प्रारम्भः
शैक्षिक आन्दोलन राजनैतिक आन्दोलनको एक महत्वपुर्ण अंग हो। मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थाले शैक्षिक
व्यवस्थाको निर्धारण गर्दछ। राजनीति, शिक्षानीति, संस्कृति लगायतका मानव समाजमा रहेका उपरिसंचनाका विविध क्षेत्रहरुको स्वरुप निर्धारण तत्कालिन समाजको उत्पादन प्रणालीले निर्भर गर्दछ। समाजको नविनतम चेतना र पुरातन उत्पादन प्रणालीबिचको संघर्षबाट समाज विकासको गति निर्धारण हुने गर्दछ। नेपाली समाजको अर्धसामन्ती एवं अर्ध औपनिवेशीक उत्पादन सम्बन्धलाई बदल्ने अभियानमा नेपालको क्रान्तिकारी विद्यार्थी आन्दोलनले उन्नत चेतनाको वाहक शक्तिको रुपमा आफुलाई उभ्याउदै आएको छ। नेपालमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध शुरु भएको माओवादी जनयुद्धमा क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरुको ऐकेवद्धता र सहभागिता समाजिक क्रान्तिप्रतिको आस्था, विश्वास, जिम्मेवारी र उत्तरदायीत्व थियो। वर्गसंघर्ष नै इतिहासको चालक शक्ति रहेछ। त्याग, समर्पण र वलिदानका अद्धितिय किर्तिमान खडा भएको यही वर्गसंघर्षले नेपाली राजनीतिको चित्र र चरित्र बदलीदिएको छ। आज इतिहास बदलिएको छ। रगतले नयाँ इतिहास लेखिएको छ। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले पनि गोरवशाली र बलशाली इतिहास निमार्णमा आफ्नो महत्वपुर्ण योगदान गरेको छ।
राजनैतिक परिवर्तन र विद्यार्थी आन्दोलनः
विद्यार्थी आन्दोलनलाई पेशागत हक, अधिकारको वरिपरी मात्र सिमीत गर्ने वा शैक्षिक आन्दोलनलाई सुधारवादी आन्दोलनमा मात्र सिमीत गर्दै पुरानो राजनैतिक व्यवस्थाको तावेदारी गर्ने यथास्थीतिवादी र सुधारवादी चिन्तन र प्रवृतिका विरुद्ध निर्णायक संघर्ष गर्दै अखिल(क्रान्तिकारी)ले विद्यार्थी आन्दोलनमा क्रान्तिकारी धारालाई स्थापीत गर्यो। यो क्रान्तिकारी धाराले विद्यार्थी आन्दोलनलाई शैक्षिक सुधारमा मात्र सिमीत नगरी नेपाली समाजको आमुल परिवर्तनको अभियानलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनायो। नेपालका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु मुलतः माओवादीको नेतृत्वमा शुरु भएको उक्त अभियानले आफ्नो उद्देश्यमा एकहदसम्म सफलता प्राप्त गरेको छ। सदियौं देखि जरा गाडेर बसेको एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको समुल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संस्थागत हुनु, सात प्रदेश सहितको संघीय राजनैतिक संरचना तयार हुनु, सबै वर्ग, जाती, क्षेत्र र लिंगका समुदायको राज्यका महत्वपुर्ण अङ्गमा समावेशी तथा समानुपातिक सहभागीता सुनिश्चित हुनु, देश धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र घोषणा हुनु, राजनैतिक अस्थिरताले थिलोथिलो भएको मुलुकको जड परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा स्थायीत्व र विकासको उद्देश्यसहित सुधारात्मक प्राबधानहरुको संबैद्यानिक व्यवस्था हुनु तथा गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जनताको मौलीक हकको रुपमा नयाँ संविधानमा संस्थागत हुनु जस्ता थुप्रै विषयहरुले मुलुकमा अग्रगामी परिवर्तनको दिशावोध गर्दछ।
शिक्षालाई हेर्ने वर्गिय दृष्टिकोणः
