्र र जनमुखी हुन सकेन । कहिले सामन्ती प्रभुका अगाडि नतमतस्क हुनु त कहिले दाता नामका बैदेशिक स्वामीहरुका अगाडि लम्परसार हुनु नेपाली प्राज्ञहरुको नियति बनेको छ । जनता भन्दछन, शिक्षा जनमुखी हुनुपर्दछ तर त्रिविका प्रशासक भन्दैछन यो मालीकमुखी नै हुनु पर्दछ । उनीहरु भन्दैछन, यदी हामीले प्रमाण पत्र तहको भर्ना खोल्यौं भने हाम्रा विदेशी दाताहरु रिसाउने छन र हामीले चारो पाउने छैनौं । हाम्रा स्वदेशी सारथीहरुले खोलेका निजि +२ हरुमा प्रर्याप्त बिद्यार्थी पुग्नेछैनन । त्यसले शिक्षा क्षेत्रको माफियाकरणलाई असर पुु¥याउनेछ । तसर्थ प्रमाणपत्र तहको भर्ना खोल्न मिल्दैन । उनीहरुको शब्द र कर्मको तालमेल हामीले चित्र र चरित्रमा यसरी नै देख्यौं ।

नेपाल सरकारले विद्यालय सुधार नामक शैक्षिक कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसमा विद्यालयको तह निर्धारण सम्बन्धि फोटोकपी अवधारणा र समुदायमा हस्तान्तरण कार्यक्रम नामको विषाक्त मिठाई वितरण गरिरहेकोछ । तथापी हामीले १२ कक्षासम्मको विद्यालय शिक्षालाई पुर्ण राज्यको दायीत्व भित्र राखिनु पर्दछ भन्ने मत राखिरहेका छौं । विद्यालय तहको शिक्षालाई पुर्ण निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने दिशामा माओवादी नेतृत्वको गणतन्त्रको पहिलो निर्वाचित सरकारले काम अगाडि बढाएको थियो । उक्त सरकारलाई नौ महिनामै ढलाइएपछि ती कार्यक्रम पनि ओझेलमा परेका छन । अहिले सरकारबाट विद्यार्थीलाई सहज पहुँचमा उच्चशिक्षा प्रवेश गर्ने विकल्प नदिएरै विश्वविद्यालयबाट प्रमाण पत्र फेज आउट गर्ने अपराधिक निर्णय गरेको छ । जुन निर्णय अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ । संविधानसभा र जनहितका विरुद्धमा छ ।

नयाँ संविधानमा शिक्षाको स्वरुप र चरित्र कस्तो हुने भन्ने वहस भैराखेको बेला प्रशासकहरु रातारात शिक्षाको व्यापारिकरणलाई पोस्ने नीति बनाईरहेका छन, संरचना खडा गरिरहेका छन । जनताको पहँुचका संरचना सुधार गर्ने, तीनका शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने होइन, भत्काउदैछन र शैक्षिक माफीयाहरुलाई सुम्पीदैछन । विश्वविद्यालयको यो गलत रवैयालाई रोक्न, परम्परागत सोचलाई बदल्न हामीले बारम्बार यत्न जारी राख्यौं । विद्यालय तह(१२ कक्षा सम्म)को शिक्षा राज्यको दायित्व र जनसाधारणको पहुँचमा नआउदासम्म प्रमाणपत्र तह नहटाउ भन्ने आग्रहलाई लत्याईयो । सचेत नागरिक, विद्यार्थी, अभिभावक, १२ वटा विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रिए । महिनौ बित्दा पनि त्रिवि प्रशासन कुम्भकर्ण झैं निदाईरह्यो । देशको जिम्मेवार विद्यार्थी संगठन भएकोले अखिल(क्रान्तिकारी) बाध्य भएर उनिहरुले परिभाषा गरेको प्रजातन्त्रको मुल्य र आर्दशभित्रको संघर्षको कडा स्वरुप आमरण अनसनलाई प्रयोग ग¥यौं ।

हामी यसलाई नैतिक दवावको आन्दोलनको रुपमा लिएका छौं । उनीहरुसङ्ग सामान्य नैतिकता बाँकी रहेछ भने उनीहरुको गतिबिधि सकारात्मक होला । प्राज्ञहरुको नैतिकताको परिक्षा पनि हाम्रो आमरण अनसनले गर्ने नैछ । आफुलाई बडो प्राज्ञिक र अरु सबै मुर्ख देख्ने नेपालका मुठ्ठीभर प्राज्ञहरुको मनपरितन्त्रलाई चुनौती दिन पनि हामी आन्दोलित भएको छौं । तसर्थ यो आन्दोलनको स्वरुपलाई कम्जोरि ठान्ने प्रयत्न हुन्छ भने त्यो पनि भ्रम नै हुनेछ । हाम्रो आर्दश गान्धी होइनन भगतसिंह हुन । सुरेश वाग्ले, वेनोज अधिकारी र पुर्ण पौडेलहरु हुन । हाम्रो लचकतालाई कम्जोरी ठाने हामी अनसनमा भएपनि हाम्रो भगतसिंह सडकमा हुनेछन । हामीले यति चाहन्छौं कि गान्धिप्रति विश्वास गर्ने हाम्रा कतिपय प्राज्ञ, वुद्धीजीवि र नागरीक आन्दोलनका अगुवाहरु स्पष्ट हुनु राम्रो हुनेछ । अखिल(क्रान्तिकारी) अराजकतामा विश्वास गर्ने संगठन होइन, यो आमुल परीवर्तनमा विश्वास गर्छ । यथास्थीति र अराजकताका विरुद्ध लडछ । यथास्थिति, अराजकता र हिंसाको श्रोत मेटाउन संर्घष गर्छ । यो प्रतिरोधि दस्ताको क्रान्तिकारी सानप्रति कसैले शंका गर्छभने त्यो उसैको कम्जोरी सिवाय अरु हुने केहि छैन । 
२०६६।०४।२६
किर्तिपुर
विस्थापनको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने सरकार
आज हामी आमरण अनसनको तेश्रो दिनमा छौं । सरकार र विश्वविद्यालयको रवैया देख्दा १८ गते देखि थालीएको एक हप्ते क्याम्पस स्तरीय रिले अनसनकै बेला आमरण अनसनमा पुग्नु नै पर्ने भो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका थियौं । मुल नेतृत्व नै अनसनमा बस्दा बढी दवाव बन्न सक्ने संगठनको निष्कर्ष अनुरुप अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सानोठिमी क्याम्पसका सभापति वीरेन्द्र बस्नेत त्यसको लागि तयार भयौं । मेरो लागि संघर्षको मोर्चा नयाँ थियो । युद्धकालमा एक डेढ दिनसम्म भोकै हिड्नु परेको अनुभव त म सँग पनि थियो तर लेखनाथ न्यौपाने र वीरेन्द्र बस्नेत जस्तो प्रहरी र सेनाको हिरासतमा हप्तौं भोक हडताल, अनसनमा बसेको अनुभवी मान्छे भने म थिइँन । साथीहरुले मलाई नै बढी समस्या पर्ला भन्दै थिए । मलाई पनि काल्पनिक अनुभुतिले झस्काईरहेको थियो तर लडाईको मोर्चा जितेर छाड्ने संकल्पले त्यसलाई सहज बनाईदियो । गएको दिनभर त अचम्मै भोक लाग्यो । वरपर कतै तरकारी पकाएको वास्ना आउँदा पो गाहेहुदोरहे छ । नाकले पनि कति सँुघ्न सकेको तर आज खाना सम्झेपनि त्यो प्रतिको रुचि घट्न थालेको छ । शरीर विस्तारै गल्न थालेकोछ । हिडडुल गर्न गाहे बन्दै गएको छ । त्यसको अनुभुति सौचालय जाँदा थाहा हुन्छ । हिजोका दिन देखि शुरु भएको आन्दोलनको चर्चा, यसप्रतिको सर्मथन र भेटघाटमा आउने कमरेडहरु, साथीहरु र आफन्तहरुको उत्प्रेरणाले हामीलाई उर्जाशिल बनाइरहेको छ । प्रतिक्रियावादी कित्तामा यसले वेचैनी पैदा गरेको साथीहरु सुनाउनु हुन्छ । देशभर साथीहरु पुरापुर सडकमा ओर्लिएका छन । हामीलाई गान्धिवादी आन्दोलनकारी भन्नेहरुलाई अस्कल, थापाथली र देशैभर साथीहरुले सशक्त प्रतिरोध सहितको जवाफ दिईराखेका छन । यसको ग्राफ भोलीका दिनमा अझ बढदै जाने निश्चित छ ।

हिजो शिक्षा सचिव दिपेन्द्रबहादुर थापाले एउटा कार्यक्रममा भनेछन “प्रमाणपत्र तह विस्थापनको आवश्यक पुर्वाधार तयार नभएकोले आवश्यक आधार तयार गरेर मात्र विस्थापन गर्न पर्दछ ।” आखिर सरकारले नै विस्थापनको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेको छैन । किन विश्वविद्यालयले जर्वजस्ती गरिरहेको छ ? हिजो नै बजारमा केहि भ्रामक सामाचार पनि सम्प्रेशन गरीए । लामो समयदेखि विश्वविद्यालय प्रवेश गर्न नसकेका विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरु रानीपोखरीको डिआइजी कार्यालयमा विद्यार्थी संगठनसँग बसी बल्खु र अस्कलबाट गिरप्तार विद्यार्थी छोड्नेबारे छलफल भएको थाहा भयो तर यहि छलफलसँग जोडिएर केहि हल्लाहरु फिंजाइएका छन । अहिले तीनवटा विषयमा विद्यार्थी आन्दोलन चलीरहेको छ । प्रमाणपत्र तह विस्थापन विरुद्ध, व्यवस्थापन संकायको परिक्षाका विषयमा र स्नातक र स्नात्कोत्तरका विद्यार्थीको आन्तरिक मुल्यांकनका विषयमा । हामी यता अनसनमा छौं, साथीहरु तीनवटै विषय बोकेर सडक ओछ्याएर बस्नुभएको छ तर केहि मिडिया रामकुमारी जीको हवाला दिएर सबै आन्दोलन फिर्ता भएको सामाचार सम्प्रेशन गर्छन । यहाँ गंम्भीर प्रश्न के भने, यसरी आन्दोलनको भ्रुण हत्या गर्ने कोसीस किन हुन्छ ? नेपाली विद्यार्थीले ०३५ ̷ ०३६ को आन्दोलन बिर्सेका छैनन । केही धोकेवाजहरुलाई आज पनि विद्यार्थी आन्दोलनले गद्धारको नामले चिन्दछ । हामी केही सहयात्रीहरु पनि असम्बैद्यानिक कदम र सैनिक सर्वोच्चताको छायाँ मुनि बसेर कठपुतली सरकारको वफादार पहरेदार बनेर उभिन खोजेका त होइनन ? हाम्रो सुझाव छ, कृपया आजको शताब्दीको गद्धार बन्ने चुनौतीपुर्ण कदम नउठाउँ ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति बकिरहेछन, “विस्थापनको निर्णय फिर्ता हुदैन ।” बिश्व बैंकको सर्तबद्ध डलरमा नेपाली जनताको आवश्यकता भुल्ने यी प्राज्ञको कुरा सुन्दा दया लागेर आउछँ । विश्वविद्यालयका नेतृत्व नै शैक्षिक माफियाहरुका संरक्षक भएपछि शैक्षिक जगतको हालत के होला? आखिर शिक्षा सचिव यर्थाथ कुरा बोल्न त बाध्य भए त ।

