पार्टी एकताका सन्दर्भमा केही कुरा

पुष्पलालले आफ्ना चारजना सहयोद्धाकासाथ सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा उठाए । इतिहासमा कयौ उतार चढाव ब्यहोर्दै, कहिले सशस्त्र संघर्ष त कहिले शान्तिपुर्ण जनआन्दोलन हुदै नेपाली समाज रुपान्तरणको त्यो रक्तरंजित झण्डा आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सगौरव उचालेको छ ।

नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई फरक धार र दुई भिन्न प्रवृतिको नेतृत्व गर्दै आएका साविकको नेकपा(माओवादी केन्द्र) र साविकको नेकपा(एमाले) नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको क्रममा सम्पन्न भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टी एकतालाई लक्ष बनाएर चुनावी गठबन्धनको घोषणा गरे । निर्वाचनको ऐतिहासिक सफलता र त्यसको उत्साहलाई पार्टी निमार्णको प्रक्रियामा पुँजीकृत गर्दै गतबर्ष जेठ ३ गते मदन आश्रित स्मृति दिवसको दिन पार्टी एकताको घोषणा गरियो ।  यो घोषणा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निरन्तरतामाथिको क्रमभंग, एक ऐतिहासिक छलाङ र उत्सव थियो, र रहिरहनेछ ।

विगतमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका वाम, दक्षिण लगायतका अतिवादी प्रवृति र रुझान तथा तिनले पार्टी र आन्दोलनमा पैदा गरेका टुट फुट र विभाजनका नकारात्मक विरासतलाई चिर्दै, नेपाली समाजको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका साथ समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको तत्कालीन कार्यदिशासहित अघि बढ्ने सामुहिक प्रतिवद्धताका साथ पार्टी एकता घोषणा भयो ।

वाम गठबन्धनदेखि पार्टी एकतासम्मको यो यात्रा दुनियाँका प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी तत्व वा शक्तिलाई मन पर्ने कुरै भएन । उनीहरु यो एकतालाई पाइला पाइलामा ध्वंस गर्न चाहन्थे र चाहिरहेकै छन । तर पार्टी भित्रैका पनि केही प्रवृति यो एकता नहोस, भैहाले पनि सुदृढ नबनोस र यसलाई कतै न कतै दुर्घटनामा पु¥याउन सकियोस भन्ने सोच्छन भन्दा पनि दुःख लाग्छ । पार्टी एकता घोषणा देखि एकताको प्रक्रिया जारी नै रहेको आजको अवस्थासम्म आउँदा त्यसखाले प्रवृति सतहमा आउन खोज्दा एकता भाँडियोस भन्ने प्रतिक्रियावादी सपना र योजनालाई नै मलजल भईरहेको हुन्छ । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सर्वहारा श्रमजिवीवर्गको मुक्तिको साधनको रुपमा अझ बढि सुदृढ गर्ने र आजको राष्ट्रिय जिम्मेवारी अनुसार सिंगो देशको कुशलतापुर्वक नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर छ ।  उक्त अवसरलाई पार्टीले सम्पुर्ण शक्तिका साथ एकतावद्ध भएर मात्र पुरा गर्न सम्भव छ । त्यसको लागि आजका दिनमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताले निम्न कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

१. पार्टीको गौरवशाली इतिहासप्रति गर्व गर्न सकौं

२००६ सालमा पार्टी स्थापना भए लगतै सामन्ती दरवारिया तथा प्रतिक्रियावादी तत्वको षडयन्त्रको शिकार भयो । समकालीन पार्टी नेतृत्व नै दरबार पसे । पार्टी विभिन्न समुहमा विभाजीत भयो । पञ्चायती निरंकुशताकैबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई पुर्नगठनको प्रयास गरेको पनि देखिन्छ । मुलतः पुष्पलाल आफैले २०२५ सालतिर शुरु गरेका प्रयत्न, झापा आन्दोलनको रुपमा भएको सशस्त्र संघर्ष र केन्द्रीय न्युक्लियसका नेताहरुले गरेको प्रयत्न उल्लेख्य देखिन्छन । 

पार्टी पुर्नगठनको प्रयासमा ठोस पहलकदमी भने एकातिर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा लिएर जननेता मदन भण्डारीले गरे । उनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको न्युनतम राजनैतिक कार्यक्रमको रुपमा अघि सारे र पछि साविकको एमालेले त्यसलाई सिद्धान्तको रुपमा व्याख्या ग¥यो । अर्कोतिर कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको साविकको नेकपा(माओवादी) ले मालेमावादलाई पथप्रर्दशक मान्दै नेपाली समाजको आमुल परिवर्तनको लागि जनयुद्धको झण्डा उठायो । र, जनयुद्धकै दौरान सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधि शक्तिबीचको दलिय प्रतिस्पर्धा र राजनैतिक सत्तामा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेपको मार्गचित्र सहितको २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्वन्धि प्रस्तावलाई अघि सा¥यो ।

इतिहासले यो कुरा पुष्टी गरिसकेको छ कि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरण, सडक र सदनमा गरिएका जनसंघर्ष र त्यसका उपलब्धिलाई फर्केर हेर्दा कमरेड मदन भण्डारीको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा वैचारिक धार निमार्ण गर्न महत्वपुर्ण योगदान रहेको छ भने कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको गौरवशाली जनयुद्ध, जनयुद्धका दौरानमा गरिएका वैचारिक संश्लेषण तथा राजनैतिक परिवर्तनमा जनयुद्धको निर्णायक भुमीका रहेको छ । यी विषयलाई नेकपाले आफ्नो राजनैतिक दस्तावेजमा संश्लेषण गरिसकेको छ । इतिहासमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनले खेलेको गौरवशाली भुमिका र त्यसक्रममा भएको अद्धितिय त्याग, तपस्या र वलिदानप्रति हामी सबैले गर्व गर्न सक्नु पर्छ । यी उपलब्धिहरु अब कुनै समुह विशेषका नभई पार्टीकै साझा सम्पति हुन भन्ने कुरा पार्टी दस्तावेजले भनिसकेको छ ।

२. पार्टीको राजनैतिक कार्यदिशालाई दृढतापुर्वक पकडौं ।

माक्र्सवादले हामीलाई सिकाएको छ कि प्रकृति र मानव समाजका हर बस्तु गतिशिल छन । यदी हामीले पदार्थको गतिलाई ठिक ढंगले बुझ्न सकेनौ भने चीज कहाँ कता पुगिसकेको हुन्छ हामी चाहीँ कुवाको भ्यागुतो जस्तै बन्दारहेछौं । यहाँ विषय विचारधारात्मक राजनैतिक कार्यदिशाको हो । यसका बारेमा माओले भन्नुभएको छ, “ विचारधारात्मक तथा राजनैतिक कार्यदिशाले नै सवथोक निर्धारण गर्दछ, यदी यो सहि छ भने नभएका कुरा पनि प्राप्त हुन्छन, यदी यो गलत छ भने भएका कुरा पनि गुम्दछन ।” राजनैतिक कार्यदिशा वा क्रान्तिको बाटोको बारेमा लेनिन भन्दछन, “ कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले कुनै पनि सिद्धान्तलाई जडसुत्रको रुपमा लिनु हुदैन । ” उनले सिद्धान्तलाई कामको सजिव मार्गदर्शक बनाउनु पर्ने बताएका थिए । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणबाट मात्रै सहि निष्कर्षमा पुग्न सकिने उनको भनाई थियो । 

नेपाली समाजको ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्दै नेकपाले आफ्नो राजनैतिक दस्तावेजमा माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई तत्कालीन राजनैतिक कार्यदिशा मानेको छ । माओवाद र २१ औं शताब्दीको जनवाद तथा जनताको बहुदलिय जनवादलाई एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्पतिको रुपमा सुरक्षित गरेको छ । जुन विषय महाधिवेशनको कार्यसुची भित्र पार्टीको आन्तरिक छलफलको विषय हुनेछ । यसमा कतै दुईमत हुनैसक्दैन । तर,

पार्टीको यो निर्णयलाई जान्दाजान्दै कोही पनि व्यक्ति वा प्रवृतिले आजकै दिन जनताको बहुदलीय जनवाद चाहियो भन्दै वा वकालत गर्दै हिड्छ या माओवाद र २१ औं शताब्दीको जनवाद चाहियो भन्छ वा वकालत गर्छ भने त्यो एकता विरोधी कुरा हो । त्यतिमात्र होइन माओवाद, २१ औं शताब्दीको जनवाद वा जनताको बहुदलिय जनवादमा प्रयोग भएका प्रवर्ग र विशेषता वा प्रवर्ग कहाँ गए वा कता समाप्त पारियो भन्नु भनेको त कि त्यसले माक्र्सवाद नै बुझेन कि त त्यसले एकताविरोधी विषवमन नियोजित रुपमा गर्दैछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ या यो त हदैसम्मको बच्कनापना भएन र ? किनकी हामीले त ति बैचारिक मार्गदर्शन र प्रवर्गहरुलाई समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा विकसित गर्दैछौं भन्ने सकारात्मक बुझाई राख्ने होला नि हैन र ? समाजवाद निमार्णको गन्तब्यको लागि आवश्यक पर्ने विकसित विचार सहितको समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको धेरथोर व्याख्या त हरेक सचेत कार्यकर्ताले गर्न सक्दछन होला हैन र ?