शिक्षालाई हेर्ने समाजमा आ आफ्नै वर्गीय दृष्टिकोण रहेका छन। सामन्तवादले शिक्षालाई दरवार र भारदारमा सिमीत गर्यो। जनताका छोराछोरीले पढनु हुदैन भन्ने सामन्ती शैक्षिक दृष्टिकोण हो। सामन्ती शिक्षा प्रणालीे शिक्षालाई धर्म र इश्वरसँग जोड्ने, सामन्त र राजालाई इश्वरीय अवतारको रुपमा परिभाषित गर्दै स्तुतीगान गर्ने गराउने, सामन्ती प्रभुको भजनमण्डली उत्पादन गर्नमा सिमीत गर्यो। पुँजीवादले शिक्षालाई बजार बस्तुको रुपमा परिभाषित गर्यो। यो पुँजीपतिवर्गको शैक्षिक दृष्टिकोण थियो। जसले पैसा तिर्न सक्छ उसले पढ्न सक्छ । जति धेरै पैसा, उति धेरै राम्रो शिक्षा। शिक्षामा वर्गभेद खडा गर्ने, व्यवस्था अनुकुलका कारीन्दाहरु उत्पादन गर्ने साँचोमा बदलिदियो। शिक्षालाई श्रमिकहरुलाई शोषण गर्ने र मुठ्ठीभरहरुको कमाउ गर्ने धन्दामा बदलीदियो। समाजवादीहरु तथा सर्वहारा श्रमजीविवर्गको शैक्षिक दृष्टिकोण भनेको शिक्षा जनताको अधिकार र राज्यको दायीत्वको क्षेत्र हुनु पर्दछ, भन्ने हो। शिक्षालाई धर्म र इश्वरबाट अलग गरिनु पर्दछ। शिक्षालाई बैज्ञानिक र व्यवहारीक बनाईनु पर्दछ। शिक्षामा भएको वर्गभेद अन्त्य गर्नु पर्दछ आदी। यी फरक फरक शैक्षिक दृष्टिकोणहरु नेपालको राजनैतिक सत्ता र शैक्षिक आन्दोलनको क्षेत्रमा लामो समय देखि वर्गसंघर्षको रुपमा व्यक्त हुदै आएका छन। संविधानसभाबाट संविधान निमार्णको क्रममा पनि यो संघर्ष व्यक्त भयो। संविधानमा शिक्षालाई मौलीक हकको रुपमा स्थापीत गर्नु कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुको सफलता हो। यद्यपी सम्झौताबाट जन्मिएको संविधानले शिक्षा नितिलाई पनि स्पष्ट दिशानिर्देश भने गर्न सकेको छैन।
संविधानमा शिक्षाः
नयाँ संविधानमा शिक्षालाई मौलीक हकको रुपमा परिभाषित गरिनु शिक्षा क्षेत्रमा राजनैतिक परिर्वतनले संस्थागत आकार लिनु हो। आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यामीक तहको शिक्षालाई निःशुल्क, विपन्न तथा अपांगता भएका नागरिक, महिला, दलीत, पिछडिएका, सिमान्तकृृत जाती तथा समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, शिक्षालाई व्यवसायीक, उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी तथा अनुसन्धानमुलक बनाउने कुरा शिक्षा सम्वन्धि राज्यका सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ। शिक्षा ऐनका पछिल्ला संशोधनहरुले संविधानले निदृष्ट गरेको शिक्षाको संरचना निमार्ण र संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोलेको छ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका चुनौतीः
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकले ९६.७ प्रतिशत बालबालीका विद्यालयमा प्रवेश गरेको भनेपनि विद्यालय देख्ने बालबालीकाको प्रतिशत यो भन्दा कम छ। करीव ६ लाखको हाराहारीमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालीका अहीले पनि विद्यालय बाहीर छन। सरकारी तथ्यांक भन्दछ, कक्षा १ मा भर्ना भएका मध्य करिव ७ प्रतिशत बालबालीका कक्षा २ मा पुग्दैनन। कक्षा १० मा पुग्दा त १०० मा ३० जना मात्र मुस्कीलले पुग्छन। गतसाल जम्मा परिक्षार्थीको २४ प्रतिशतले मात्र एस एल सी उतिर्ण गरे। यो कहालीलाग्दो शैक्षिक अवस्था किन श्रृजना भयो? के यही आधारमा टेकेर देशले विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन सक्ला?