सरकारले स्थापना गरेको उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद भनेको सामुदायीक र नीजि दश जोड दुईलाई सम्वन्धन दिने संस्था मात्र हो । उसँग न त आफ्ना शिक्षक, विज्ञप्राज्ञ छन, न त व्यवस्थीत शैक्षिक कार्यक्रम र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने अधिकारी, न त नीजि क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्ने कुनै निति तथा नियमनकारी निकाय । अधिकार र साधनश्रोतको साँघुरो घेरामा खुम्चीएको परिषदलाई देखाएर प्रमाणपत्र तह विस्थापन गर्दा सार्वजनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुने रटान लाउछन, यी माफियाहरु । विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम पुरानो भो भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छ तर त्यसलाई समय सान्दर्भीक परिर्माजन नगर्ने यहि त्रिवि प्रशासन होइन, जस्ले विगत ५० बर्ष देखि कार्यक्रम संञ्चालन गरीरहेको छ । यहि आधार पेश गर्दै नेपालको संविधानको मर्म र प्रथम गणतान्त्रिक सरकारको जनमुखी निर्णयका विरुद्ध शिक्षालाई अभिजात वर्गकै पेवामा सुम्पीने वर्तमान कठपुतलीहरुको पर्यत्नलाई परास्त गर्नैपर्दछ । 
०६६।०४।२७
किर्तिपुर
सामुहिक प्रयत्न,सफल आन्दोलन
“सामुहिक प्रयत्न र सफल आन्दोलन” ,मलाई यो आन्दोलनको समिक्षा यसरी नै गर्न मन लाग्यो । हुन त दशक पहिले देखि यहि एजेण्डामा विद्यार्थीहरु आन्दोलीत हुदै आएका हुन तर यसपाली त्रिविलाई लाख अनुरोध गर्दा पनि उसले कार्यकारी बैठक बसेर विस्थापनको निर्णय गरी छोड्यो । विश्वविद्यालयमा क्रियाशिल जिम्मेवार १३ विद्यार्थी संगठनको सामुहिक डेलीगेशनलाई समेत व्यवास्ता गर्दै गरीएको यो निर्णय चानचुने योजनामा मात्र गरीएको थिएन । यसको सहि आकलन सहित अखिल(क्रान्तिकारी)संर्घषको कडा स्वरुपमा प्रवेश गर्ने प्रस्ताव लिएर संयुक्त आन्दोलनको बैठकमा प्रस्तुत भयो । तर सरकारी विद्यार्थी संगठनहरु विरोधको औपचारीक दायरा नाघ्न सकेनन । त्तपश्चात हामीले नै यसको सहि नेतृत्व दिनु पर्दछ भन्ने निष्र्कषमा हामी पुग्यौं । आमरण अनसन हाम्रो त्यहि संकल्पको परिणाम थियो । 
ने.बि.संघ र अखिलका साथीहरु बाहेक प्राय सबै साथीहरुले हामी पनि अनसनमा भौतिक रुपमा सामेल हुनसक्थ्यौ, तपाईहरुले पहल गर्नु पर्दथ्र्यो भन्ने गुनासाहरु पनि पोख्नु भो । गुनासो गर्नेमा मञ्चका विक्की यादव, फेडरेशनका पदम जोशी जी लगायतका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो । साथीहरुका गुनासा त जायज नै थिए तर बेला बितिसकेकोले हामीले त्यता समय खर्चिन सकेका थिएनौं । ०६६ श्रावन २५ गते आइतबार दिनको १ बजेदेखि, उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर शुरु गरेको आमरण अनसन आज २९ गते पाँचौं दिनमा आन्दोलनको सफलतापछि समापन गरीयो ।

आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्नमा या त्रिविले प्रमाणपत्र तह विस्थापनको निर्णय फिर्ता लिनुमा हाम्रो गान्धिवादी स्वरुपमा देखा परेको आमरण अनसनले मात्र परीणाममा पु¥याएको भने होइन । माथि उल्लेख गरे झैं साथीहरुको प्रतिरोध कार्यवाही एक महत्वपुर्ण पहलकदमी बन्न पुग्यो । नत्र भने एउटा जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनको अध्यक्षकै नेतृत्वमा आमरण अनसन जारी छ, अनसनकारीको जीवन तलमाथी पर्ने खतरा बढदै गएको छ तर विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति एक पछि अर्को सार्वजनिक भैराखेका थिए । उनले अस्तिका दिन “मैले भोकै बस भनेको थिएँ र ?” भनेछन । हिजो मात्र “दुई चार दिन भौकै बस्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा नै पुग्छ” भनेको सुनियो । उनीहरुका यस्ता अभिव्यक्ति सुन्दा केहि साथीहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, लातले ठोक्न पर्ने मान्छेहरुलाई अनसनले के हुन्थ्यो र? तर हामी भने विश्वस्त थियौ, यीनीहरु थाक्छन, गल्छन र निर्णय फिर्ता लिन्छन । हामी थाक्ने छैनौं किनभने हाम्रा मुद्धाप्रति हामी पुर्णरुपले कन्भिन्स छौं ।

उपकुलपनि मलेसिया उड्दैछन भन्ने खबर पनि हामीले हिजो नै प्राप्त ग¥यौं । यो गैरजिम्मेवार कदमले हाम्रा साथीहरु मात्र होइन आन्दोलनप्रति सकारात्मक जो कोहिलाई पनि आक्रोशित तुल्यायो । प्राध्यापक, कर्मचारी, पत्रकार र पार्टीका जिम्मेवार कमरेडहरुको शैक्षिक आन्दोलनको मुद्धामा यति ठुलो लगाव मैले पहिले कहिल्यै देखेको थिएन । यत्रो दबाबलाई बेवास्था गर्दै विदेश उड्ने उपकुलपतिलाई एयरपोर्ट भित्रैबाट नियन्त्रणमा लिएर पासपोर्ट जफत गर्नुको विकल्प थिएन । साथीहरुले साहसपुर्वक राती पौने १० बजे त्यो काम फत्ते गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयमा भैराखेको त्रिपक्ष्य वार्तामा विश्वविद्यालय भर्ना खोल्न बाध्य भयो ।

रातीको १० बजे पछि भएको सहमतिबारे महासचिव हिमाल शर्माले खवर सुनाउनु भयो । एकै क्षणमा त्यो खबर मिडिया मार्फत देशभर सम्प्रेशन भयो । सबैतिरबाट बधाईका फोन र एसएमएस प्राप्त हुनथाले । लखतरान हुदै गएको हाम्रो शरीरमा उर्जा प्रवाह हुन पुग्यो । साथीहरुले खुसीयालीमा जुस लिने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । हामीले भोलीमात्र पार्टी नेतृत्व र विद्यार्थी साथीहरुको उपस्थीतिमा अनसन तोडने प्रस्ताव राख्यौं । सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा जुुस बोकेर पुग्नु भएका शिक्षा मन्त्रालयका सह सचिव जनार्दन नेपाललाई पनि त्यहि कुरा गरेर फर्कायौं ।
बिहान एकिकृत नेकपा(माओवादी)का उपाध्यक्ष कमरेड मोहन बैद्य किरण किर्तिपुर आएर हामीलाई बधार्ईसहित जुस पिलाई अनसन तोडेको घोषणा गरियो । यो विजयी मोर्चामा सक्रियतापुर्वक सामेल हुन पाएकोमा मेरो तर्फबाट सिंगो संगठन र न्यायप्रमी विद्यार्थीप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्नै पर्दछ । म आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालबाट स्वास्थ्य जाँच गराई आफ्नो निवास कोटेश्वर पुगेको छु । अनुमान लगाए भन्दा ठिक उल्टो के भयो भने म नै छिटो गल्छु कि भन्ने लागेको मेरै स्वास्थ्य सवभन्दा बढी सन्तुलित पो देखा प¥यो । 
०६६।०४।२९
कोटेश्वर    

ऐतिहासिक विरासत बोकेको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन

सात दशक लामो नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन ठुला ठुला आरोह–अवरोह, घुम्ति–मोड पार गर्दै नेपाली समाजको राजनैतिक, शैक्षिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनको उर्जाशील बहाव बनेर यहाँसम्म आईपुगेको छ । राणाशाषणका विरूद्धको संघर्षमा जन्मिएको संगठित विद्यार्थी आन्दोलनको जननी वि.सं. २००४ को जयतु संस्कृतम् थियो । जयतु संस्कृतम्को नारा रूपमा शैक्षिक भएतापनि सारमा राणाहरूको निरंकुश जहाँनिया सामन्ती राजनैतिक, आर्थीक, समाजिक तथा साँस्कृतिक सत्ताका विरूद्धको संघर्ष थियो ।