३. पार्टीका संगठनात्मक निर्णयलाई कडाईपुर्वक पालना गरौं ।

पार्टी एकता दुई भिमकाय र विशाल पार्टीको एकता हो  । हामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई करिब १० लाख पार्टी सदस्यहरुको पार्टी भन्र्छौं । कम्युनिष्ट पार्टीमा हरेक पार्टी सदस्यले पार्टी चेन अफ कमाण्डमा रहेर कुनै न कुनै जिम्मेवारी पाउनु पर्छ र दिनु पर्छ भन्ने कुरा सामान्य कार्यविभाजनको सिद्धान्त नै हो । पार्टी एकताको केही काम अझैं बाँकी रहेको र नेतृत्व तह देखि नै कार्यविभाजन बाँकि रहेकोले ठिक ठिक समयमा संगतिपुर्ण कार्यविभाजन पनि हुन सकेका छैनन । अहिले पार्टी संचालन गर्ने विधि भनेकै पार्टीको अन्तरिम विधान, नियमावली, अपानी, पार्टी एकता बेला नेतृत्वतहमा गरिएका लिखित, अलिखित सहमति तथा पार्टी केन्द्रीय समिति (मुलतः सचिवालय) र तत्तत् समितिले गरेका निर्णयहरु नै पार्टीका संगठनात्मक सिद्धान्त, संरचना, कार्यप्रणाली, जिम्मेवारी र उत्तरदायीत्व हुन ।

पार्टीमा निर्णय एउटा गर्ने र कार्यान्वयन अर्कै गर्ने वा नगर्ने, सहमति एउटा गर्ने र लागु गर्दा तर्किने, पार्टी निर्णय अमुक नेता वा अमुक कार्यकर्ताका लागि लागु गर्नुपर्ने तर अमुक नेता तथा अमुक कार्यकर्तालाई लागु गर्नु नपर्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकुल भईन्जेल पार्टी निर्णय हुुने प्रतिकुल हुने भए ए भएको थियो र ? कहिले भएछ ? भन्दै पन्छिने आदी जस्तो अवस्था सिर्जना भएमा यसले एकतामा गम्भीर असर पर्न सक्छ । किनकी हामी एकताको विशिष्ट अवस्थामा छौं । पार्टीमा भएका सहमति र निर्णयको कार्यान्वयन भनेको विश्वास आर्जनको आधार पनि हो । यदी निर्णयहरु लत्याईएमा त्यो निर्णय लत्याईएको मात्र हुदैन त्यो त विश्वासलाई लत्याईएको हुन्छ र त्यसले पार्टी एकतालाई क्षतविक्षत पारिदिन्छ । पार्टीमा कोही माग्ने र कोही दिनेको सम्वन्ध निमार्ण गर्न खोजेमा त्यो संभव छैन किनकी सिंगो पार्टीपंक्ति सामन्तवादविरुद्ध मलामी गएर भर्खरै आएका हो । तसर्थ आज हाम्रो पार्टीमा सबभन्दा पहिले सहमतिको कार्यान्वयन नेतृत्वको कार्यविभाजनबाटै शुरु गर्नुपर्छ । आलोपालो पार्टीको अध्यक्षता, आलोपालो सरकारको नेतृत्व लगायतका सहमतिहरु सार्वजनिक भएकै हुन । यी विषयहरुमा जिब्रो चपाउन थालेको हो कि भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन । नेतृत्वले जिम्मेवार भएर उच्चस्तरका सहमति र समझदारीको कार्यान्वयन गरी विश्वास आर्जन गर्नु पर्दछ र एकताप्रति इमान्दार बन्नु पर्दछ ।

४. पार्टीमा वर्गीय आचरण र संस्कृति निर्माणको प्रश्न : 

पार्टीमा वर्गिय आचरण र संस्कृति निमार्णको प्रश्न कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधारभुत प्रश्न हो । जब यी विषयहरुमा असझदारी विकास हुन्छ वा यसलाई नजरअन्दाज गरिन्छ, त्यहीनेरबाट कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्खलनको सुरुवात हुन्छ । तर आजका दिनमा संसदीय राजनैतिक संस्कृति र परम्पराबाट आएको एउटा पंक्ति र केही समययता आएर त्यही परम्पराको लागि अभ्यस्त हुन खोजेको अर्को पंक्तिको बिचको एकतालाई एकीकृत स्वरुप दिन केही समय लाग्न सक्छ । तर यसको गन्तब्य एउटा बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाको पहरेदार भयो भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन भयानक दुर्घटनामा पुगेर समाप्त हुनेछ । तसर्थ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना सदस्यहरुलाई कसरी प्रशिक्षित गर्ने हो ? सधैंभरि बुर्जुवा संसदिय व्यवस्थाका पहरेदार बनाएर राख्ने हो या समाज र राजनीतिलाई निरन्तर अग्रगामी रुपान्तरण गर्ने समाजवादी अभियान्ता बनाउने हो ? आदी प्रश्नको उत्तर खोज्ने विषयसँग अबको पार्टी आचरण र संस्कृतिको विषयले स्थान पाउला र पाउनु पर्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीलाई यथास्थितिको रक्षाकवज बनाउने प्रयास मात्र गरियो र समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको साधन बनाउने कुरालाई तपसिलको विषय बनाउन खोजियो भने  एकतालाई उद्देश्यकेन्द्रीत बनाउन सकिदैन । आगामी दिनमा नेकपाले यसलाई आफ्नो प्राथमिक एजेण्डा बनाओस । 

बुधबार २९ साउन, २०७६

www. everestdainik.com मा प्रकाशित

Speech @ Dhaka, Bangladesh

Dear Comrades

Respected Chairperson of the session,

Distinguished Chief Guest, Respected guests, the representatives, attendant ladies and gentle man.

I would like to express my red salute from Nepal.

I am glad to be here and to address this historic conference. The ANNISU (revolutionary) and Socialist Students’ Front, Bangladesh have been working together to establish the right of the world proletariat for long. I feel immense­ pleasure to adhere this glorious opening session. Equally I am indebted to my senior  Mr. Lekhnath Neupane, former chairperson and Mr Gopal Neupane  of our union who attended the silver jubilee celebration on july 2010 and my comrade Mr. Gopal Neupane who attended the previous year’s session.

Now, I would like to express my personal and on behalf of the Central Committee of ANNISU (revolutionary), for grand success of 4^th national conference of  Socialist Students’ Front, Bangladesh. I would like to express solidarity of oppressed Nepalese people to the proletariats’ movement of Bangladesh.

In the past one year, Nepal has gone through three chains of huge political scenario; the devastating earth quake, promulgation of new constitution and unjustifiable blockade of India against Nepal and its people. The devastating earthquake of April 25, 2015 has killed 8 thousand 6 hundred 64 persons, 22 thousand above  peoples were injured and property including schools, religious heritages, hospitals worth around 66.7 billions nepali rupees got destroyed and it hampered whole socio-economic process of the country. Reconstruction and relief programme was the prime concern of the nation where the whole country expressed unprecedented unity. Our political party UCPN Maoist and Chairman Co. Prachanda showed strong leadership to address the challenge of the country. Our Union, ANNISU (revolutionary) reached to the earthquake affected area and had resque to people, distributed relief, conducted rehabilitation and reconstruction program with the help of thousands of volunteers and it is still continue.

