स्ववियु निर्वाचन र हाम्रो अवधारणा

नेपाली युवा विद्यार्थीहरुको साझा मञ्च र अग्रगामी संयुक्त मोर्चा स्ववियुको निर्वाचन अब हाम्रो नजिकै आउँदैछ । इतिहासमा आफ्नो गौरवशाली पहिचान स्थापित गर्न सफल स्ववियु, पछिल्लो समयमा संसदीय यथास्थितिवादको राजनीतिक मञ्च र भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुग्यो । अहिले अखिल (क्रान्तिकारी) विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा उपस्थित छ र भनिरहेको छ- जनताको गणतन्त्र र शैक्षिक पुनःसंरचनाका लागि आगामी स्ववियुमा अखिल (क्रान्तिकारी) ।
आउनुहोस् यसबारे थोरै चर्चा गरौं ।

गौरवशाली विगत : २००७ सात साल वरीपरीबाट नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शुरुवात भयो । आन्दोलनको प्रतिफल प्राप्त सीमित अधिकारहरु २०१७ पौष १ को शाही ‘कू’ द्वारा निलम्बन गरियो । विद्यार्थी संघ संगठनहरु पनि प्रतिबन्धित गरिए । ०१९ सालमा उपत्यकाका स्कूल र क्याम्पसहरुबाट ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका लागि स्ववियु’ भन्ने नारामा विद्यार्थीहरु आन्दोलित भए । विद्यार्थी आन्दोलनको सफलतास्वरुप ०२० भदौमा त्रिविमा स्ववियु चुनाव भयो र प्रगतिशील पक्षले विजय प्राप्त ग¥यो । स्ववियुको गतिविधि पञ्चायतलाई पाच्य भएन र ०२९ सालमा ल्याइएको संघसंस्था नियन्त्रण ऐनद्वारा स्ववियु पनि प्रतिबन्धित गरियो । यसैको प्रतिकारको जगमा ०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन जन्मियो र राजनीतिक आन्दोलनको रुपधारण ग¥यो । त्यसकै सफलतामा स्ववियु नियमावली २०३६ घोषणा भयो र क्याम्पस तथा स्कूलहरुमा स्ववियु निर्वाचन हुन थाल्यो । जतिबेला राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित थिए, त्यतिबेला स्ववियुले स्वतन्त्रताको झण्डा उठायो र नेपाली जनताको राजनीतिक प्रतिनिधिको भूमिकामा खडा भयो । विद्यालयको स्ववियु भने ०४० सालदेखि नै खोसियो, जो हालसम्म प्राप्त भएको छैन ।

यथास्थितिको पृष्ठपोषक : बिडम्बना ! ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्ववियुको संस्था छ, चुनाव पनि हुन्छ, तर स्थापनाकालको मूल्य, मान्यता र उद्देश्यबाट पूरै च्युत भएर संसदीय दलको कार्यकर्ता पोस्ने, गुण्डागर्दी गर्ने र भ्रष्टाचारको थलो बनेको छ स्ववियु । जसरी दलहरु उत्पीडक साम्राज्यवाद र सामन्ती प्रभुहरुको वरिपरी चक्कर काट्न व्यस्त रहे, त्यसरी आफ्ना माउ पार्टीहरुद्वारा सत्ताको आडमा गरिएका राष्ट्रघात र जनघातलाई जनताको बीचमा ढाकछोप गर्नमै सीमित रहे विद्यार्थी संगठनहरु । संसदीय प्रजातन्त्रलाई नै अन्तिम अभिष्ट ठान्नु र त्यसभित्र मौलाएको शैक्षिक विकृति र माफियाकरणलाई बैधानिकता प्रदान गर्ने स्ववियुको कार्यक्षेत्र बन्न गयो । 

०४६ को परिवर्तनपछि शिक्षा क्षेत्रमा केही भयो भने त्यो हो नीजिकरण । शैक्षिक विशाल बजारहरु खुले, विद्यालय शिक्षा माफियाहरुको हातमा पुग्यो, विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई सुम्पिने काम भयो । जसले जनताका छोराछोरीहरुलाई सुलभ शैक्षिक राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको बाटोमा तगारो पैदा ग¥यो । ०४८ मा आएको बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणाले विश्वविद्यालय शिक्षा लिने जनताको पहुँच बिस्तारको उल्टो विश्वविद्यालयहरु व्यापारिक अखडालाई वैधानिकता दिने रबरस्ट्याम्प मात्र बन्न पुगे । आज देशको सबभन्दा ठुलो शैक्षिक संस्था त्रिविले विश्व बैंकको षड्यन्त्रकारी योजनामा आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरुलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप कसिलो बन्दै गएको तथ्य स्पष्ट छ । स्ववियु र यसको नेतृत्व गरेका यथास्थितिका पृष्ठपोषकहरुलाई यसले केही फरक पारेन । बरु उनीहरु त्यही ०३६ को स्ववियु नियमावलीमा रमाइरहे, जुन नियमावलीले विद्यार्थी संगठनको नाममा चुनाव लड्ने वैधानिकतासम्म दिएको छैन । अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने भद्दा संसदीय अभ्यासको वकालत गर्छ । केही टाठाबाठा हुनेखानेहरु लड्ने र गुण्डागर्दीको भरमा स्ववियु कब्जा गर्ने परिपाटीलाई संरक्षण गरिरहेको छ । यसैलाई उनीहरु लोकतन्त्र भन्थे र भनिरहेका छन् ।