जनताका सिमित प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई कुल्चेर शुरू भएको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध संघर्ष गर्ने, ०२१ ̷ ०२२ को वरिपरि नै पञ्चायती प्रतिबन्धको प्रतिरोध गर्दै स्ववियु र संगठनको अधिकार आफ्नो हातमा लिने मात्र नभै निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई ०३५ ̷ ०३६ को आन्दोलनमार्फत जनमत संंग्रहमा पु¥याउने र ०४६ मा पञ्चायती निरंकुशतालाई नै उखेलेर फाल्ने ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा विद्यार्थी आन्दोलनले निर्णायक भुमीका खेल्यो । यसबिचमा ०२२ मा अनेरास्ववियूको स्थापना मात्र भएन कि यो प्रतिबन्धित राजनैतिक शक्तिको आवाज बन्न सफल भयो । भारतीय विस्तारवादको नेपाल र नेपाली जनताका विरूद्धका हरेक हस्तक्षेप र गतिविधिमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन बिनाबर्दीको राष्ट्रिय पहरेदार बन्यो । विद्यार्थी आन्दोलन नेपाली जनताका जनजीविकाका सवालमा सदैव अग्रपंक्तिमा उभियो र शैक्षिक अधिकार जन्मसिद्ध नागरिक अधिकार हो भन्ने तथ्यलाई राष्ट्रिय जीवनमा स्थापित गरि छाड्यो ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपाली जनताले धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित आफ्ना प्रतिनिधिले संञ्चालन गरेको राजनैतिक व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनेमा जनविश्वास थियो तर जनतालाई के कुरा थाहा थिएन भने संवैधानिक भनिएको राजतन्त्र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको टाउको हो । जसले वैदेशिक प्रतिक्रियावादीसँग लम्परसार परेर आफ्नो सत्ता टिकाईरहेको छ र त्यसले समाजको अग्रगामी परिवर्तनलाई रोक्न अन्तिम अस्त्रको प्रयोग गर्छ । अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशीक अवस्थामा रहेको मुलुकमा राजतन्त्रलाई शिरमा राखेर बैदेशिक प्रतिक्रियावादको गुलाम बनेका कुनै पनि देशका शासकवर्ग न स्वतन्त्र हुन्छन न तीनले जनतालाई नै स्वतन्त्र हुन दिन्छन ।

सामन्त, दलाल पुँजिवाद र नोकरशाही पुँजिवादको चंगुलबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न नेकपा(माओवादी)ले ०५२ फागुन १ देखि जनयुद्धको थालनी ग¥यो । जनयुद्धले देशका सम्पुर्ण शोषित, उत्पीडित जनतालाई मुक्तिको आन्दोलनमा सामेल गरायो भने पुरानो सत्ताको मुल नाईके राजतन्त्र जनताका सिमित प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई अपहरण गरेर निरंकुश शाषकको रूपमा अगाडि आयो । नेपाली जनताका आफ्नै निर्वाचित प्रतिनिधिद्धारा संविधानसभाबाट संविधान निमार्ण गर्ने विषयले राष्ट्रिय मुद्धाको आकार ग्रहण ग¥यो । नेपाली समाजको प्रगतिशिल रुपान्तरणको पक्षमा नेपालका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरू १२ बुँदे समझदारीमार्फत एक ठाँउमा उभिन तयार भए र २१ औं शताब्दीको पहिलो ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२ ̷ ०६३ सफल भयो र नेपालमा राजतन्त्र इतिहासको विषय बन्न पुुग्यो । यो ऐतिहासिक जनआन्दोलन र यसको आधारस्तम्भ बनेको नेपाली जनताको १० बर्षे महान जनयुद्धमा नेपाली जनता र तीनका सचेत छोराछोरीहरूको अद्धितिय त्याग र वलिदान इतिहासमा रातो अक्षरले लेखिएको छ ।

जनयुद्धका क्रममा नेपाली विद्यार्थीहरूको क्रान्तिकारी संगठन अनेरास्ववियू(क्रान्तिकारी) ले आफ्नो संगठनका उपाध्यक्ष बेनोज अधिकारी, महासचिव पुर्ण पौडेल लगायत सयौं योद्धाहरूलाई गुमायो । उहाँहरू सहिद र वेपत्ताको लाममा लामबद्ध बन्नु भयो । फलस्वरुप आज नेपालमा राजनैतिक व्यवस्था मात्र फेरिएको छैन । संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता जस्ता विषयहरू संविधानमा मौलिक हकको रूपमा संस्थागत गरिएका छन । त्यसको कार्यान्वयनको लागि संघीय प्रतिनिधिसभाले कानुन निमार्ण गरेको छ । भावि नेपाल अर्थात समृद्ध र समाजवादी नेपालको शिक्षा नीति र व्यवस्थापकिय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकारले उच्चस्तरिय शिक्षा आयोग गठन गरि नेपाल सरकारलाई आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाईसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका थुप्रै शैक्षिक मुद्धाहरूलाई संस्थागत गरेको छ । यो नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको लागि गौरव गर्न लायक विषय हो । त्यसो त विद्यार्थी आन्दोलन आफै गौरबशाली छ । यसको गौरवशाली इतिहासको पछाडि त्यही अद्धितिय वलिदान छ, जसले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनलाई अझ बलशाली बनाएको छ ।

कुनै पनि राजनैतिक व्यवस्था तत्कालीन समाजको आर्थिक आधारमा टिकेको हुन्छ र उक्त राजनैतिक व्यवस्थाका सञ्चालकहरूले बनाउने राज्यका विभिन्न नीतिहरू आफ्नो सत्ता टिकाउने उद्देश्यबाट निर्देशित हुन्छन । राणाहरूले शिक्षालाई आफ्नै जहान र परिवारमा सिमित गर्न खोजे, आन्दोलनको बलले राणाशाषणलाई नै घाटमा पु¥याईदियो । पञ्चायती शाषकहरू मुलतः राजा महेन्द्रले पञ्चायतको गुणगानमा केन्द्रीत राष्ट्रवादी शिक्षानीति लागु गरे । महेन्द्रीय राष्ट्रवादको डंका पिटियो । महेन्द्रमाला छपाईयो । उनको राष्ट्रवादको केन्द्रमा राजसंस्था थियो । राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतिक भनियो र जनताका छोराछोरीलाई राजाको स्तुतीगान गाउन लगाईयो । शिक्षाप्रणाली कोरा गुलाम उत्पादन गर्ने बनाईयो । जनताको आन्दोलनले तथाकथित राष्ट्रवाद र स्वघोषित एकताको प्रतिकलाई पनि पाखा लगायो तर यदाकदा अझैं पनि उक्त सामन्ती राष्ट्रवादको धङ्धङ्ी प्रकट हुने गरेको छ । ०४६ पछि नेपालमा बैदेशिक शक्तिको निर्देशनमा सामन्तवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपतिवर्गको बिचमा सम्झौता भयो । यो सम्झौता नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको खिलापमा थियो । त्यसका विरूद्ध नेपाली जनताको वास्तविक प्रजातन्त्र अर्थात जनवाद प्राप्तीको आन्दोलन अघि बढ्यो जस्को स्वरुप रक्तपातपुर्ण हुनु स्वाभाविक थियो किनकी पुरानो सत्ताले बन्दुकको नालमा स्वतन्त्रताका आवाजलाई निमिट्यान्न पार्ने धृष्टता ग¥यो ।

विद्यार्थी आन्दोलन लोकतन्त्रको प्रारम्भिक पाठशाला हो । निरंकुशता विरूद्धको संघर्षबाट जन्मेको विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाको थलो र विद्यार्थीको साझा मञ्च स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको स्थापना ग¥यो । स्ववियु राजनैतिक तथा शैक्षिक रुपान्तरणका लागि मात्र नभै विश्वविद्यालय र कलेजहरूमा विद्यार्थी हक हित र अधिकार रक्षाको लागि संघर्षको मोर्चा बन्न पुग्यो । स्ववियु विभिन्न विचारधारा र वादको बिचमा संवाद र प्रतिष्पर्धा गर्ने मञ्च बन्यो । स्ववियु लोकतान्त्रिक पद्धति सिक्ने र अनुशरण गर्ने उपयुक्त भुमी बन्यो । स्ववियु राजनैतिक नेतृत्व तयार गर्ने आधारशिला बन्यो । तर स्ववियु निर्वाचनमा प्रतिविम्बित भएको परम्परागत संसदीय चरित्र र त्यसको भद्दा प्रयोगले प्रकारान्तरमा स्ववियु विवादरहित संस्था बन्न सकेन । तसर्थ स्ववियुको गौरवशाली इतिहासको विरासतलाई बचाउन र राजनैतिक तथा शैक्षिक परिवर्तनको अग्रगामी शक्तिको रूपमा यसलाई निरन्तरता दिने अभिप्रायले यसको प्रतिष्पर्धात्मक प्रणालीमा केही नयाँपन दिने प्रयास गरिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा भएको फेरबदलले स्ववियु सबै विचार र आस्था भएका विद्यार्थीहरुको साझा मञ्च बन्ने आधार खडा भएको छ । यो उपलब्धिको लागि पनि विद्यार्थी आन्दोलनको अग्रगामी धारालाई नै यसको श्रेय जान्छ । आजका दिनमा स्ववियु निर्वाचनको निरन्तरता भनेको लोकतान्त्रिक मुल्यलाई आत्मसाथ गर्ने र वैचारिक प्रतिष्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता कायम गर्न उद्दत हुने शक्तिका लागि अभिछिन्न उत्तरधिकार तयार गर्ने उर्पयुक्त अवसर हो । यसमा कुन संगठनले जित्छ वा हार्छको आधारमा यसको गरिमालाई नै जित र हारको विषय बनाईनु सर्वथा गलत हुन्छ । विद्यार्थी संघ, संगठनको यतातर्फ ध्यानाकर्षण हुनै पर्दछ ।