The 19 days long people’s movement held in Nepal in March April, 2006 on the foundation of  10 years glorious people’s war, which established the Constitutional Assembly and  the constitutional assembly achieved historical political changes, abolished monarchy, established republic and promulgated new constitution of Nepal on    20^th sept 2015. The new constitution has adopted federal structure with seven states, secular state, gender equality along with proportional representation of oppressed groups in any form, ethnicity, colour, religion, gender and class. The constitution has defined education, health,employee and food sovereignty as the fundamental rights of the people, besides the constitution has adopted the country as socialism oriented country, in the preamble of the constitution of Nepal. What we can conclude from above that the fundamental aims of people’s war to establish the capitalist democratic society have been uniquely achieved. Now the political ideology of Nepal is to maintain national integrity and sovereignty along with marching forward to socialist state by fighting against the bureaucratic and agent based capitalist state to serve for the utmost best to common oppressed people, equally we have to eradicate the residual roots of feudal state within the strategy of socialism. 

Indian explanism, which was a micro manager of Nepalese politics in the past, did not get such role in the process of promulgation of new constitution. India imposed blockade against Nepal for the stand of Nepal for its national sovereignty. Supply of fuel, foods, and medicines were stopped. It created humanitarian crisis in Nepal and it hampered the national economy of Nepal very badly. The international community raised strong voice of disdain and continuous resist from the people of Nepal stressed India to step back from its unjustifiable blockade.  The country is still facing many challenges as impact of blockade; the price hike, black marketing, shortage of basic goods. The agents and smugglers are very active in the country now. The ANNISU (revolutionary) is launching joint protests against all these irregularities along with other student organizations in its leadership to aware the government.

The new constitution has enlisted education as ‘fundamental right’ and it is a matter of glory to us but the privatization, commercialization, and smuggling in the education has weakened the public education in Nepal and it has created huge class difference in education. Our union strongly stresses to promulgate new laws to abolish privatization, commercialization, and smuggling in the education and make free and scientific quality education commonly available to all people. Since our Union was established to launch democratic education and as it has been established as the fundamental right in the constitution, it is an achievement but there is still a huge range of discrimination and we have to struggle to end all types of discrimination in the flied of education, and establish socialist education.

 Privatization, commercialization and smuggling in education is a new global challenge. The donors like  WB, ADB and IMF have entered into the field of education and they are creating new imperialism in education through conditional foreign donation or loan. We the people of developing countries like Bangladesh and Nepal are victim of this neo colonialism. And I would like to express my strong solidarity to the struggle against this neocolonialism, discrimination and exploitation.

Finally, I wish this convention would be able to elect new leadership that would be able to address this challenge faced by Bangladesh and the whole world. I wish you a grand success of this conference.

21 Mar. 2016

Stopped ! Privitization commericialization and smuggling in   education.

long live ! ANNISU(Revolutionary)

Long live ! Socialist Students' Front

Red Salute ! Great Maryters

Thank you!

- Ramesh Malla

Chairman

ANNISU(Revolutionary)

सन्दर्भ संविधान दिवस, नेपालको संबैद्यानिक कानुनको विकासक्रम र विशेषताहरू

— रमेश मल्ल

संविधानः

परापुर्वकालमा शासकहरुले जे बोले र जे गरे त्यही नै कानुन हुन्थ्यो । त्यसप्रकारको शासनलाई व्यक्तिको शासन वा हुकुमी शासन मानिन्थ्यो तर समयक्रममा त्यसको स्थान कानुन वा विधिको शासनले लिदै आयो । विधिको शासनको व्यवस्थीत दस्तावेजलाई नै संविधान भनिन्छ । प्रकारान्तरमा कानुन र संविधान भनेका शासकको मनपरीमाथिका अंकुश हुन । 

संविधानले राज्यमा दुईवटा ऐतिहासिक दायीत्व निर्वाह गर्दछ । एउटा, नागरिकमाथि राज्यको अख्तियारलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने र दोश्रो, राज्यको शासकीय संरचना निर्धारण गर्ने । कुनै पनि राज्यमा संविधान नै त्यस्तो दस्तावेज हो जसले शक्तिको मार्गचित्र कोर्छ र निर्णय निर्माण र विधि निर्माणको कार्यविधि प्रष्ट्याउछ । हेग र ह्यारोप संविधानलाई एक किसिमको राजनैतिक इन्जिनियरिङ मान्दछन र यसको सफलता यसले कसरी समयको परिक्षा उत्तिर्ण गर्छ त्यसमा भर पर्दछ भन्दछन ।

कुनै पनि लिखित संविधानमा मुलतः चार अंग रहेका हुन्छनः १. प्रस्तावना २. संरचनात्मक खण्ड, ३. नागरिकको अधिकारपत्र र, ४. संशोधनको कार्यविधि । र हाल विश्वव्यापी रुपमा संविधान निमार्णका तीन प्रकारका सिद्धान्त प्रचलित रहेका छन । १. उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्त २. साम्यवादी सिद्धान्त र, ३. सम्झौताको सिद्धान्त । नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ र नयाँ संविधान २०७२ यही सम्झौताको सिद्धान्तको आधारमा निर्माण भएका हुन ।

समकालिन अवस्थाको राजनैतिक तथा कानुनी दस्तावेजको रुपमा रहेको देशको मुलकानुन नै संविधान भएकोले नेपालमा पनि विभिन्न समयकालमा संविधान निमार्ण हुने, बनाईने र भत्कीने र पुन बन्ने, बनाईने क्रम जारी रहेको छ । आजका दिनसम्म आईपुग्दा यो क्रम नेपाली समाज विकासको अग्रगामी दिशामा नै अघि बढिरहेको छ । नेपालको संवैद्यानिक कानुनको विकासको यही प्रक्रियालाई संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ ।

१. नेपाल सरकारको वैद्यानिक कानुन – २००४

यो कानुन राणाशाषणलाई टिकाउने मनसायले ल्याएको नेपालको पहिलो संबैद्यानिक कानुन थियो । यो कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन र राणाशासन पनि टिकेन । यसमा ६ भाग, ६८ धारा र अनुसुची थिए ।

विशेषताः 

(क.) मौलिक हकको व्यवस्था (ख.) मौलिक कतव्र्यको व्यवस्था (ग.) व्यवस्थापीकाको व्यवस्था 

(घ.) कार्यपालिकाको व्यवस्था (ङ.) न्याय व्यवस्था (च.) प्रधान न्यायधीशको व्यवस्था (छ.) लोक सेवा आयोगको व्यवस्था (ज.) संकटकालिन अधिकार (झ.) संबैद्यानिक उपचारको हक (ञ.) स्थानिय निकायको व्यवस्था 

(ट.) सार्वभौमसत्ता श्री ३ मा निहित रहने अवस्था आदी ।

२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान – २००७

वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् सम्झौतामा ल्याएको संविधान । प्रस्तावनामा २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट “ आज देखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरु आफैले रोजेको विद्यान परिषदले बनाएको प्रजातान्त्रिक विद्यान अनुसार हुनु पर्दछ भन्ने इच्छा र संकल्प प्रकट गरिएको थियो ।” यस संविधानका ७ भाग, ७२ धारा र ४ परिच्छेद थिए भने यसलाई ६ पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो ।

विशेषताः 

(क.) लिखित संविधान (ख.) सल्लाहकार सभाको व्यवस्था (ग.) शक्तिको श्रोत (घ.) मौलिक हक (ङ.) श्री ५ को व्यवस्था (च.) प्रधान न्यायालयको व्यवस्था (छ.) प्रथम राजतन्त्रात्मक संविधान (ज.) संबैधानिक निकायहरुको व्यवस्था (झ.) एक सदनात्मक श्री ५ बाट मनोनित व्यवस्थापीका (ञ.) अन्तरिम संविधान आदी ।

३. नेपाल अधिराज्यको संविधान – २०१५

वि.सं. २०१४ चैत्र ३ मा भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा रामराज्य पन्त, सुर्यप्रसाद उपाध्याय, रणधीर सुब्बा, हरिप्रसाद जोशी सदस्य भएको समितिले यो संविधान बनाएको थियो । यसमा ब्रिट्रिस संविधानविज्ञ सर आईभर जेनि∙सको सहयोग लिईएको थियो । २००७ सालमा विद्यानसभाबाट संविधान बनाउने भाषण दिएका राजाले १४ सालमा एउटा समितिमार्फत संविधान उपहार स्वरुप प्रदान गरे । यसै संविधान अनुसार प्रथम निर्वाचित सरकार बन्यो ।

वि.सं. २०१५ फागुन १ गते घोषणा भई २०१६ असार १६ गतेदेखि लागु भएको यो संविधानका १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसुची रहेका थिए ।