हाम्रो अवधारणा : अखिल (क्रान्तिकरी) स्ववियुमा विद्यमान सोंच, चिन्तन र पद्दतिका विरुद्ध धावा बोलिरहेको छ– ‘जनमुखी र वैज्ञानिक शिक्षाको पक्षमा क्रान्तिकारी दृढता ! भ्रष्टाचारमुक्त र समानुपातिक स्ववियु हाम्रो प्रतिबद्धता !!’ को नारामा । हामी हाम्रो स्पष्ट एजेण्डाका साथ स्ववियुमा होमिदै छौं । हामी वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका आधारमा भएका सबैखाले उत्पीडनबाट मुक्त समानताको राज्य चाहन्छौं । त्यसको लागि आवश्यक छ, सहि विचार र नेतृत्व । हामी जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनसहितको संघीय नेपाल चाहन्छौं । सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा चाहन्छौं । एक सार्वभौम र अखण्ड नेपाल, त्यसको लागि बृहत राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माणको पक्षमा छौं । हाम्रो गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र हो । जहाँ संघीयता, लोकतन्त्र र देशभक्तिको त्रिआयामिक संयोजन हुन्छ । यही विचार र राजनीतिप्रतिको हाम्रो स्पष्टताले नै आगामी स्ववियु कस्तो र कस्को हुने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ ।

हामीले लोकतन्त्रको समस्या हल गर्नु छ । स्ववियुमा लोकतन्त्रको समस्या हल गर्नु भनेको पुरानो स्ववियु नियमावली बदल्नु नै हो । परम्परागतरुपले स्ववियुमा जाँदा त्यहाँ हुने खराबीहरुलाई वैधानिकता दिनु जस्तै हुने हुनाले बदलिएको परिस्थितिमा स्ववियु नियमावली र त्यसको कार्यपद्दति फेर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्ववियुलाई साँच्चिकै साझा संस्था बनाउने हो, त्यसमार्फत विवि र क्याम्पसको शैक्षिक वातावरणमा सुधार ल्याउने हो, विद्यार्थीको बौद्धिक, मानसिक तथा भौतिक विकास गर्ने हो, त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दी रोकेर राष्ट्र हितमा समुन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिले लैस नागरिक तयार गर्ने हो भने संगठन चुनाव लड्ने पद्दति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानै पर्दछ ।

शिक्षण संस्थाभित्र क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरु स्ववियु लड्ने र प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा पहिले बुझाएको बन्द सूचिबाट (बन्दसूचिमा वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, कक्षागत, संकायगत र विषयगत रुपमा समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने) स्ववियुमा पठाउने र सदस्यहरुले पदाधिकारीहरुको निर्वाचन बहुमतको आधारमा गर्ने हाम्रो अवधारणा हो । 

हामीले यो प्रस्ताव पेश गर्दै गर्दा एमाले अखिलका मित्रहरु बन्दसूचि पछि बुझाउने कुतर्क गर्दै आन्तरिक झगडामा व्यस्त छन् । नेविसंघको यथास्थितिवादी चरित्रका कारण यो प्रस्तावप्रति असहमतिका स्वर उरालिरहेका छन् । उनीहरुको तथाकथित लोकतन्त्रको नौटंकीको पर्दाफास भैरहेको छ । हाम्रा अगाडि प्रश्न छ, त्यसो भए हामी के गर्छौं ? पहिलो कुरा, हाम्रो अवधारणा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र क्रान्तिकारी भएको नाताले यसको विकल्पको बारेमा छलफल गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । यसको अर्थ यो वर्ष पनि स्ववियुको विषयमा विवाद खडा गर्नु र चुनावी वातावरणलाई असहज बनाउनु भनेको स्ववियुको अस्तित्वप्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ । तसर्थ, संविधानसभा पछि हुन गइरहेको स्ववियु चुनावलाई नेपाली विद्यार्थीहरुको ऐतिहासिक पर्वको रुपमा मनाउन सम्पूर्ण शक्तिकासाथ लागि परौं । गौरवशाली इतिहासलाई उँचो राख्दै जीत क्रान्तिकारीकै हुनेछ । 

२०६५ पुस २०, काठमाण्डौं