हरेक आन्दोलनमा  मुद्धा र प्रकृति तत्कालीन शासकवर्गको व्यवहारले निर्धारण गर्दछ । जब सत्ता न्यायपुर्ण आन्दोलनका विरूद्ध हिंसात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यसको प्रतिवादमा प्रतिहिंसा र बलप्रयोग गर्न जनता पनि बाध्य हुन्छन । विगत जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विद्यार्थी आन्दोलनमा समेत यी स्वरुपहरूको प्रयोग भएको छ । सामन्तवादको स्तुतीगान गर्न तयार गरिएको राष्ट्रियगान र पाठ्यसमाग्री अखिल (क्रान्तिकारी) ले वहिष्कार गर्ने र जलाउने अभियान शुरू ग¥यो त्यो सफल पनि भयो । शिक्षालाई अधिकारको रूपमा स्थापीत गरियोस भन्ने माग गर्ने, गाउँगाउँसम्म विस्तारित भएका निजि विद्यालयलाई द्धन्द्धकालमै बलर्पुवक रोक्ने कामको अलावा त्यसको निरन्तरताको रूपमा शान्तिप्रक्रिया पश््चात अखिल(क्रान्तिकारी)कै नेतृत्वमा उठेको संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढिकरण र निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने कानुनी आधार तयार ग¥यो । संस्थागत विद्यालय नियमन निर्देशिका – ०६९ जारी गर्ने काम यसकै उपज थियो ।

राजनैतिक तथा शैक्षिक आन्दोलनको अलावा विद्यार्थी आन्दोलन देशभक्तपुर्ण आन्दोलनको उर्जाशिल धारा बनिरह्यो । २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै सडकमा निस्किएको विद्यार्थी आन्दोलनले चिनियाँकाजीलाई गुमायो । सुगौली सन्धि, १९५० लगायतका सबै असमान र अपमानपुर्ण सन्धि सम्झौताका विरूद्धको संघर्ष देखि कोशी, गण्डकी, सुस्ता, महेशपुर, कालापानी, लक्ष्मणपुर, रसियावाल खुर्दलोटन, मेची, पशुपतिनगर देखि महाकाली, लिपुलेखसम्म राष्ट्रियताको आगो ओकल्दै पुग्यो विद्यार्थी आन्दोलन ।

देशमा संकट उत्पन्न हुँदा विद्यार्थी शक्ति सधैं स्वयंसेवी पाखुरा लिएर संकटको साथी बन्यो । भुकम्पले थिलोथिलो भएको मुलुकले संविधान घोषणा गरेर घाउमा मल्हम लगाउन नपाउदै भएको नाकाबन्दी र भारतीय हस्तक्षेपका विरूद्ध अग्रपंक्तिमा खडा भयो विद्यार्थी समुदाय । जनजीविका र विद्यार्थी समुुदायका मुद्धामा विद्यार्थी आन्दोलनले थुप्रै उपलब्धि हाँसिल गरेको छ । सार्वजनिक स्थलमा विशेष गरि यातायात क्षेत्रमा विद्यार्थी सहुलियत, सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मुल्य प्रणाली कायम गर्ने, एलपी ग्यासको उपभोक्ता मुल्य र औद्योगिक मुल्य प्रणाली लागु गर्ने, दैनिक उपभोग्य बस्तु र सेवालाई गुणस्तरिय र पारर्दशी बनाउने तथा बजार अनुगमन प्रणालीलाई नियमित र व्यवस्थीत गर्ने लगायतका थुप्रै उपलब्धिहरु सचेत विद्यार्थी आवाजको प्रतिफलको रूपमा प्राप्त भएका छन । आफ्नै नेतृत्वमा संस्थागत भएका यी मुद्धाहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान पुगोस भन्ने आजका दिनमा पनि लागि नै रहन्छ ।

हिजो युद्ध, क्रान्ति र आन्दोलनको माध्यमबाट उठाएका मुद्धाहरू आज शान्तिपुर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने स्थानमा हामी आईपुगेका छौं । देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाई जनमत छ र त्यसको आधारमा खडा भएको सरकार छ । विद्यार्थी आन्दोलनले अधिकारको रूपमा स्थापित शिक्षालाई अब जनताको जीवनसँग जोड्नुपर्ने भएको छ । व्यवहारिक, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र देशभक्त नागरिक उत्पादन गर्ने समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली आजको आवश्यकता हो । वर्तमान शिक्षामा रहेका समस्याहरुको हल गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै तल्लो तहदेखि शिक्षामा भएको व्यापारिकरण, नीजिकरण र माफियाकरणलाई राज्यको दायराभित्र ल्याउने प्रक्रियाले नै शिक्षामा राज्यको दायीत्व स्थापीत गर्दै जानेछ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले यो अभियानको नेतृत्व गर्ने र विद्यार्थी आन्दोलनले हात र काँध दिएर रचनात्मक सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन सके अवको विद्यार्थी आन्दोलनले सार्थकता प्राप्त गर्नेछ । राज्यले यो अवस्थाको सिर्जना गर्न सके विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरुप पनि रचना र सिर्जनाको हुनेछ । आगामी दिनमा राज्यले लिने नीति नै विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरुप निर्धारणमा निर्णायक विषय बन्नेछ ।
२०७५ माघ १७, काठमाडौं

पार्टी एकता र आगामी राजनैतिक कार्यदिशाबारे


सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्धको संघर्षमार्फत नेपाललाई एक स्वाधिन र सम्मुनत जनवादी मुलुक निमार्ण गर्ने उद्देश्य सहित कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको ६९ बर्ष पुरा भएको छ । सात दशक लामो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा त्याग, तपस्या र वलिदानका अद्धितिय गौरवशाली गाथा निमार्ण गर्दै र टुट फुट र विभाजनका अनेकौं मोडहरु पार गर्दै वर्तमान अवस्थामा आईपुगेको छ ।

Thursday, September 19, 2019

शब्दचित्रमा १९ औं राष्ट्रिय सम्मेलन !

पृष्ठभुमीः
अखिल(क्रान्तिकारी)ले एकताको १८ औं राष्ट्रिय सम्मेलन २०६७ मंसीर २४–२८ काठमाडौं, किर्तिपुरमा सम्पन्न
गरी हिमाल शर्माको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति निर्वाचित ग¥यो । आन्दोलनको राप र तापको प्रकाशमा सम्पन्न उक्त सम्मेलनले नेपालको क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलन र शैक्षिक आन्दोलनको दिशामा केही नयाँ मार्गदर्शन गर्ने प्रयत्नहरु गरेको थियो । नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग सामीप्यता राख्ने अखिल(क्रान्तिकारी)को यो सम्मेलनसम्म आउँदा महान जनयुद्धको बलिबेदीबाट आएको र जनअनुमोदीत सबैभन्दा शिर्ष पार्टी एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) र उसको बर्चश्वको निर्वाचित संविधानसभा थियो । तर पछिल्ला दिनहरु त्यती सुखद रहेनन । पहिलो संविधानसभाको अवशान, माओवादी पार्टीमा भएको विभाजनसँगै अखिल(क्रान्तिकारी)मा आएको विभाजन, पार्टीको एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकार निमार्ण गरि संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने घोषणा र दोश्रो संविधानसभामा पार्टीको पराजयको लगतै ०७० चैत्र २१–२५ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरमा संगठनको १९ औं राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो ।
यद्यपी एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) ले हेटौडा महाधिवेशनबाट नेपाली समाजको वर्गविस्लेषण गर्दै समाजवादी क्रान्तिको रणनिति अन्र्तगत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरागर्ने राजनैतिक कार्यदिशा तय गरि  क्रान्तिको बाटोबारे दशकौं देखि भुमरीमा रहेको वहसलाई ढिलै भएपनि किनारा लगाएको थियो । आन्तरिक संगठनात्मक क्षेत्रमा रहेको अराजकता र तर्दथतालाई तोड्ने भरमग्दुर प्रयत्न पनि गरिरहेको थियो । हेटौडा महाधिवेशनबाट अर्निणित संगठनात्मक कार्यदिशाको वहसलाई टुङ्गो लगाउन विराटनगरमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । गाँउ÷नगर पार्टी हुँदै जिल्ला अधिवेशन÷सम्मेलनसम्म नेतृत्व निमार्णका लागि विभिन्न प्रयोगहरु भईरहेका थिए । यसै पृष्ठभुमीमा अखिल(क्रान्तिकारी)को १९ औं राष्ट्रिय सम्मेलन राजनैतिक, शैक्षिक तथा संगठनात्मक कार्यदिशा निमार्णको दृष्टीकोणबाट निरन्तरताको सम्मेलन नभै क्रमभंग गर्ने सम्मेलनको रुपमा आयोजना गरिएको थियो ।