विशेषताः

(क.) उत्तरदायी सरकार (ख.) दुई सदनात्मक व्यवस्थापीकाः माथिल्लो सभा महासभामा प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित १८ र श्री ५ बाट मनोनित १८ गरी ३६ जना र तल्लोसभामा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था (ग.) मौलिक हकको व्यवस्था (घ.) कार्यपालिकाको व्यवस्था (ङ.) राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था (च.) न्यायपालिकाको व्यवस्था (छ.) संकटकालिन अधिकार (ज.) लोकसेवा आयोगको व्यवस्था आदी ।

४. नेपालको संविधान – २०१९

वि.सं. २०१७ पौष १ गते विद्यमान ने.काँ.को एकदलिय सरकार, संसदिय व्यवस्था र दलिय परिपार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाई राजा महेन्द्रले नेपालमा निर्दलीय व्यवस्थाको सुत्रपात गरे । यो संविधान त्यही निर्दलीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न ल्याईएको पञ्चायती संविधान थियो । यस संविधानमा २० भाग, ९६ धारा र ६ अनुसुची थिए । यो संविधान २०३२, ०३३ र ०३७ गरि तीन पटक संशोधन गरिएको थियो ।

विशेषताः

(क.) लिखित संविधान (ख.) प्रस्तापनामा दलविहीन पञ्चायती प्रणाली (ग.) राष्ट्रभाषा र धर्म (घ.) दलीय राजनीतिमा प्रतिबन्ध (ङ.) मौलीक कर्तब्य र हक (च.) राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु (छ.) राज सभाको व्यवस्था (ज.) शक्तिको श्रोत श्री ५ मा निहित (झ.) संबैद्यानिक निकायहरुको व्यवस्था (ञ.) व्यवस्थापीकाः एक सदनात्मक व्यवस्थापीका ११२ जना ७५ जिल्लाबाट, २८ जना श्री ५ बाट गरि जम्मा १४० जना संसद रहने (ट.) मन्त्रीपरिषद श्री ५ मा निहित (ठ.) न्यायपालिका (ड.) वर्गीय र व्यवसायीक संगठनहरुको व्यवस्था (ढ.) संकटकालीन अधिकार र अवशिष्ठ अधिकार श्री ५ मै निहित आदी ।

५. नेपाल अधिराज्यको संविधान – २०४७

यो संविधान जनआन्दोलन २०४६ को भावना अनुसार २०४७ कार्तिक २३ गते जारी गरिएको थियो । संविधान सुझाव आयोगद्धारा लिखित यो नेपालको पहिलो संविधान हो । यस संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेका छन ।

विशेषताः

(क.) मौलिक हकको व्यवस्था (ख.) बहुदलिय प्रजातन्त्र (ग.) एकात्मक संविधान (घ.) राज्य र सरकार प्रमुखको भिन्नताको व्यवस्था (ङ.) राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको व्यवस्था (च.) दुई सदनात्मक व्यवस्थापीकाः माथिल्लोसभा राष्ट्रियसभा ६० सदसीय र तल्लोसभा प्रतिनिधिसभा २०५ सदसीय हुने व्यवस्था 

(छ.) राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था (ज.) न्यायप्रणालीको व्यवस्था (झ.) शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन (ञ.) संबैद्यानिक निकायहरुको व्यवस्था (ट.) राजनैतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था (ठ.) संकटकालीन अधिकारः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ ले घोषणा गर्ने आदी ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३ 

यो संविधान ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप उक्त आन्दोलनमा सहभागी नेकपा(माओवादी) र सात राजनैतिक दलको सामुहिक प्रयासबाट निमार्ण भएको हो । नेपाली जनताले संविधानसभाद्धारा नयाँ संविधान निमार्ण गर्ने उद्देश्यले अन्तरिम संविधानको व्यवस्था गरिएको हो । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यलाई पुनःसंरचना गर्ने, प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानब अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा नै यो संविधानका प्रमुख विशेषता हुन ।

राजतन्त्रको विधिवत अन्त गरी नेपाल एक संङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा यस संविधानमा गरिएको छ । यस संविधानमा २५ भाग, १६० धारा र ४ अनुसुची रहेका छन । यो संविधान ८ बर्षमा दशपटकसम्म संशोधन गरिएको थियो । 

नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित, धर्म निरपेक्षता, नेपाल एक स्वतन्त्र अभिभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी र पुर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक राज्य कायम गर्नु संविधानका नयाँ विशेषता हुन । छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति, रोजगारी तथा महिलाका हक, बालबालिका, यातना, श्रम लगायतका पहिलेका संविधानमा उल्लेख नभएका नयाँ विषय यो संविधानमा मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिएका छन ।

विशेषताः

(क.) कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा निहित (ख.) एक सदनात्मक व्यवस्थापीका ६०१ मा २४० प्रत्यक्ष तथा ३३५ समानुपातिक र २६ जना मन्त्रीपरिषदले मनोनयन (ग.) मिश्रित निर्वाचन प्रणाली 

(घ.) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था (ङ.) सहमतिको दस्तावेज (च.) दलीय व्यवस्था (छ.) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था (ज.) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था (झ.) जनमत संग्रहको व्यवस्था (ञ.) ट्रष्टको व्यवस्था आदी ।

७. नेपालको संविधान – २०७२

पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी भङ्ग भएपश्चात नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणका लागि दुईवटा निर्वाचन (२०६४ र २०७०) सम्पन्न भए । दोश्रो संविधानसभाबाट नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाले बनाएको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । संविधानले संसदीय शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिएको छ तर यसमा केही अनौठा प्रावधानहरु पनि विकसीत गरिएका छन । यो संविधान नेपाली समाजको युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न बनेको संविधान हो । यो संविधानका ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसुची रहेका छन ।

विशेषताः

(क.) संविधानसभाबाट लिखित पहिलो संविधान (ख.) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत (ग.) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी स्वरुपको संघीय राज्य संरचनाको व्यवस्था (घ.) धर्म निरपेक्षताको अवलम्बन 

(ङ.) समावेश लोकतन्त्रको अवलम्बन (च.) शासनको शक्ति र श्रोत नेपाली जनतामा निहित (छ.) सुधारिएको संसदीय व्यवस्था (ज.) समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता (झ.) मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन ( प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुबैमा यो प्रणाली अवलम्बन, प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमा १६५ पहुनिहुबाट र बाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट) (ञ.) मौलिक हकको सम्बर्धन (ट.) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था 

(ठ.) दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापीकाः माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा (ड.) संघीय कार्यपालिका  (ढ.) स्वतन्त्र न्यायपालिका (ण.) राज्यको निर्देशक सिद्धान्त निति तथा दायीत्व (त.) राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड (थ.) संवैद्यानिक निकायहरुको व्यवस्था (द.) विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था (ध.) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सुची  आदी ।

सन्दर्भ श्रोतः १. पोखरेल, कृष्ण । प्रमुख संसदीय र गैरसंसदीय राजनैतिक प्रणाली ।

२. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३

३. नेपालको संविधान २०७२

एकताको १८औं राष्ट्रिय सम्मेलनको मुल निष्कर्ष

हामीसँग ज्यूँदो इतिहास छ । विद्यार्थी आन्दोलन सबैखाले प्रतिक्रियावाद, यथास्थितिवाद र अवसरवादका विरुद्ध क्रान्ति र परिवर्तनको झण्डा हो । यो २००४ मा जयन्तु संस्कृतम् नाम लिएर राणाशाहीको विरुद्ध जन्मियो र २००६ मा पहिलोपटक अनेविफेको नाममा संगठित आकार ग्रहण ग¥यो । शैक्षिक नारामा राजनीतिक उद्देश्य भएकाले यसले राणाविरोधी आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्यो । शिशु अवस्थामै २०१७ को फौजीकाण्डमार्फत् निमोठिएको विद्यार्थी संगठन कठीन सङ्घर्षका बाबजुद २०२२ मा अनेरास्ववियुको नाममा पुनर्जीवन प्राप्त ग¥यो ।

नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा विविध विचारधारा र स्कुलको प्रभाव ०२२ पछि नै परिसकेको थियोे, जसको परिणाम नेविसंघ र फेडरेशन जन्मिए र आफुलाई पञ्चायतको गुलाम “राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डल”को भन्दा फरक पहिचान दिन सकेनन । ०२९ को संघसंस्था नियन्त्रण नामको निरंकुश तानाशाहीका विरुद्धको विद्यार्थी संघर्ष भुट्टोको फाँसीका विरुद्धको निहुँमा डढेलोझैं सल्कियो र निर्विकल्प भनिएको पञ्चायतलाई जनमत संग्रहको घोषणा गर्न बाध्य तुल्यायो ।

अर्जुनदृष्टिमा संविधानसभा

महाभारतमा गुरु द्रोणाचार्यले आफ्ना शिष्यहरुलाई धनुषविद्या सिकाइसकेपछि सबै शिष्यहरुको परिक्षा लिने विचार गरेछन् । गुरुले सबै शिष्यलाई रुखमा झुण्डाएको चरोलाई देखाउँदै पालैपालो सोधेछन्– तिमीले के देखिरहेका छौं ?