०४६ साल यता राज्यको शिक्षा नीतिको कारण कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक विद्यालयले स्थायी स्वीकृति पाएनन। विद्यालय सञ्चालनको अनुमति मात्र प्रदान गरियो। कुनै स्थायी शिक्षक दरबन्दी थपीएन बरु सत्र अठ्ठार थरिका रङ्गीचङ्गी शिक्षक व्यवस्था गरियो। आफ्ना कार्यकर्ता र निकटकालाई जागीर खुवाउन सहज हुने गरि शिक्षक व्यवस्थापनको नियम बनाईयो। हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयमा शहर बजार र पहुँचवाला कहाँ शिक्षक दरबन्दी फालाफाल भए। गाँउ, दुरदराज र पहुँच नहुनेहरुकोमा एक जना शिक्षकलाई सिंगै विद्यालयको गोठालो राखेर, एक दुई हजार मासीक तलवमा निजी श्रोतमा शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गरिए। राज्यको साधन श्रोेतमा शिरदेखि पाउसम्मै संस्थागत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर चलिरेकोछ हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा। व्यवस्थापन समिति गठनको राजनिति गर्न सार्वजनिक विद्यालय जाने छोराछोरीको गन्तव्य निजि विद्यालयमा हुने, जागीर खान सार्वजनिक विद्यालय र सरकारी कार्यालय जाने तर आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने, गरिवको गन्तव्य सार्वजनिक विद्यालय र पहुँच तथा पैसाहुनेको गन्तव्य निजि विद्यालय हुने, निजी विद्यालयहरुको पँहुच र प्रभाव शिक्षा नीति निमार्णस्थल सम्म हुने तर आम नागरिकको पहुँच विद्यालयको व्यवस्थापन समितिसम्म पनि नहुने अवस्था भएमा संविधानमा आम जनताको लागि भनि उल्लेखित मौलिक हकको कार्यान्वयन कसरी होला? निति निर्माताहरुको विशेष सम्बन्ध निजि शैक्षिक जगतसँग भए कसरी अन्त्य होला शिक्षामा मौलाएको माफीयारण?
हिजो पनि सरकारले कक्षा १० सम्म निःशुल्क शिक्षा भन्थ्यो। उसले निःशुल्क दिने भनेको कमसल पाठ्यपुस्तक मात्र थियो। त्यो पनि बर्षको अन्तसम्म विद्यार्थीको हातमा पुग्न धौ धौ पथ्र्यो। यही व्यवस्था र संरचनामा संविधानतः गाउँपालिका र नगरपालिकाको जिम्मामा छोडिएको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कसरी कार्यान्वयन होला? यस्तै अनगन्ती प्रश्नहरुको हल खोज्ने नयाँ चरणको संघर्षमा सामेल हुँदै सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउनु अबका दिनमा राज्यका जिम्मेवार निकाय र सचेत नागरिकहरुको प्राथमिक कर्तव्य बन्नु पर्दछ।
निजि शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्ने चुनौतीः
कुनै पनि मुलुक निमार्णको आधारशिला भनेको त्यो मुलुकको शिक्षा प्रणाली हो। शिक्षाले देश निमार्ण गर्ने मानवश्रोतको उत्पादन गर्दछ। देशले शिक्षामा गर्ने लगानी भनेको अन्ततः भविष्यमा राष्ट्र निमार्णको लागि गरिने लगानी हो। हामी आज क्रान्तिको एउटा खुटकिलो पार गरेर राष्ट्र निमार्णमा केन्द्रीत भईरहेका छौं। संविधानत देशलाई समाजवाद उन्मुख दिशा प्रदान गर्न खोजेका छौं। यद्यपी संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो भन्ने कुरा भुल्न भने हुदैन। तथापी दलहरुका चुनावी घोषणा पत्रलाई भ्रमपत्रमा बदल्ने होइन भने सबैले शिक्षामा समाजवादी क्रान्तिकै वकालत गरेका छन। यदी हामी देशलाई अग्रगामी रुपान्तरणको दिशामा लैजाने हो भने शिक्षा क्षेत्रको निजिकरणसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने हिम्मत गर्नै