सम्मेलनको पुर्वतयारी
अखिल(क्रान्तिकारी) माओवादी आन्दोलनको एउटा जुझारु जनवर्गीय संगठन हो । विगतकालमा माओवादी आन्दोलनले नेपाली समाजको आमुल परिर्वतनको दिशामा जे जति सफलता प्राप्त ग¥यो, त्यसको हकदार यो संगठन पनि हुनु स्वाभाविक थियो । आज माओवादी आन्दोलनमा जे जस्ता अन्र्तविरोधहरु र समस्याहरु श्रृजना भएका छन त्यसवाट पनि यो मुक्त हुन संभव थिएन र छैन । 
हामी संगठनको नियमीत प्रक्रिया अन्र्तगत तर निर्धारित समयभन्दा करिव डेढ बर्ष पछि राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्न गईरहेका थियौं । सम्मेलनलाई विगतका परम्परा भन्दा केही माथि उठेर सम्पन्न गर्न पर्छ भन्नेमा सामान्यतः आयोजक समितिको भुमीकामा रहेको केन्द्रीय समिति विशेष गरी केन्द्रीय कार्यालयको टिम पुरापुर सहमत थियो । त्यही सहमतिको जगमा केन्द्रीय पदाधिकारीको विस्तारित बैठकले सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि अध्यक्ष हिमाल शर्माको नेतृत्वमा प्रतिवेदन लेखन समिति र महासचिव विन्दमान विष्टको संयोजकत्वमा विधान संशोधन तथा निर्वाचन कार्यविधि निमार्ण समिति निमार्ण ग¥यो ।
क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनभित्रका प्रायःसबै आन्दोलनका धारा र प्रवृतिको प्रतिनिधित्व गर्दै एकीकृत भएको हाम्रो जस्तो संगठनमा अन्र्तघुलीत बन्दै गएका सबै धारा, प्रवृति र मनोविज्ञानहरुलाई समेटेर कार्यदलहरु तयार गरियो । दुबै समितिले आफनो कामलाई अगाडि बढाए । संगठनको पदाधिकारीको बैठक बसी कार्यदलले तयार पारेको कार्यविधिलाई संगठनको इकाईतहसम्म पु¥याई छलफल गर्ने हेतुले तल्लो समितिसम्म पठाईयो र सुझावहरुलाई केन्द्रीय समितिको बैठक र सम्मेलनको हलसम्म केन्द्रीत गर्ने निधो गरियो । उक्त कार्यविधिले विद्यान संशोधन र मुलतः नेतृत्व निमार्ण सम्वन्धी दुईवटा मुलभुत विकल्पको परिकल्पना गरेको थियो । 
पहिलो विकल्प, नेतृत्व निमार्णको लागि विद्यार्थी फ्याक्सन इन्चार्जमार्फत आउने प्रस्तावमा आयोजक समितिमा सहमति खोज्ने र त्यसलार्ई सम्मेलनको हल समक्ष पेश गरेर प्रतिनिधिहरुबाट अनुमोदन गराउने, जुन विधि हालसम्म अभ्यास हुदै आएको थियो ।
दोश्रो विकल्प, बन्दसत्रमा सार्वभौम प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष मतबाट मुल नेतृत्वको टिम निर्वाचित गर्ने विधि । जुन विधि हाम्रो संगठनभित्र हालसम्म अभ्यास गरिएको थिएन । यो विधि हाम्रो लागि नयाँ प्रयोग नै हुन जान्थ्यो । 
पहिलो विधि हाम्रो जस्तो सर्वहारा क्रान्तिको अभिन्न अंगको रुपमा विकसीत हुदै आएको संगठनमा आर्दश र आदेशको स्वीकारोक्तिको रुपमा प्रयोग हुदै आएको थियो । आजको वस्तुगत परिस्थीतिमा संगठनमा प्रयोग हुदै आएको यो विधि अपुर्ण र औपचारिक बन्न थालेको थियो भने दोश्रो विधिले प्रतिनिधिहरुलाई नै नेतृत्व निमार्णको जनवाद त प्रदान गर्दथ्यो तर त्यसलाई समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्ने र प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ, मर्यादित र न्यायोचित बनाउने विषयमा थुप्रै चुनौतीहरु थिए । निर्वाचनको न्यायोचित विधि विकास गरि क्रान्तिकारी आन्दोलनको विधिवत वुर्जुवाकरणको खतराबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीले पुरा गर्नुपर्ने थियो । हामीले त्यसका लागि आवश्यक विधिको विकास गरि यसलाई एउटा विकल्पको रुपमा पेश ग¥यौं । हामीले यो विकल्प खोज्नुका केही बस्तुगत कारणहरु यस्ता थिए ।
१. संगठनले आफैलाई प्रतिस्पर्धात्मक राजनितिमा श्रेष्ठता सावित गर्नुपर्ने वर्तमान परिस्थीति नै पहिलो बस्तुगत आधार बन्न जान्थ्यो । 
२. यसले माओवादी आन्दोलनको जनवादी अभ्यासप्रति मानिसका परम्परागत आरोपहरुलाई खण्डीत गर्न र आन्तरिक जनवादको सवल पक्षलाई लोकले पनि हेर्न र देख्न सक्ने तुल्याउँथ्यो ।
३. नेतृत्व निमार्णमा देखा परेको मनोनित प्रणालीले संगठनमा “गणेश प्रवृति” हावी हुने र यसले नेता र जनताबिचको सम्वन्ध असाध्यै औपचारिक र नोकरशाही बन्दै जाने अवस्था श्रृजना भयो । फलस्वरुप जनसम्वन्ध कम्जोर बन्दै जानुले निश्चित विधि र मापदण्डको विकास गरेर नेतृत्वलाई कार्यकर्ता र जनताबिचबाट निर्वाचित गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा संगठन पुगेको कुरा हाम्रो साझा निष्कर्ष थियो । 
४. नेता,कार्यकर्ता र जनताबिचको दुरीलाई कम गर्ने हतियार भनेकै जननिर्वाचित र जनअनुमोदीत संगठन हुनुपर्छ भन्ने एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)को निष्कर्षले पनि हामीलाई सकारात्मक रुपले प्रेरीत गरेकै थियो । जुन विधि विकास गरेर पाटीले स्थानिय तहदेखि सम्मेलन सम्पन्न गर्दैै राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेको थियो । 
५. एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)को हेटौंडा महाधिवेशन र वाइसीयलको राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेतृत्व निमार्णमा रहेको असफलताको नकारात्मक शिक्षा पनि हामीसँग थियो ।
६. हाम्रा आफनै इकाई र जिल्ला सम्मेलनमा नेतृत्व निमार्ण सम्वन्धी माथिल्लो कमिटि र नेतृत्व तहबाट गरिएको हलले संगठनमा सन्तुष्टी र सन्तुलनभन्दा असन्तुुष्टी र असन्तुलन नै बढी रहेको तथ्य हाम्रा अगाडि प्रशस्त थिए । 
७. एकातिर संगठनमा निर्धारीत समयमा सम्मेलन नहुँदा वा भएर पनि पुरानै नेतृत्व दोहोरीदा नयाँ रक्तसंचार हुन सकिराखेको थिएन भने अर्कोतिर संगठनमा नेतृत्व निमार्णको मुख्य आधार संगठनमा भर्ति भएको दिनगन्तीलाई आधार बनाई पुस्तामा सिनियर र जुनियर ठान्ने “पालोकुरुवा प्रणाली” बन्न पुग्यो । यो प्रणालीले नयाँ र उर्जाशिल विद्यार्थीहरुलाई तल्लो समितिबाटै बाहिरीनु पर्ने स्थीति पैदा हुदै गयो । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले संगठनमा नयाँ पुस्ताको भर्ति र नयाँ रक्तसंञ्चार हुन संभव थियो ।
माथि उल्लेखित आधार र शिक्षाहरुले हामीलाई संगठन निमार्ण र परिचालनको क्षेत्रमा केही थप नयाँ विधिहरुको विकास गर्न प्रेरित गरेका थिए ।

अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा उदघाटन
त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरस्थित गान्धी भवन परिसरमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट वेलुन उडाएर सम्मेलनको उदघाटन गरियो । उदघाटन समारोहमा उपाध्यक्षद्वय .डा. बाबुराम भट्टराई, र नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कमरेड पोष्टबहादुर बोगटीको गौरवपुर्ण उपस्थीति र भावपुर्ण सम्वोधन, आदरणीय शहिद वेनोज अधिकारीका आमा बा लगायतका शहिद परिवार तथा वेपत्ता योद्धा परिवार, त्रिवि लगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु, सहयात्री विद्यार्थी संघसंगठनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु, प्राध्यापक÷शिक्षक तथा अभिभावक संगठनका नेताहरु, विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेताहरु, तथा अन्य अतिथि पाहुनाहरु, पत्रकार मित्रहरु तथा देशभरबाट आएका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकसहित हजारौं विद्यार्थीहरुको विशेष उपस्थीति तथा सहभागीता रहेको थियो ।

बन्द सत्रः विधान प्रतिवेदन पारीत
आयोजक समितिको भुमीकामा रहेको २६९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सहित ११८८ जना प्रतिनिधिको सहभागीतामा हिमाल शर्माको नेतृत्वमा अध्यक्षमण्डल निमार्ण गरी बन्द सत्र शुरु भयो । बन्द सत्रमा आयोजक समितिको तर्फबाट प्रतिवेदन र विधान प्रस्तुत गरियो । भौगोलीक र गैर भौगोलिक      (विश्वविद्यालय समितिहरु)  राज्य समितिहरुको अलग अलग १७ वटा टोली निमार्ण गरी समुहगत छलफल गरियो । बन्दसत्रमा समुहगत छलफलको रिर्पोट प्रायःराज्यका संयोजकहरुबाट नै प्रस्तुत भयो । केही गंभीर आलोचना र सुझाव सहित राजनैतिक÷शैक्षिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान सर्वसम्मतिले पारीत भयो । एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) का उपाध्यक्ष कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बन्दसत्रलाई प्रशिक्षित गर्नुभयो ।


कार्यदिशाको मुलपक्षः शिक्षामा माफीयाकरणका विरुद्धको संघर्ष
शिक्षा क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको निजिकरण,व्यापारीकरण र माफीयाकरण विशुद्ध शैक्षिक क्षेत्रको मात्र समस्या कदापी हैन । बरु यो समस्या नेपाली समाजको अर्थराजनितिको सजीव अभिव्यक्ति हो । जब समान्तवादबाट पुँजीवादमा संक्रमणको दिशामा रहेको नेपाली समाजमा सामान्तवाद र साम्राज्यवादका दलालहरुको गठजोडमा (अन्नतः नेपालको राजतन्त्र पनि साम्राज्यवाद र विस्तारबादकै अर्को दलाल भन्दा अरु केही थिएन ।) ०३५ ÷०३६ देखि नै शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरणको प्रवेश गराईयो । ०४६ को राजनैतिक परिर्वतन पछि यो फक्रने मौका पायो । महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा र पछि यसमा नियन्त्रण र नियमनको प्रयास भएता पनि यो रोग शिक्षा क्षेत्रमा ऐंजेरु सरह फैलीएको छ । यसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई समाप्त पार्दैछ ।
राष्ट्रका लुटेरा, भ्रष्ट, घुसखोर, कमिशनखोर तथा विचौलीया दलालहरुले लुटेर कुम्ल्याएको कालो धनलाई सेतो बनाउन शिक्षा क्षेत्र रोजीरहेका छन । राजनैतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र औद्योगीक घरानाका मानिसको गन्तव्य आज शैक्षिक व्यवसाय बन्न पुगेको छ । यसले राष्ट्रमा र शिक्षा क्षेत्रमा हुने ठुला ठुला नितिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम गर्दै आएको छ । शैक्षिक अराजकता र विभेद अझ बढि संस्थागत बन्दै गएको छ ।
तसर्थ, हाम्रो संघर्षको पहिलो निशाना लुटेराहरुबाट राष्ट्रको सम्पति फिर्ता गर्नु हो । तिनिहरुको लगानी रहेका निजी शिक्षण संस्थाबाट शिक्षामा राष्ट्रियकरणको अभियान छेडन नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन अघि सर्नै पर्छ । यसरी नै सार्वजनिक शिक्षामा नीति निमार्णकर्ताको  गन्तव्य नबनाई संविधानमा जतिसुकै लेखिएता पनि यो जनताको मौलिक हक र राज्यको दायीत्व हुन संभव छैन । यही अखिल(क्रान्तिकारी)को शैक्षिक आजको कार्यदिशा हो ।