शिष्यहरुले कसैले सिंगै चरा, कसैले गुरु र रुखमा बसेको चरा, कसैले रुख र चरा आदि उत्तर दिएछन् । जब अर्जुनको पालो आयो, अर्जुनले गुरु मैले चराको आँखो मात्र देखिरहेको छु भन्ने उत्तर दिएछन् । गुरुले निशाना लगाउन आदेश दिएछन् र अर्जुनको अचुक निशानाले चरा भुँईमा खसेछ ।

आज हाम्रो अगाडि दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन आएको छ । हामीले संविधानसभाको निर्वाचनलाई एकमात्र अर्जुनदृष्टि बनाएका छौं । तर, एकथरि तत्व यो संविधानसभालाई भाँड्न र देशलाई अस्थीरताको भुमरीमा पार्न चाहन्छन् । यसभित्र पनि दुइथरि अतिवादीहरु छन् जो प्रकारान्तरले एकै ठाउँमा उभिने कुचेष्टा गर्दैछन् । अर्कोथरि तत्व जस्ले संविधानसभाबाट आफ्नो पक्षमा जनमत प्राप्त हुने देख्दैनन् र यसबाट भाग्ने र यसलाई टार्ने हजारथरि दाउ हेरेर बसिरहेका छन् । हामी यहाँ यही अर्जुनदृष्टिमै छलफल केन्द्रीत गरौं ।

एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले संविधानसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ‘दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनको तयारी र जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान–२०७०’ लाई मुख्य राजनैतिक निर्णय मान्दै आफ्ना सबै नेताहरुलाई २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालित गरेको छ । यहाँ यो कुरा स्पष्ट छ कि संविधानसभाको निर्वाचन र जनसम्बन्ध भन्ने कुरा एक–अर्कामा अन्योन्याश्रित कुरा हुन् । जनसम्बन्ध पार्टीको विचारमा, राजनीतिमा र नेता कार्यकर्ताको आचरण र व्यवहारमा खोज्ने कुरा हो । आज पार्टीको विचार तथा नेता कार्यकर्ताको आचरण र व्यवहारमा देखापरेको अन्तर्विरोधको परिणाम जनसम्बन्धमा केही दरार पैदा भएको कुरालाई पार्टीले सहर्ष स्वीकार गरेको छ र त्यसलाई सच्च्याउने संकल्प गरेको छ । त्यसकै मुर्त अभिव्यक्ति हो– जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान ।

एउटा सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी आफैभित्रका खराबीका विरुद्धको संघर्षमा विजय प्राप्त गरेर मात्र अघि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा माओवादी स्पष्ट छ । लामो र पट्यारलाग्दो संघर्षको मोर्चामा लडिरहेको माओवादीले एकताको सातौं महाधिवेशनमार्फत् क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा संश्लेषणमा सफलता प्राप्त गरेको छ । कार्यदिशाले ठोस आकार ग्रहण गर्न शान्तिकालका सात बर्ष बिते । यो सात बर्षको वर्गसंघर्ष र अन्तरसंघर्षको संश्लेषणले विशेषतः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र सामान्यतः विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै इतिहासमा एउटा आयाम थपिएको छ । दुनियाँले देखे जानेकै बाटोमा हिड्न खोज्दा विश्वका कयौं क्रान्तिकारी आन्दोलन हेर्दाहेर्दै तहसनहस भएको इतिहास धेरै टाढा छैन । क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका यी शिक्षासहित नेपाली जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने कार्यदिशा निर्माण गर्न माओवादीले सफलता प्राप्त गरेको छ ।

प्रथम विस्तारित बैठकले फेरि एकपटक सिंगो पार्टी पंक्तिलाई नयाँ ढंगले जनताको बीचमा पु¥याइदिएको छ । जनसम्बन्ध अभियान आफैमा पार्टी सुदृढीकरण अभियान पनि हो । पार्टीलाई जनताले कसरी बुझिराखेका छन् भन्ने कुराको जीवन्त अन्तरक्रियाले नै पार्टीलाई साँचो अर्थमा जनआधारित बनाउन मद्दत गर्दछ । त्यसमा पनि माओवादी भनेको काँग्रेस एमालेजस्तो जमेको पोखरी नभई यो त उर्लिएर, गड्गडाएर बग्ने भेरी र कर्णालीजस्तै हो भन्ने कुरा फेरि एकपटक पुष्टि गरिदिएको छ ।

‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान’ भन्ने वैज्ञानिक कार्यनीति नेपाल र नेपाली जनताको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । यो जनताको चाहना र भावना पनि हो । तर एकथरि तत्व यही जनताको भावनामाथि घन ठोकिरहेका छन् । यही शक्ति हिजो मुल माओवादीलाई संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने आन्तरिक कारण बने । वैद्यजीहरु जो हिजो संविधानसभाको मोर्चामा दुई दिन पनि टिक्न सकेनन् । कटवालले थुन्छ भनेर उपत्यका छोडी नौ डाँडापारि पुग्नेहरु नै भयंकर क्रान्तिकारी भएको देख्दा पेट मिची–मिची हाँस्न मन लाग्छ ।

१०औं हजार शहीदको रगत, सयौं बेपत्ता योद्धाहरुको साहस र दृढता अनि हजारौं घाइते योद्धाहरुको जीवनसंघर्षसँग जोडिएको हिजोको संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नु मुलुकको लागि दुःखद विषय थियो ।शान्तिपूर्ण राजनीतिको यो निस्सासिदो लडाइँमा रहेको  शक्ति सन्तुलन, यसले लम्ब्याएको लामो संक्रमणकाललाई अन्त्य गरि संविधान निर्माणमा माओवादी नलागेको होइन । तर, आफैभित्रका जडसूत्रवादी, मनोगतवादी र अतिवादी रोगले ग्रसित तथाकथित क्रान्तिकारीहरुको असहयोग र अर्कोतिर प्रतिक्रियावादी तथा यथास्थितिवादी तत्वहरुको जनविरोधी सोंचबीचको संघर्षमै क्रान्तिकारीहरुलाई पहल लिन गाह्रो भएको थियो ।

माओवादी र उसको एजेण्डा एवम् प्रतिनिधि हावी भएको संविधानसभाबाट संविधान बनेको हेर्न नचाहने वैदेशिक प्रतिक्रियावाद र तीनका गोटी कांग्रेस एमालेले जनताको पक्षमा संविधान नदिन बल गरे र उनीहरु एक हद सफल पनि भए ।

राजतन्त्र जसले सदियौंदेखि नेपाली जनताका बहुराष्ट्रिय÷बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक पहिचानलाई निमर्मतापूर्वक कुल्चियो । जसले साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी तत्वहरुका सामु लम्पसार गरि दासत्व स्वीकार गर्यो र जनतालाई त्यही दास संस्कृतिको शिकार बनायो । त्यो सामन्तीतन्त्र जसले किसान/मजदुर, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, जाति जनजाति र उत्पीडित क्षेत्रका जनतालाई सधैंभर रैती बनायो । त्यो परम्परागत राजतन्त्रसमेत समाप्त पारि आएको निरंकुश व्यापारी तथा दलाल हत्यारा (जसलाई जनताले मसानघाटमा पुर्याइसकेका हुन्) सँग सहकार्यको कुरा गर्ने र नेपाली जनताको संविधानसभालाई समाप्त पार्न खोज्ने कस्ता क्रान्तिकारी ?