पर्छ। विद्यालय शिक्षाको एउटा कक्षा उक्लीन लाखौं पैसा जोहो गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा पुरा गर्न करोडको जोहो गर्नुपर्ने, कृषि प्रधान देशको कृषि प्राविधिक बन्नको लागि १० देखि १५ लाख खर्चिनु पर्ने, इन्जिनियर बन्न १२ लाख एकमुष्ठ बुझाउनु पर्ने भएमा हामीले शिक्षा आम जनतामा कसरी पुर्याउन सकौला? अनि यति ठुलो धनराशी लगानी गरेर शिक्षा हाँसिल गरेको जनशक्तिले गाउँका अस्पतालमा पुगेर जनताको सेवा गर्ला? कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको अभियान्ता बनेर दुरदराजमा पुग्ला? या त लगानी उठाउने धुनमा प्राइभेट अस्पताल धाउने र विदेशी भुमीमा बरालिने काम गर्ला? सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी गरिब जनताका छोराछोरीका लागि शिक्षा फेरी पनि आकाशको फल आँखातरि मर भने झैं भईरहेको छ। आम जनताको जीवनमा यही कथा दोहोरिरहने छ। तसर्थ तिमी आफ्नो नागरिकको लागि लगानी गर, नागरिकले तिमीलाई सकारात्मक प्रतिफल दिने छन। यो नै राज्यको सुल्टो चिन्तन हुनेछ।
दुईतिहाई कम्युनिष्ट जनमत भएको मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टी र समाजवादी भन्नेहरुले आफुले एकपटक यो धरातलिय यर्थाथलार्य बोध गर्दै शिक्षामा निजिकरण अन्त्यको राष्ट्रिय संकल्प गर्नै पर्दछ नत्र हामी अझैं सयौं बर्षलाई पुग्ने गरि समाजमा बिभेदको खाडल खनिरहने छौं। उक्त खाडलले नयाँ नयाँ क्रान्ति र संघर्षको अपील गरिरहने छ।
नियमनका चुनौतीः
विगत केही समययता हरेक नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी आन्दोलन संगठीत गर्ने बाध्यता आइलाग्छ। हिजोका दिनमा हामीसँग मागपत्र हुन्थे अहिले केही कानुनी दस्तावेज छन। निजी विद्यालयको नियमनको लागि शिक्षा नियमावलीले मात्र पुगेन। विद्यार्थी आन्दोलन र सचेत अभिभावकको दवावमा २०६९ मा संस्थागत विद्यालय नियमन निर्देशिका आयो। तर त्यसले शुल्क सम्वन्धी समस्यालाई माइक्रो लेवलमा निकास दिएन। २०७२ मा संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले सरकारसँग शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका निमार्ण लगायतका १० वँुदे सहमति निमार्ण गर्यो। अर्कोबर्ष आन्दोलनबाट निमार्ण गरिएको निर्देशीका कार्यान्वयनको लागि संघर्ष गर्नु पर्यो। राज्यका नियमनकारी निकायहरु नै निजी विद्यालयको प्रभावमा परेपछि कानुन त छिनभरमै धोती लगाइदोरहेछ। यो संयुक्त अनुगनमको निष्कर्ष हो। अहिलेको शिक्षा ऐनले विद्यालय तहमा निजी विद्यालय खोल्ने बाटो बन्द गरेको र भएकाहरुलाई प्रभावकारी नियमनको प्रक्रिया हुँदै अगाडि बढ्न सके तत्कालको लागि सकारात्मक उपलव्धी हुन सक्थ्यो। राज्यले आफ्नो सामाथ्र्य अनुुसार विद्यालय शिक्षालाई निजीकरण मुक्त गर्दै जाने लक्ष सहित अघि बढनु नै समाजवाद उन्मुख देशको सुल्टो बाटो हुन सक्दछ। नत्र राज्यले शिक्षा क्षेत्र होइन निजि शैक्षिक क्षेत्रले राज्य सञ्चालन गर्नेमा कुनै द्धिविधा नहोला।
प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षालाई सुलभ तथा गुणस्तरिय बनाउने चुनौती:
जनसाधारणका छोराछोरीलाई व्यवहारीक र जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले विद्यालय तहमा ९–१२ मा प्राविधिक धार भनेर होस या सिटिइभिटिमार्फत प्राविधिक शिक्षालयका लागि प्रदान गरिने विभिन्न कार्यक्रम विस्तार गरेर होस प्राविधिक र व्यवसायीक शिक्षाका क्षेत्रमा केही कामहरु अवश्य भएका छन। आमावुवाले बच्चालाई जन्मदिएर सडकमा छोड्दैनन सायद तर प्राविधिक धारको नाममा जन्मीएका विद्यालयलाई सडकमै छोड्ने खतरा देखिएको छ। यदी यसो भयो भने गरिब जनताका छोराछोरीको भविष्यमाथि अर्को खेलवाड हुनेछ। जनसाधारणका छोराछोरीले आफ्नै गाउको विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा हासील गर्ने सपना देखेका छन। सरकारले सबै विद्यालयमा यो धारलाई पुर्याएर छोडिदिने मात्र हैन की यसता विद्यालयलाई मोडेल विद्यालयको रुपमा संचालन गर्नुपर्दछ। विगतका नकारात्मक शिक्षाबाट सिक्न र विस्तारित प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय बनाउन तत्काल पहल लिन जरुरी छ। नत्र गरिबका छोराछोरीलाई राज्यको तर्फबाट नै प्राविधिक शिक्षाको नाममा अर्को ठगी धन्दा भन्दा केही हुने छैन।
विश्वविद्यालयहरुको संस्थागत विकासको चुनौती:
नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षाको इतिहास लामो छैन भनौ भने आधा शताव्दी पार गरिसक्यो। हामी बहुविश्वविद्यालयको बाटोमा हिडेको पनि साढे दुइ दशक वितिसक्यो। तर पनि हामी विश्वविद्यालय संचालन सम्वन्धी नितिगत अवधारणामै मतैक्य हुन सकेका छैनौं। २०५६ सालमा कानुनी दस्तावेजको आकार ग्रहण गर्न थालेको विश्वविद्यालयलाई एकीकृत रुपमा संचालन गर्न बनेको विद्येयक (छाता ऐन) कहिले मन्त्रिपरिषद र कहिले व्यवस्थापिका संसदको गोलचक्करमा फसीरहेको छ। आफ्ना स्वतन्त्र ऐनमार्फत संचालित सबै विश्वविद्यालयको संरचना, पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया, विश्वविद्यालयका सञ्चालनको तरीका र शैक्षिक कार्यक्रममा तात्वीक अन्तर देखिदैन। विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु त्रिवि लगायत सबै विश्वविद्यालयको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। समग्र शिक्षा बजेटको लगभग ६ प्रतिशत बजेट मात्र उच्च शिक्षामा विनियोजन हुनु, अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रर्याप्त निति योजना र बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्नु, परम्परागत शैक्षिक कार्यक्रम समायानुकुल परिवर्तन गर्न नसक्नु, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमलाई आँगीक कार्यक्रमको रुपमा विकास गर्न नसक्दा आम जनताका छोराछोरीको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कम्जोर हुन पुगेको छ भने शिक्षाले राष्ट्र .निर्माणमा यथोचित योगदान गर्न सकेको छैन। त्रिविको सेमेष्टर प्रणालमार्फत गुणस्तर निमार्ण गर्ने योजनालाई व्यवस्थीत गर्न नसक्नु, इन्जीनियरङ शिक्षाका विद्यार्थीको समेत उतिर्णदर ७ देखी १० प्रतिशत हुनुले विश्वविद्यालयको नियमन, कलेजको व्यवस्थापन र समग्र शैक्षिक क्रियाकलापप्रति नै गंभीर प्रश्न खडा भएका छन।