समाजवादी क्रान्तिको रणनितिबारे बहस केन्द्रीत
कार्यदिशाको अर्को पक्ष विद्यार्थी आन्दोलनलाई समाजवाद निमार्णको पाठशालामा बदल्नु हो । जवसम्म युवा विद्यार्थीहरुलाई सर्वहारावर्गीय दर्शन, बैज्ञानिक र क्रान्तिकारी चेतनाले निर्देशित गर्न सकिदैन तवसम्म जनवाद र समाजवाद निमार्णका कुरा कोरा वकबास मात्र बन्ने छन । तसर्थ विधिप्रधान होइन विचारप्रधान वहसले मात्र समाजवादी चेतना र संस्कृति निमार्णमा सहयोग पुग्दछ । आर्दश लक्षका निम्ति सवभन्दा पहिले आफैले, मबाटै शुरु गर्ने अभियानले मात्रै कार्यदिशा कार्यान्वयन संभव छ । विचारलाई संगठनको राजनैतिक, संगठनात्मक र आर्थिक तथा सांस्कृतिक योजना र कार्यक्रममा अभिव्यक्त गर्नेकुरा सम्मेलनले निर्देशीत गर्ने विश्वास गरिएको थियो ।

नेतृत्व निमार्णको असफल अभ्यास
जब सम्मेलन नेतृत्व निमार्णको चरणमा प्रवेश ग¥यो तव संगठनभित्रका विभिन्न प्रवृति र समस्याहरु सतहमा देखा पर्न थाले । आन्दोलनले विकास गरेका संगठनका क्याडरहरुको बिचमा नेतृत्वको दावा हुनु सर्वथा स्वाभाविक कुरा हो । आफ्नो वर्गहितका लागि झण्डाको नेतृत्व गर्छु भन्ने दावा गर्नु पनि गलत होइन तर हामी कता कता विचार, कार्यदिशा र कार्यक्रम केन्द्रीत वहस होइन सत्ता र शक्तिको छिनाझप्टीमा लाग्न थाल्यौं । आफ्नो वर्ग र समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखेर होइन पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्न थाल्यौं । एकाध राज्य बाहेक प्रायःसबै राज्यमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरुको निर्वाचन सहमतिय प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागि सकेको थियो र घोषणा गर्न मात्र बाँकी थियो । बिडम्वना, त्यो निर्णय इतिहासको चक्रव्युह तोड्न नसकेर स्थगन भयो । मुख्य नेतृत्व र पदाधिकारीमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रक्रियामा जाने कुरा कार्यविधि बोल्दथ्यो । बन्दसत्रको हलमा विभिन्न नाममा विभाजनका कृतिम रेखाहरु कोरीए । सहमतिका प्रयत्नहरु व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका अगाडि फिका सावित भए । व्यक्तिपिच्छे चुलीएका महत्वाकांक्षालाई सहमतिको हवाई अपीलले संवोधन गर्ने संभावना पनि देखिएन । विधानले निदृष्ट गरेको विधि अनुसार सम्मेलन प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने निश्चित भयो । 
प्रक्रिया शुरु गर्ने कुरामा केही साथीहरुको फरक मत हलमा प्रकट भयो । भर्खरै पारित विधानमाथि प्रश्न खडा गर्दै जब प्रक्रिया अवरुद्ध गरियो त्यसले राष्ट्रिय सम्मेलनको सार्वभौम हललाई बन्धक तुल्यायो । सम्मेलन अगाडि बढ्न सकेन । प्रतिनिधिहरुमा आक्रोश र आवेग व्यक्त हुन थाल्यो । सहमति होस या निर्वाचन दुबै विकल्पको लागि तयार हौं र सम्मेलन नविथोलौं भन्ने अधिकांश साथीहरुको भावना थियो । तर हलमा देखा परेको पथविचलित मनोविज्ञान हेर्दा संगठन विभाजनसम्म पुग्ने खतरा देखा पर्न थाल्यो । पार्टीको आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलनप्रति जिम्मेवार हुदँै र संगठनलाई विभाजनको खतराबाट रोक्नका लागि विद्यार्थी फ्रयाक्सन इन्चार्जमार्फत सार्वभौम प्रतिनिधिहरुको नेतृत्व निमार्णको अधिकार पार्टीलाई दिने अप्रीय निर्णयमा पुग्न विघठित पदाधिकारीहरु बाध्य भयौं । अध्यक्षमण्डलको जिम्मामा सुम्पीएको हल र निर्वाचन आयोगको जिम्मामा सुम्पीएको नेतृत्व निमार्णको प्रक्रियाबाट हठात पछि हटेर विघठित पदाधिकारीले गरेको यो निर्णय विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासमा सधैं समिक्षाको विषय बनिरहनेछ । सम्मेलनको हलमा उपस्थीत सार्वभौम प्रतिनिधि आफ्ना कार्यकर्ताप्रति विश्वास र भरोसा नगर्ने, सिर्फ मनोनयन र आर्शिवादमा विश्वास गर्ने हामी विद्यार्थी नेताहरुको हुतिहारा प्रवृतिप्रतिको उचित फैसला गर्ने जिम्मा इतिहासलाई नै सुम्पीनु वेश होला । 
पार्टीले पुुरानै समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनायो । यो निर्णयबाट स्पष्ट हुन्थ्यो कि, यो समस्या विद्यार्थी संगठन मात्रको होइन बरु पार्टीमा रहेको समस्याको प्रतिविम्वन मात्र हो । तर, बन्दसत्रमा रहेका प्रतिनिधिहरुले पुर्वपदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई अवैद्य भने र पार्टी निर्णयलाई अस्वीकार गरे । बन्दसत्रको हल आन्दोलनमा बदलीयो । नाराबाजी त चलेकै थियो केही साथीहरु नेतृत्वको फैसला प्रतिनिधिले गर्न पाउनु पर्छ भन्दै आमरण अनसनमा बसे । हामी किकर्तव्यविमुठ भयौं । आमरण अनसनको दोश्रो दिन पुर्वपदाधिकारीको अन्तिम छलफलले “यो सम्मेलनलाई निरन्तरतामा लैजाने, विधान र प्रतिवेदन अहिले पारित भएको छ र तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय भेला वा विस्तारित बैठकको आयोजना गरि नेतृत्व निमार्ण गर्ने । हाललाई पुरानै समितिलाई काम चलाउ हैसियत प्रदान गर्ने ।” भन्ने व्यहोराको सुचना तयार गरियो । साथीहरुको भावनाको उच्च सम्मान गर्दै अनसन तोड्न आग्रह गरियो । साथीहरु मानेका थिएनन । मैले आफै अघि सरेर संकल्प गर्नुको विकल्प रहेन । साथीहरुलाई आश्वस्त पार्दै जुस पिलाएर अनसन तोडाएँ । हलमा सुचना बाचन गरियो र प्रतिनिधिहरुलाई सम्वोधन गर्दै सम्मेलन समापन गरियो ।

उत्साह दिएन सम्मेलनले
सम्मेलनले खराव मध्यको राम्रो विकल्प, विभाजन हुनु भन्दा निरन्तरता रोज्यो । दुई बर्षमा हुनु पर्ने सम्मेलन चार बर्षमा त्यो पनि पुरानैको निरन्तरता भन्दा कसको काममा उत्साह ल्याउला ? देशभरबाट जम्मा भएका प्रतिनिधि जिन्दावाद र मुर्दावादमा विभक्त हुनु पर्दा कस्तो मनस्थीति बोकेर फर्कीए होलान? राष्ट्रिय सम्मेलनको के सन्देश लिएर आफना सहपाठी र आम विद्यार्थीहरुलाई पस्के होलान ? यसले उनको विचारको आस्था ढकमक्क फुल्यो होला की कम्जोर बन्यो होला ? यसले आन्दोलनलाई संगठित हुन मद्दत ग¥यो होला की विघठन हुन ? हामी सहज बुझ्न सक्छौं । हामी अलिकति पनि उत्पीडित वर्गप्रति इमान्दार छौं र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छौं भने समय अझैं छ, आत्समीक्षा गरौं र राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गम्भीर शिक्षा लिऔं ।

बाटो खुलेको छ, आशावादी बनौं 
तीन महिना होइन, पाँच महिना पछि दोहोरो जिम्मेवारीको कारण अध्यक्ष हिमाल शर्माको राजीनामा आयो । त्यसको ४ महिना पछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरीसडाँडामा पेश गरेको उक्त राजिनामा स्वीकृत भयो । करिब १ बर्षसम्म मुख्य नेतृत्वविहीन बन्दाको अखिल(क्रान्तिकारी) को अवस्था कस्तो थियो होला ? भलै संगठनभित्रका जिम्मेवार कार्यकर्ताहरुको जिम्मेवारीबोधले संगठनको उपस्थीति कम्जोर हुन त दिएइन । अखिल (क्रान्तिकारी) १९ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँँ नेतृत्व निमार्णको अभिभारा पुरा नगरीकनै २० औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिमा बदलिएको थियो । पेट्रोलीयम पदार्थको स्वचालित मुल्य समायोजन, सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाउन र विद्यार्थी सहुलीयत कार्यान्वयन गर्न, पुजा साह लगायतका बालीका बलात्कार र हत्याका विरुद्धको संर्घष, बसन्तपुर एसीड आक्रमणका विरुद्धको संघर्ष, भिसा प्रमाणीकरणको सरकारी गलत निर्णयको विरुद्ध संघर्ष, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान निमार्णका लागि गरिएको सडक संघर्ष तथा निजि विद्यालयको शुल्कबृद्धि खारेज गर्न र भुकम्पपीडित विद्यार्थीलाई राहतका लागि गरीएका एकल तथा संयुक्त आन्दोलनमा अखिल(क्रान्तिकारी)ले आफुलाई नेता संगठनको रुपमा स्थापीत गरेको छ । आशा र विश्वास गरौं, निकट भविष्यमै यसले विगतको शिक्षाबाट आलोकीत हुँदै २० औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्नेछ । अखिल(क्रान्तिकारी)का विभाजित धाराहरुलाई एकतावद्ध गर्ने प्रयास जारी राख्ने छ र  आन्दोलनमा सकारात्मक अर्थको क्रमभंग संभव तुल्याउने छ ।
भाद्र, २०७२
(नोटः २०७२ पौष २५ गते काठमाडौं नयाँ बानेश्वरको म्याक डोनाल्ड पार्टी प्यालेसमा संगठनको प्रथम विस्तारित बैठक बसी १९ राष्ट्रिय सम्मेलनको नेतृत्वको गत्यारोध अन्त्य गरियो । रमेश मल्लको अध्यक्षतामा २१ पदाधिकारी सहित १९९ केन्द्रीय नेतृत्व निमार्ण गरियो र २० औं राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुट्ने निर्णय गरियो ।)