मुलुकको विडम्वना मान्नुपर्छ एकातिर २५ लाख राहत बाँड्ने ज्ञानेन्द्रको खुबै चर्चा हुन्छ । शहीदको  आलो रगतको अपमान गर्दै वैद्यहरु तिनै ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्यको हात फैलाउँछन् । तर, यिनै ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनकालमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज लिएर अफ्रिकाको जंगलमा शिकार खेल्न जाँदा सिध्याएको ८ करोड ८५ लाख १८ हजार ५ सय ६४ को चर्चा हुँदैन । ४ करोड ८७ लाख ५६ हजार ९ सय ८२ को त अझ हिसाब मिलान भएकै छैन । खै कहाँ छ सरकार र अख्तियार ? पारस शाह गैंडा लिएर अष्ट्रेलिया जाँदा सिध्याएको ६ करोडको हिसाब कस्ले चुक्ता गर्छ । काकी हेलेन शाहको उपचारको नाममा गएको १ करोड २० लाखको हिसाब कहिले मिल्छ । ०५८/०५९ मा १२ करोड ६३ लाख सिध्याएको दरबारले आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दै क्रमशः ०५९/०६० मा ६८ करोड २७ लाख र ०६०/०६१ मा ७५ करोड १२ लाख झ्वाम पारे । यो त ज्ञानेन्द्रको सुशासन हो जसलाई वैद्य बाले मन पराए ।

वैद्य बाले मन पराएको व्यापारी ज्ञानेन्द्रको दलाल राष्ट्रियता चाहिँ यस्तो छ– नेपालका करिब ५०औं उद्योगमा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका आफ्नै परिवार व्यापार साझेदार छन् । जसमध्ये होटेल सोल्टीमा भारत कोलकत्ताकी भारती राज्यलक्ष्मीसँग उनको व्यापारिक साझेदारी छ । हिमालयन गुडरिक प्रा.लि. मा गुडरिख लरी, सूर्य नेपाल प्रा.लि. मा इन्डियन टोवाको कम्पनी, होटेल डे ला अन्नपूर्णमा द इन्डियन होटेल कम्पनी लगायतको  व्यापारिक साझेदारी छ । भारतीय पुँजीको दलाली गर्ने, त्यसैसँग साझेदारी गर्ने तथा त्यहीँ पुँजीको आडमा राजतन्त्र फर्काइदेउ प्रभो भनेर दिल्ली दरबारमा बिन्तीपत्र हाल्ने ज्ञानेन्द्र शाहलाई राष्ट्रवादी देख्नुभन्दा ठूलो विडम्वना र विचलन हाम्रा ‘क्रान्तिकारी’ मित्रहरुमा अरु के हुन सक्छ ? यो अपराधको फैसला त्यसभित्रका सच्चा क्रान्तिकारी साथीहरुले छिट्टै गरुन् र संविधानसभा निर्वाचनलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाऊन् हाम्रो कामना छ ।

अन्तमा क.प्रचण्डले भन्नुभएको छ– ‘हामी हार्छौं कि जित्छौं भन्ने कुरा मुख्य होइन तर हामीलाई निर्वाचन चाहिएको छ । हामी जसरी पनि निर्वाचनमार्फत् मुलुक र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहन्छौं ।’ यसको मतलब हामी हारे पनि केही फरक पर्दैन भन्न खोजिएको होइन । यो कुरा स्पष्ट छ कि निर्वाचन पनि हुनैपर्छ र एमाओवादीले पनि जित्नैपर्छ किनकि हामीसँग मुलुक र जनताका मुद्दाहरु छन् जसकारण हामीले हार्नुहुँदैन । यो लडाइँ नेपाली जनताले जित्नुपर्छ त्यो भनेकै माओवादीले जित्नु हो ।

थारमारे हत्याकाण्ड : वर्गसंघर्षमा क्रमभंगता

शहीद धनबहादुर थापा र खिमबहादुर डिसी ।

स्मृतिको पानाबाट,

थारमारे हत्याकाण्ड: वर्गसंघर्षमा क्रमभंगता

– रमेश मल्ल

२०५४ पुष,माघतिर हिउदको मौसम चिसै थियो । अखिल(क्रान्तिकारी) सल्यानको जिल्ला समिति बैठकको लागि शिवरथस्थित भरत भावुक सरको घरमा सम्पर्क गर्न भनियो । भरतसरको सम्पर्क हुँदै साँझको खाना खुरखुरे प्रेम वली प्रभातको घरमा खायौं । रात परेपछि गन्तव्यतिर पाइला चाल्यौं, जहाँ हाम्रो बैठक आयोजना गरिएको थियो । त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो, हामी ढाकाडाम गाविस – ८ किमटाकुरा पुगेका रहेछौं । बैठकमा पार्टीको तर्फबाट विद्यार्थी फ्रया्क्सन इन्चार्ज कमरेड टेक बहादुर बस्नेत सञ्जय र संगठनको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट वैकल्पीक केन्द्रीय समिति सदस्य गोपाल शर्मा उपस्थीत हुनु भएको रहेछ । एकातिर भुमिगत पार्टी नेतृत्वको उपस्थीति अर्कोतीर अध्यक्ष चन्द्रबहादुर रानालाई राज्यले लगाएको झुट्ठा मुद्धा र वारेन्ट, खुला रुपमा बैठक सम्पन्न गर्ने अवस्था थिएन ।

अनेरास्ववियू(क्रान्तिकारी) को १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलन व्यापक धरपकड र प्रतिरोधकाबित भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय सम्मेलन पछि सम्पन्न भएको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयलाई जिल्लाको सन्दर्भमा लागु गर्न बैठक बोलाईएको रहेछ । बैठकमा संगठनात्मक निर्णय पनि गरीयो । सोही बैठकबाट संगठनका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर राना विदाई हुनुभयो भने उपाध्यक्ष टिकाराम वली अध्यक्ष चुनिनु भयो । सोही बैठकले मलाई जिल्ला समिति सदस्यको बैद्यता प्रदान ग¥यो । पार्टीको निर्देशन र संगठनको केन्द्रीय योजना मुताविक वलिदान दिवसको अवसरमा संगठनले जिल्लास्तरीय केन्द्रीकृत जनप्रर्दशन र सभा गर्ने निर्णय गरीयो । त्यतीन्जेलसम्म सल्यानमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिहरु खुला रुपमा हुँदै आएका थिए तसर्थ उक्त कार्यक्रम थारमारेमा सम्पन्न गर्ने पनि बैठकले निर्णय ग¥यो ।

जनयुद्ध तेश्रो बर्षमा प्रवेश गर्दै थियो । वर्गसंर्घषले घनिभुत आकार ग्रहण गर्दै थियो । रोल्पा र रुकुमसङ्गै सल्यानमा पनि वर्गसंर्घषका घटनाहरुको सञ्चार र प्रभाव विस्तार भैरहेको थियो । उक्त प्रभावलाई रोक्न  प्रतिक्रियावादीहरु जनतामा चरम दमन र अत्याचारका हथकण्डा प्रयोग गरीरहेका थिए । ०५१ को मध्यावधी निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रबाट चुनाव जितेका काँग्रेसीहरु जिल्लामा आफ्नो एकछत्र राज कायम गर्न चाहन्थे भने एमालेहरु दमनबाट आहत भएका जनतालाई आफ्नो  सदस्यता भिडाउने अभियान चलाईरहेका थिए । यसले जनआक्रोशको मात्रालाई झनै बढाईरहेको थियो । हामीले थारमारेमा हजारौं जनसमुदायका बिचमा वलिदान दिवसको शान्तिपुर्ण कार्यक्रम गर्ने योजना बनायौं । त्यतीबेला १ नं. इलाकामा प्रेम वली, भागीराम वटाला (शहिद) र रेशम पुन, २ नं. इलाकामा वीरेन्द्र शाही, खगेश्वर शर्मा र रमेश मल्ल(म) तथा ३ नं. इलाकामा रमेश कुमार मल्ल लगायतका साथीहरु कार्यक्रमको जिम्मा लिएर लागेका थियौं ।

जनयुद्धको तेश्रो बार्षिकी जिल्लाका प्रायः सबै इलाकामा विविध कार्यक्रम सहित सम्पन्न भईरहेका थिए । यसले प्रतिक्रियावादीहरुको निद हराम गरेकै थियो अझ त्यसमा क्रान्तिकारीको हजारौंको जनप्रर्दशनको कुराले उनीहरु सन्तुलन गुमाईसकेका रहेछन । प्रशासनले कार्यक्रमको अघिल्लो दिन नै सदरमुकामबाट दर्जनौं कमाण्डो थारमारे पठाईसकेको रहेछ । स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट कार्यक्रम गर्न नदिने भनेर बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित थारमारे गाविस अध्यक्ष हेमराज केसीले वैधानीक कार्यक्रम रोक्न नहुने तर्क गर्नुभएछ । त्यो कुरा हामीलाई पछि मात्र थाहा भयो ।