विश्वविद्यालय क्षेत्रको शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधारको पहिलो पाइला विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनौटबाट खोज्नु पर्ने देखिन्छ। राम्रा होइन हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृतिले विश्वविद्यालय धरासायी भैसकेका छन। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र अवसर प्रदान गर्ने संस्कृति नहुनु, विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानलाई राष्ट्र निमार्णको सरकारी योजनासँग जोडेर काम लिन नसक्नु राजनैतिक नेतृत्वको असफलता हो। राजनैतिक नेतृत्व र प्राज्ञिक वर्गको बिचमा रहेको दुरीलाई कम गर्ने गरि विश्वविद्यालयले काम गर्न सकेमा देशको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा विश्वविद्यालयलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। यसको लागि पनि उच्च शिक्षामा सरकारको लगानीलाई गुणात्मक रुपले वृद्धि गर्न जरुरी छ।
विद्यार्थी पलायनलाई रोक्ने चुनौती:
बर्ष ०७२ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर जाने विद्यार्थीको संख्या ३०,६९६ जना थियो। यसरी विद्यार्थी मात्र बाहीरीएनन यी विद्यार्थीसँग करिव ३६ अर्व पुँजी पनि पलायन भयो। हालसम्म भारत पढनको लागि नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य छैन। भारत पढने विद्यार्थीको संख्या यो भन्दा पनि बढि छ। जसको हिसाव राज्यसँग हुने कुरै भएन। नेपालका विश्वविद्यालयमा समयमा पढाई, परिक्षा र रिजल्ट हुदैन र खोजेको विषय पढ्न पनि पाईदैन भन्ने विद्यार्थीको गुनासो छ। त्यसो त विदेशमा पढाएको आडम्वर देखाउने वर्ग पनि हामीसँग छदैछ। अहिले विश्वविद्यालय खोज्न विदेशै जानुपनि पर्दैन विद्यार्थी खोज्न र पढाउन समेत विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमै आइपुगेका छन। शिक्षामन्त्रालयबाट बर्षेनी दर्जनौको संख्यामा लर्निङ सेन्टरको नाममा अनुमति लिई गल्ली गल्लीमा च्याउ जस्तै उम्रीएका छन। अर्कोतर्फ शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको नाममा विद्यार्थी बेच्न जन्मेका हजारौ दलाल कम्पनीहरु नेपालका विश्वविद्यालयप्रति नकारात्मक भावना फैलाउदै विदेशी विश्वविद्यालयको दलाली गरीरहेका छन। तारे होटेलमा हुने भारतीय, वेलायती लगायतका विश्वविद्यालयहरुको मेलामा नेपाली विद्यार्थीहरुको मोलमोलाई र खरीदविक्रि हुने कुराले नेपालको भविष्य कता जाला? के भुमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरणको नाममा जस्ले जे गरे पनि छुट हुन्छ र हाम्रो नविन राजनैतिक व्यवस्थामा? यसको लागि देशले एक नियन्त्रित कानुन बनाउनु पर्दछ। आफ्ना देशका विश्वविद्यालयको सवलीकरण र बाहिर जाने वा पठाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहीत गरिनु पर्दछ। प्राकृतिक सुन्दरता र अनुकुल जलवायु भएको हाम्रो मुलुकलाई शैक्षिक हवमा बदल्ने र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने नीति तथा योजना निमार्ण र अनुकुल वातावरण तयार गर्नु पर्दछ।
अन्तमा, मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही परिर्वतनको आभास तथा आवश्यकतावोध गरिरहेको छ। संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई जीवनमा बदल्नु, सम्झौतामा आधारित संबैद्यानिक व्यवस्थालाई समाजवाद अनुकुल संशोधन गर्दै जानु र शिक्षामा आमुल परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा छ। आगामी दिनमा राष्ट्रको समग्र शैक्षिक दृष्टीकोण निमार्ण गर्न, गुणस्तरीय शिक्षालाई आम जनताका छोराछोरीका माझ मौलिक अधिकारको रुपमा पुर्याउन र शिक्षालाई समृद्ध नेपाल निमार्णको आधारशिलाको रुपमा खडा गर्न संघर्ष केन्द्रीत गरौं।
२०७३ जेठ १३, काठमाडौं।
No comments:
Post a Comment