पार्टी एकताका सन्दर्भमा केही कुरा


पुष्पलालले आफ्ना चारजना सहयोद्धाकासाथ सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा उठाए । इतिहासमा कयौ उतार चढाव ब्यहोर्दै, कहिले सशस्त्र संघर्ष त कहिले शान्तिपुर्ण जनआन्दोलन हुदै नेपाली समाज रुपान्तरणको त्यो रक्तरंजित झण्डा आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सगौरव उचालेको छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई फरक धार र दुई भिन्न प्रवृतिको नेतृत्व गर्दै आएका साविकको नेकपा(माओवादी केन्द्र) र साविकको नेकपा(एमाले) नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको क्रममा सम्पन्न भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टी एकतालाई लक्ष बनाएर चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरे । निर्वाचनको ऐतिहासिक सफलता र त्यसको उत्साहलाई पार्टी निमार्णको प्रक्रियामा पुँजीकृत गर्दै गतबर्ष जेठ ३ गते मदन आश्रित स्मृति दिवसको दिन पार्टी एकताको घोषणा गरियो ।  यो घोषणा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निरन्तरतामाथिको क्रमभंग, एक ऐतिहासिक छलाङ र उत्सव थियो, र रहिरहनेछ ।
विगतमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका वाम, दक्षिण लगायतका अतिवादी प्रवृति र रुझान तथा तिनले पार्टी र आन्दोलनमा पैदा गरेका टुट फुट र विभाजनका नकारात्मक विरासतलाई चिर्दै, नेपाली समाजको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका साथ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको तत्कालीन कार्यदिशासहित अघि बढ्ने सामुहिक प्रतिवद्धताका साथ पार्टी एकता घोषणा भयो ।
वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्मको यो यात्रा दुनियाँका प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी तत्व वा शक्तिलाई मन पर्ने कुरै भएन । उनीहरु यो एकतालाई पाइला पाइलामा ध्वंस गर्न चाहन्थे र चाहिरहेकै छन । तर पार्टी भित्रैका पनि केही प्रवृति यो एकता नहोस, भैहाले पनि सुदृढ नबनोस र यसलाई कतै न कतै दुर्घटनामा पु¥याउन सकियोस भन्ने सोच्छन भन्दा पनि दुःख लाग्छ । पार्टी एकता घोषणा देखि एकताको प्रक्रिया जारी नै रहेको आजको अवस्थासम्म आउँदा त्यसखाले प्रवृति सतहमा आउन खोज्दा एकता भाँडियोस भन्ने प्रतिक्रियावादी सपना र योजनालाई नै मलजल भईरहेको हुन्छ । 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्वहारा श्रमजिवीवर्गको मुक्तिको साधनको रुपमा अझ बढि सुदृढ गर्ने र आजको राष्ट्रिय जिम्मेवारी अनुसार सिंगो देशको कुशलतापुर्वक नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ ।  उक्त अवसरलाई पार्टीले सम्पुर्ण शक्तिका साथ एकतावद्ध भएर मात्र पुरा गर्न सम्भव छ । त्यसको लागि आजका दिनमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

१. पार्टीको गौरवशाली इतिहासप्रति गर्व गर्न सकौं
२००६ सालमा पार्टी स्थापना भए लगतै सामन्ती दरवारिया तथा प्रतिक्रियावादी तत्वको षडयन्त्रको शिकार भयो । समकालीन पार्टी नेतृत्व नै दरबार पसे । पार्टी विभिन्न समुहमा विभाजीत भयो । पञ्चायती निरंकुशताकैबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई पुर्नगठनको प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । मुलतः पुष्पलाल आफैले २०२५ सालतिर शुरु गरेका प्रयत्न, झापा आन्दोलनको रुपमा भएको सशस्त्र संघर्ष र केन्द्रीय न्युक्लियसका नेताहरुले गरेको प्रयत्न उल्लेख्य देखिन्छन । 
पार्टी पुर्नगठनको प्रयासमा ठोस पहलकदमी भने एकातिर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा लिएर जननेता मदन भण्डारीले गरे । उनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको न्युनतम राजनैतिक कार्यक्रमको रुपमा अघि सारे र पछि साविकको एमालेले त्यसलाई सिद्धान्तको रुपमा व्याख्या ग¥यो । अर्कोतिर कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको साविकको नेकपा(माओवादी) ले मालेमावादलाई पथप्रर्दशक मान्दै नेपाली समाजको आमुल परिवर्तनको लागि जनयुद्धको झण्डा उठायो । र, जनयुद्धकै दौरान सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधि शक्तिबीचको दलिय प्रतिस्पर्धा र राजनैतिक सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेपको मार्गचित्र सहितको २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्वन्धि प्रस्तावलाई अघि सा¥यो ।
इतिहासले यो कुरा पुष्टी गरिसकेको छ कि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण, सडक र सदनमा गरिएका जनसंघर्ष र त्यसका उपलब्धिलाई फर्केर हेर्दा कमरेड मदन भण्डारीको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा वैचारिक धार निमार्ण गर्न महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ भने कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको गौरवशाली जनयुद्ध, जनयुद्धका दौरानमा गरिएका वैचारिक संश्लेषण तथा राजनैतिक परिवर्तनमा जनयुद्धको निर्णायक भुमीका रहेको छ । यी विषयलाई नेकपाले आफ्नो राजनैतिक दस्तावेजमा संश्लेषण गरिसकेको छ । इतिहासमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनले खेलेको गौरवशाली भुमिका र त्यसक्रममा भएको अद्धितिय त्याग, तपस्या र वलिदानप्रति हामी सबैले गर्व गर्न सक्नु पर्छ । यी उपलब्धिहरु अब कुनै समुह विशेषका नभई पार्टीकै साझा सम्पति हुन भन्ने कुरा पार्टी दस्तावेजले भनिसकेको छ ।

२. पार्टीको राजनैतिक कार्यदिशालाई दृढतापुर्वक पकडौं ।
माक्र्सवादले हामीलाई सिकाएको छ कि प्रकृति र मानव समाजका हर बस्तु गतिशिल छन । यदी हामीले पदार्थको गतिलाई ठिक ढंगले बुझ्न सकेनौ भने चीज कहाँ कता पुगिसकेको हुन्छ हामी चाहीँ कुवाको भ्यागुतो जस्तै बन्दारहेछौं । यहाँ विषय विचारधारात्मक राजनैतिक कार्यदिशाको हो । यसका बारेमा माओले भन्नुभएको छ, “ विचारधारात्मक तथा राजनैतिक कार्यदिशाले नै सवथोक निर्धारण गर्दछ, यदी यो सहि छ भने नभएका कुरा पनि प्राप्त हुन्छन, यदी यो गलत छ भने भएका कुरा पनि गुम्दछन ।” राजनैतिक कार्यदिशा वा क्रान्तिको बाटोको बारेमा लेनिन भन्दछन, “ कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले कुनै पनि सिद्धान्तलाई जडसुत्रको रुपमा लिनु हुदैन । ” उनले सिद्धान्तलाई कामको सजिव मार्गदर्शक बनाउनु पर्ने बताएका थिए । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणबाट मात्रै सहि निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाई थियो । 
नेपाली समाजको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै नेकपाले आफ्नो राजनैतिक दस्तावेजमा माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई तत्कालीन राजनैतिक कार्यदिशा मानेको छ । माओवाद र २१ औं शताब्दीको जनवाद तथा जनताको बहुदलिय जनवादलाई एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पतिको रुपमा सुरक्षित गरेको छ । जुन विषय महाधिवेशनको कार्यसुची भित्र पार्टीको आन्तरिक छलफलको विषय हुनेछ । यसमा कतै दुईमत हुनैसक्दैन । तर,
पार्टीको यो निर्णयलाई जान्दाजान्दै कोही पनि व्यक्ति वा प्रवृतिले आजकै दिन जनताको बहुदलीय जनवाद चाहियो भन्दै वा वकालत गर्दै हिड्छ या माओवाद र २१ औं शताब्दीको जनवाद चाहियो भन्छ वा वकालत गर्छ भने त्यो एकता विरोधी कुरा हो । त्यतिमात्र होइन माओवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद वा जनताको बहुदलिय जनवादमा प्रयोग भएका प्रवर्ग र विशेषता वा प्रवर्ग कहाँ गए वा कता समाप्त पारियो भन्नु भनेको त कि त्यसले माक्र्सवाद नै बुझेन कि त त्यसले एकताविरोधी विषवमन नियोजित रुपमा गर्दैछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ या यो त हदैसम्मको बच्कनापना भएन र ? किनकी हामीले त ति बैचारिक मार्गदर्शन र प्रवर्गहरुलाई समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा विकसित गर्दैछौं भन्ने सकारात्मक बुझाई राख्ने होला नि हैन र ? समाजवाद निमार्णको गन्तब्यको लागि आवश्यक पर्ने विकसित विचार सहितको समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको धेरथोर व्याख्या त हरेक सचेत कार्यकर्ताले गर्न सक्दछन होला हैन र ?