कार्यक्रमको दिन दुई नम्वर इलाकाका साथीहरु चौरपानीदेखि नाराजुलुश गर्दै रातपाराको पीपलबोटमा पुगेका मात्र के थियौं, कोटमौलातर्फबाट थारमारे झर्दै गरेको जुलुशमा पुलीसले गोली चलाएको आवाज सुनियो । भागदौड भएको दृष्य हाम्रै आँखाले देख्यौं । पुलीसले हवाई फायर गर्दै केहि साथीहरुलाई गिरप्तार गरेछ । यो दृष्यले हामीलाई आक्रोशीत तुल्यायो । साथीहरु सिंह झैं गर्जीएर नारा लगाए र ओरालो झरे, खगेश्वर शर्मा र मैले जुलुशलाई सीधै थारमारे लैजानु भन्दा बाघचौर लैजान उचित हुने निष्कर्ष निकाल्यौं र सहायक बाटो भएर बाघचौर पु¥यायौं । खरीबोटतिरबाट आउदै गरेको ठुलो जुलुश अझै आईपुगेको थिएन तर फाँसीवादी सत्ताका बर्दिधारी र चाटुकार भने हामीलाई झम्टीन आईपुगे । कमाण्डो प्रहरीसङ्ग केही तरवार बोकेका र केही भरुवा बन्दुक बोकेका मुकुण्डोधारीहरु पनि थिए । राइफलका कुन्दा, बुट, लाठी र तरवार एकैसाथ चलाईयो । हामी निहत्था बिद्यार्थी माथिको यो बर्बरता सम्झँदा पनि घृणाको पहाड चुलीन्छ ।  धनबहादुर थापाले पुलीसलाई सहजै झण्डा खोस्न दिनु भएन, केहिबेर प्रहरी र उहाँबिच तानातान भो, अरु सिपाही थपीए र उहाँलाई घिर्सार्दै अलिक पर लगेर हामै्र अगाडि गोली हाने । मेरै छेउमा एक जना भद्र मानिस पुलीससङ्ग “यो त मानवअधिकारको हनन भो” भन्दै थिए । पुलीस र मुकुण्डोधारीले “ल तेरो मानवअधिकार” भन्दै तरवार र कुन्दा प्रहार गरे । उनी रक्ताम्य भैसकेका थिए, घिर्सार्दै अलीक पर लगेर उनीलाई पनि गोली हानियो । मलाई पछि मात्र थाहा भयो उनी नै हेमराज केसी रहेछन । एक युवक जसले पुलीसलाई केही भन्न खोज्दै थिए, उनीलाई नियन्त्रणमा लिईएको थियो । घर पछाडि लिएर गोली हानिएछ सायद, उनी थारमारेका शिक्षक खिमबहादुर डि सी रहेछन ।

त्यतीन्जेलसम्म हामीले प्रहरीको घेराभित्र बन्दुकको कुन्दाको धेरै चोट खाईसकेका थियौै । कता फुत्कीने, कता लाग्ने सोच्ने अवस्था थिएन । त्यतीनै बेला एकजना पुलीसले मेरो पीठ्युमा नराम्रोसंग लात हान्यो र भाग साला भनेर करायो । म हुत्तीएर सडक किनारामा पुगें अनि त्यहीबाट उठेर टाप कसें । बन्दुक पड्कीरहेको हुनाले कतिजनाको कायरतापुर्वक हत्या गरीयो यकिन थिएन । हामी बाघचौरको माथि ढिस्कोमा उक्लियौं । खरीबोटतीरबाट आएको जुलुशमा पनि गोली चलाएर तीतरवितर पारियो । संगठनका जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम वली हामी उक्लेको ढिस्कोमै आईपुग्नु भयो अनि हामीले त्यही ढिस्कोमा गोरखाबाट शुरु भएको वलीदानको इतिहासलाई सल्यानबाट नयाँ उचाई प्रदान गर्ने शहीदहरुप्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण ग¥यौं । दाई खिम बहादुर डिसीको हत्याको खबरले बहिनी सुम्निामा डिसी लगायत हामी सबैजना स्तब्ध थियौं । यो शहादत्त सल्यानको लागि जनयुद्धको पहिलो वलिदान थियो । हामी आफु सहित सहिद परिवारलाई सम्हालिन र शोकलाई शक्तिमा बदल्न अपील ग¥यौं । कार्यक्रममा टीकाराम वली र सुर्यविक्रम राना (हाल शहिद)ले सम्वोधन गर्नुभयो । गणेश शाही उमेरले सानो मान्छे कार्यक्रममा हामीसँगै आएका थिए । भागदौडमा उनको घाँटीनेरको हाड भाँचीएछ, हामीलाई अर्को आपत आईलाग्यो । घटनाको भोलीपल्ट रेडियोले थारमारेमा सुरक्षाकर्मी सङ्गको मुठभेडमा परी तीन “आतंककारी”को मृत्यु भएको सामाचार प्रशारण ग¥यो । उक्त बर्बर हत्याको घटनालाई आफ्नै नजरले देखेका सल्यानी जनतालाई यो हदको निकृष्ट प्रचारवाजीले गर्दा सल्यानमा प्रतिक्रियावादी सत्ताका बाँकी रहेका सबै बस्त्र उतारिदियो ।

प्रतिक्रियावादीहरुलाई लगेको हुँदो हो हत्या र आतंकले जनता हत्तोत्साहित हुनेछन तर स्थिति उल्टो भयो । जनतामा राज्यप्रति घृणाको सीमा रहेन । हत्या र आतङ्कको स्थान आक्रोश र बदलाको भावले लियो । स्थानीय काँग्रेस कार्यकर्ताहरुमा भागदौड मच्चीयो । एमालेभित्रका इमान्दार मान्छेहरु क्रान्तिकारी धु्रविकरणको प्रक्रियामा सामेल हुन थाले । अझ त्यसमा प्रतिक्रियावादीकै संरक्षणमा नेता प्रकाश ज्वाला थारमारेमा श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी हुँदा जनताहरुले सार्वजनिकरुपमै नकारात्मक टिप्पणी गरे । घटनाको १३ औं दिनको तीथीमा संगठनका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेको उपस्थीतिमा खरीबोटमा विशाल श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भयो । जिल्लाव्यापी रुपमा शहिदप्रति श्रद्धाञ्जली सभा र प्रतिक्रियावादी सत्ताको भण्डाफोर सभाको आयोजना गरीयो । जनसरोकार मञ्च सल्यानको नाममा जिल्लाका दक्षिणी गाविसहरुमा अभियान सञ्चालन गरीयो । जसले जिल्लाव्यापी रुपमा माओवादीको पक्षमा सकारात्मक राजनितिक माहोल खडा भयो । सारमा भन्दा थारमारे हत्याकाण्डले सल्यानको वर्गसंघर्षमा पुरानो निरन्तरताको अन्त्य र नयाँ निरन्तरताको सुरुवात गरीदियो । वलीदानको नयाँ आयाम र जनप्रतिरोधको नविनतम् आधार खडा गरिदियो । वलिदान खेर जाँदैन बरु त्यसले जनतामा चेतना, जागरण र विद्रोहको लाभा बनेर लहराउँछ भन्न्ने मान्यतालाई यसले सल्यानमा स्थापीत गरि छाड्यो । जसको शिक्षा समाज रुपान्तरणको आगामी यात्रामा पनि मार्गनिर्देशक बनिरहने छ ।   

– ०६७।११।१४, कोटेश्वर   

थारमारे हत्याकाण्ड : जनयुद्धका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको सम्झनामा बलिदान दिवस मनाउने क्रममा २०५४ फागुन १४ गते सल्यानको थारमारेमा विद्यार्थी खिमबहादुर डिसी, धनबहादुर थापा र तत्कालीन नेकपा एमालेका थारमारे गाविस अध्यक्ष एवम् मानवअधिकारकर्मी हेमराज केसीको प्रहरीले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो ।

कैदी भगाउनेदेखि शैक्षिक बहससम्म

Naya Patrika_'Saptaranga' Magh 10, 2069

जनयुद्धमा हुँदा विद्यार्थीको भूमिका

नेपालमा माओवादीको जनयुद्ध चलिरहेको वेला विद्यार्थी संगठन वा विद्यार्थीको काम जनतामाझ जाने र क्रान्तिबारे प्रचार गर्ने र पार्टीको विचारधारालाई स्थापित गर्ने, गराउने थियो । जनयुद्ध सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि हो भन्ने स्थापित गराउनु थियो ।

हामी एउटा राजनीतिकर्मी र अर्को संगठनात्मक हिसाबले जनतामाझ जाने गथ्र्यौं । संगठनलाई दुई हिसाबले विस्तार गर्‍यौँ । गाउँमा पुरानो सत्ताको उपस्थिति हुन छाड्यो, हामीले खुला रूपमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्‍यौँ । सहरमा भूमिगत भएर संगठनको विस्तार र राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढायौँ ।

व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मका क्याम्पसमा संगठनात्मक विकास कार्यमा लागेँ । गाउँ क्षेत्रमा खुला रूपमा संगठन विस्तार गरियो । जनयुद्ध सुरु हुँदा सहरमा संगठन खुला थियो, गाउँमा भूमिगत थियो । सहरमा ०५७ सालसम्म खुला रूपमा गतिविधि गर्‍यौँ । पछि परिस्थिति ठ्याक्कै उल्टो भयो । गाउँ खुला र सहर भूमिगत भयो । लडाइँको मुख्य केन्द्र सहर भयो । हामी आफ्नै संगठनको विस्तारमा थियौँ । अखिल क्रान्तिकारीले जनयुद्धका लागि ठूलो जनशक्ति निर्माण गर्‍यो । हामीसँग धेरै विद्यार्थी आबद्ध हुन्थे । उनीहरू प्रशिक्षित हुन्थे र जनमुक्ति सेनामा जान्थे । अखिल क्रान्तिकारीले जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनको काम गर्दथ्यो । उनीहरूको खानेबस्ने तथा सूचना प्रवाहमा भूमिका खेल्थ्यो । लडाइँ र व्यवस्थापनमा सहयोगीको भूमिका अखिल क्रान्तिकारीले निर्वाह गर्दथ्यो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय : रुपान्तरणका चुनौतीहरु

विषय प्रवेश : संस्कृत शिक्षा नेपालको प्राचिन शिक्षा मानिन्छ । प्राचीन नेपालको किराँतकालबाटै गुरुकुल पद्दतिको संस्कृत र वौद्ध गरी दुइ छुट्टा–छुट्ट्र्रैखाले शिक्षाको शुरुवात भयो । लिच्छवी र मल्लकालमा गुरुहरु दरबारमै लगेर राजघरानाका सन्तानहरुलाई शिक्षादिक्षा दिइन्थ्यो । केही ऐतिहासिक तथ्यहरू हेर्दा नेपालमा संस्कृत शिक्षाले वि.सं. १८९७ देखि पाठशालाको आकार ग्रहण गरेको पाइन्छ । यद्यपि त्यो गुरुकुलीय र अनौपचारिक प्रकारको थियो । जतिबेला मुलुक विकेन्द्रीत कविलाई अवस्थामा थियो भिन्न–भिन्नै कविलाईहरूका आ–आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिहरू थिए, तिनका आफ्नै सिकाइका पद्दतिहरू र उद्देश्यहरू थिए । पछि शाहवंशीय शासकहरूको पालामा संस्कृत भाषा कर्मकाण्ड र हिन्दु संस्कृति पढाउनका लागि संस्कृत पाठशालाहरु खोलिए । जसको औपचारिक शुरुवात भने वि.सं. १९३२ मा भोजपुरको दिङ्ला र वि.सं. १९३४ मा रानीपोखरी काठमाडौँमा संस्कृत विद्यालयको स्थापनाबाट भएको हो । 

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय मार्फत् संस्कृतमा उच्च शिक्षाको औपचारिक शुरुवात वि.सं. २००९ मा भयो । २०१८ सम्म यसको पाठ्यक्रम र प्रश्नपत्र वारणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुरुप भएकोमा वि.सं. २०१९ देखि उत्तरमाध्यामादेखि आचार्यसम्मको परीक्षा त्रिविविबाट र पूर्वमाध्यामा (एस.एल.सी.तह) को परीक्षा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एस.एल.सी. बोर्डले लिने व्यवस्था भयो । वि.सं. २०४३ सालदेखि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले संस्थागत आकार लिएपछि यसको आफ्नै पाठ्यक्रम र परिक्षा प्रणाली संस्थागत हुन पुग्यो । यद्यपि यो पनि भारतीय विश्वविद्यालयकै कपीपेष्ट भन्दा फरक पर्दैन । 

स्ववियु निर्वाचन र हाम्रो अवधारणा

नेपाली युवा विद्यार्थीहरुको साझा मञ्च र अग्रगामी संयुक्त मोर्चा स्ववियुको निर्वाचन अब हाम्रो नजिकै आउँदैछ । इतिहासमा आफ्नो गौरवशाली पहिचान स्थापित गर्न सफल स्ववियु, पछिल्लो समयमा संसदीय यथास्थितिवादको राजनीतिक मञ्च र भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुग्यो । अहिले अखिल (क्रान्तिकारी) विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा उपस्थित छ र भनिरहेको छ- जनताको गणतन्त्र र शैक्षिक पुनःसंरचनाका लागि आगामी स्ववियुमा अखिल (क्रान्तिकारी) ।
आउनुहोस् यसबारे थोरै चर्चा गरौं ।

गौरवशाली विगत : २००७ सात साल वरीपरीबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शुरुवात भयो । आन्दोलनको प्रतिफल प्राप्त सीमित अधिकारहरु २०१७ पौष १ को शाही ‘कू’ द्वारा निलम्बन गरियो । विद्यार्थी संघ संगठनहरु पनि प्रतिबन्धित गरिए । ०१९ सालमा उपत्यकाका स्कूल र क्याम्पसहरुबाट ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका लागि स्ववियु’ भन्ने नारामा विद्यार्थीहरु आन्दोलित भए । विद्यार्थी आन्दोलनको सफलतास्वरुप ०२० भदौमा त्रिविमा स्ववियु चुनाव भयो र प्रगतिशील पक्षले विजय प्राप्त ग¥यो । स्ववियुको गतिविधि पञ्चायतलाई पाच्य भएन र ०२९ सालमा ल्याइएको संघसंस्था नियन्त्रण ऐनद्वारा स्ववियु पनि प्रतिबन्धित गरियो । यसैको प्रतिकारको जगमा ०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन जन्मियो र राजनीतिक आन्दोलनको रुपधारण ग¥यो । त्यसकै सफलतामा स्ववियु नियमावली २०३६ घोषणा भयो र क्याम्पस तथा स्कूलहरुमा स्ववियु निर्वाचन हुन थाल्यो । जतिबेला राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित थिए, त्यतिबेला स्ववियुले स्वतन्त्रताको झण्डा उठायो र नेपाली जनताको राजनीतिक प्रतिनिधिको भूमिकामा खडा भयो । विद्यालयको स्ववियु भने ०४० सालदेखि नै खोसियो, जो हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।

शुल्क विरोधी आन्दोलनका सम्बन्धमा

हामी अहिले आन्दोलनमा छौं । आन्दोलनको तत्कालको हाम्रो शैक्षिक एजेण्डा चर्को शुल्क बनेको छ । परिवर्तनको लहरसँगै राज्यसँग जनताका चुलिएका आकांक्षा र राज्यका विभिन्न निकायद्वारा गरिएका निर्णयहरु बीचको अन्तरद्वन्द्वबाट शिक्षा क्षेत्र पनि अलग हुन सकेन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप देश संघीय गणतन्त्र नेपाल बन्यो । जारी अन्तरिम संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई पनि जनताको मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरियो । 

संविधानसभाको चुनावमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्ने नारा सबै दलको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरियो । आज देशमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ । यद्यपि त्रिशंकु सरकारका आफ्ना बाध्यताहरु छन् । पुरानो राज्यले छोडेका विरासत अभाव, असमानता र विसंगतिका खाडलहरु छन् । यो सरकारले ती खाडल पुर्ने मेहनत पनि गरिरहेको छ तर सरकारकै निकायहरु सरकारको नीति विपरित गतिविधि गरिरहेका छन् । परिणाम जनताको अपेक्षामाथि तुषारापात हुने गरेको छ । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो समस्या चरमरुपले देखा परेको छ । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म सरकार एउटा नीति बनाउँछ, शिक्षा प्रशासनले उल्टो कदम चाल्न पुग्छ । त्यसको स्वभाविक प्रतिक्रिया र जबर्जस्त विकल्प बनेको छ आन्दोलन । आज पनि आन्दोलनकै माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु हाम्रो निम्ति विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।