३. पार्टीका संगठनात्मक निर्णयलाई कडाईपुर्वक पालना गरौं ।
पार्टी एकता दुई भिमकाय र विशाल पार्टीको एकता हो  । हामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई करिब १० लाख पार्टी सदस्यहरुको पार्टी भन्र्छौं । कम्युनिष्ट पार्टीमा हरेक पार्टी सदस्यले पार्टी चेन अफ कमाण्डमा रहेर कुनै न कुनै जिम्मेवारी पाउनु पर्छ र दिनु पर्छ भन्ने कुरा सामान्य कार्यविभाजनको सिद्धान्त नै हो । पार्टी एकताको केही काम अझैं बाँकी रहेको र नेतृत्व तह देखि नै कार्यविभाजन बाँकि रहेकोले ठिक ठिक समयमा संगतिपुर्ण कार्यविभाजन पनि हुन सकेका छैनन । अहिले पार्टी संचालन गर्ने विधि भनेकै पार्टीको अन्तरिम विधान, नियमावली, अपानी, पार्टी एकता बेला नेतृत्वतहमा गरिएका लिखित, अलिखित सहमति तथा पार्टी केन्द्रीय समिति (मुलतः सचिवालय) र तत्तत् समितिले गरेका निर्णयहरु नै पार्टीका संगठनात्मक सिद्धान्त, संरचना, कार्यप्रणाली, जिम्मेवारी र उत्तरदायीत्व हुन ।
पार्टीमा निर्णय एउटा गर्ने र कार्यान्वयन अर्कै गर्ने वा नगर्ने, सहमति एउटा गर्ने र लागु गर्दा तर्किने, पार्टी निर्णय अमुक नेता वा अमुक कार्यकर्ताका लागि लागु गर्नुपर्ने तर अमुक नेता तथा अमुक कार्यकर्तालाई लागु गर्नु नपर्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकुल भईन्जेल पार्टी निर्णय हुुने प्रतिकुल हुने भए ए भएको थियो र ? कहिले भएछ ? भन्दै पन्छिने आदी जस्तो अवस्था सिर्जना भएमा यसले एकतामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । किनकी हामी एकताको विशिष्ट अवस्थामा छौं । पार्टीमा भएका सहमति र निर्णयको कार्यान्वयन भनेको विश्वास आर्जनको आधार पनि हो । यदी निर्णयहरु लत्याईएमा त्यो निर्णय लत्याईएको मात्र हुदैन त्यो त विश्वासलाई लत्याईएको हुन्छ र त्यसले पार्टी एकतालाई क्षतविक्षत पारिदिन्छ । पार्टीमा कोही माग्ने र कोही दिनेको सम्वन्ध निमार्ण गर्न खोजेमा त्यो संभव छैन किनकी सिंगो पार्टीपंक्ति सामन्तवादविरुद्ध मलामी गएर भर्खरै आएका हो । तसर्थ आज हाम्रो पार्टीमा सबभन्दा पहिले सहमतिको कार्यान्वयन नेतृत्वको कार्यविभाजनबाटै शुरु गर्नुपर्छ । आलोपालो पार्टीको अध्यक्षता, आलोपालो सरकारको नेतृत्व लगायतका सहमतिहरु सार्वजनिक भएकै हुन । यी विषयहरुमा जिब्रो चपाउन थालेको हो कि भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन । नेतृत्वले जिम्मेवार भएर उच्चस्तरका सहमति र समझदारीको कार्यान्वयन गरी विश्वास आर्जन गर्नु पर्दछ र एकताप्रति इमान्दार बन्नु पर्दछ ।

४. पार्टीमा वर्गीय आचरण र संस्कृति निर्माणको प्रश्न : 
पार्टीमा वर्गिय आचरण र संस्कृति निमार्णको प्रश्न कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधारभुत प्रश्न हो । जब यी विषयहरुमा असझदारी विकास हुन्छ वा यसलाई नजरअन्दाज गरिन्छ, त्यहीनेरबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्खलनको सुरुवात हुन्छ । तर आजका दिनमा संसदीय राजनैतिक संस्कृति र परम्पराबाट आएको एउटा पंक्ति र केही समययता आएर त्यही परम्पराको लागि अभ्यस्त हुन खोजेको अर्को पंक्तिको बिचको एकतालाई एकीकृत स्वरुप दिन केही समय लाग्न सक्छ । तर यसको गन्तब्य एउटा बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको पहरेदार भयो भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन भयानक दुर्घटनामा पुगेर समाप्त हुनेछ । तसर्थ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना सदस्यहरुलाई कसरी प्रशिक्षित गर्ने हो ? सधैंभरि बुर्जुवा संसदिय व्यवस्थाका पहरेदार बनाएर राख्ने हो या समाज र राजनीतिलाई निरन्तर अग्रगामी रुपान्तरण गर्ने समाजवादी अभियान्ता बनाउने हो ? आदी प्रश्नको उत्तर खोज्ने विषयसँग अबको पार्टी आचरण र संस्कृतिको विषयले स्थान पाउला र पाउनु पर्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई यथास्थितिको रक्षाकवज बनाउने प्रयास मात्र गरियो र समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको साधन बनाउने कुरालाई तपसिलको विषय बनाउन खोजियो भने  एकतालाई उद्देश्यकेन्द्रीत बनाउन सकिदैन । आगामी दिनमा नेकपाले यसलाई आफ्नो प्राथमिक एजेण्डा बनाओस । 
बुधबार २९ साउन, २०७६
www. everestdainik.com मा प्रकाशित

Speech @ Dhaka, Bangladesh

Dear Comrades
Respected Chairperson of the session,
Distinguished Chief Guest, Respected guests, the representatives, attendant ladies and gentle man.
I would like to express my red salute from Nepal.
I am glad to be here and to address this historic conference. The ANNISU (revolutionary) and Socialist Students’ Front, Bangladesh have been working together to establish the right of the world proletariat for long. I feel immense­ pleasure to adhere this glorious opening session. Equally I am indebted to my senior  Mr. Lekhnath Neupane, former chairperson and Mr Gopal Neupane  of our union who attended the silver jubilee celebration on july 2010 and my comrade Mr. Gopal Neupane who attended the previous year’s session.
Now, I would like to express my personal and on behalf of the Central Committee of ANNISU (revolutionary), for grand success of 4th national conference of  Socialist Students’ Front, Bangladesh. I would like to express solidarity of oppressed Nepalese people to the proletariats’ movement of Bangladesh.
In the past one year, Nepal has gone through three chains of huge political scenario; the devastating earth quake, promulgation of new constitution and unjustifiable blockade of India against Nepal and its people. The devastating earthquake of April 25, 2015 has killed 8 thousand 6 hundred 64 persons, 22 thousand above  peoples were injured and property including schools, religious heritages, hospitals worth around 66.7 billions nepali rupees got destroyed and it hampered whole socio-economic process of the country. Reconstruction and relief programme was the prime concern of the nation where the whole country expressed unprecedented unity. Our political party UCPN Maoist and Chairman Co. Prachanda showed strong leadership to address the challenge of the country. Our Union, ANNISU (revolutionary) reached to the earthquake affected area and had resque to people, distributed relief, conducted rehabilitation and reconstruction program with the help of thousands of volunteers and it is still continue.
The 19 days long people’s movement held in Nepal in March April, 2006 on the foundation of  10 years glorious people’s war, which established the Constitutional Assembly and  the constitutional assembly achieved historical political changes, abolished monarchy, established republic and promulgated new constitution of Nepal on    20th sept 2015. The new constitution has adopted federal structure with seven states, secular state, gender equality along with proportional representation of oppressed groups in any form, ethnicity, colour, religion, gender and class. The constitution has defined education, health,employee and food sovereignty as the fundamental rights of the people, besides the constitution has adopted the country as socialism oriented country, in the preamble of the constitution of Nepal. What we can conclude from above that the fundamental aims of people’s war to establish the capitalist democratic society have been uniquely achieved. Now the political ideology of Nepal is to maintain national integrity and sovereignty along with marching forward to socialist state by fighting against the bureaucratic and agent based capitalist state to serve for the utmost best to common oppressed people, equally we have to eradicate the residual roots of feudal state within the strategy of socialism. 
Indian explanism, which was a micro manager of Nepalese politics in the past, did not get such role in the process of promulgation of new constitution. India imposed blockade against Nepal for the stand of Nepal for its national sovereignty. Supply of fuel, foods, and medicines were stopped. It created humanitarian crisis in Nepal and it hampered the national economy of Nepal very badly. The international community raised strong voice of disdain and continuous resist from the people of Nepal stressed India to step back from its unjustifiable blockade.  The country is still facing many challenges as impact of blockade; the price hike, black marketing, shortage of basic goods. The agents and smugglers are very active in the country now. The ANNISU (revolutionary) is launching joint protests against all these irregularities along with other student organizations in its leadership to aware the government.
The new constitution has enlisted education as ‘fundamental right’ and it is a matter of glory to us but the privatization, commercialization, and smuggling in the education has weakened the public education in Nepal and it has created huge class difference in education. Our union strongly stresses to promulgate new laws to abolish privatization, commercialization, and smuggling in the education and make free and scientific quality education commonly available to all people. Since our Union was established to launch democratic education and as it has been established as the fundamental right in the constitution, it is an achievement but there is still a huge range of discrimination and we have to struggle to end all types of discrimination in the flied of education, and establish socialist education.
 Privatization, commercialization and smuggling in education is a new global challenge. The donors like  WB, ADB and IMF have entered into the field of education and they are creating new imperialism in education through conditional foreign donation or loan. We the people of developing countries like Bangladesh and Nepal are victim of this neo colonialism. And I would like to express my strong solidarity to the struggle against this neocolonialism, discrimination and exploitation.
Finally, I wish this convention would be able to elect new leadership that would be able to address this challenge faced by Bangladesh and the whole world. I wish you a grand success of this conference.
21 Mar. 2016

Stopped ! Privitization commericialization and smuggling in   education.
long live ! ANNISU(Revolutionary)
Long live ! Socialist Students' Front
Red Salute ! Great Maryters

Thank you!
- Ramesh Malla
Chairman
ANNISU(Revolutionary)