— रमेश मल्ल
संविधानः
परापुर्वकालमा शासकहरुले जे बोले र जे गरे त्यही नै कानुन हुन्थ्यो । त्यसप्रकारको शासनलाई व्यक्तिको शासन वा हुकुमी शासन मानिन्थ्यो तर समयक्रममा त्यसको स्थान कानुन वा विधिको शासनले लिदै आयो । विधिको शासनको व्यवस्थीत दस्तावेजलाई नै संविधान भनिन्छ । प्रकारान्तरमा कानुन र संविधान भनेका शासकको मनपरीमाथिका अंकुश हुन ।
संविधानले राज्यमा दुईवटा ऐतिहासिक दायीत्व निर्वाह गर्दछ । एउटा, नागरिकमाथि राज्यको अख्तियारलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने र दोश्रो, राज्यको शासकीय संरचना निर्धारण गर्ने । कुनै पनि राज्यमा संविधान नै त्यस्तो दस्तावेज हो जसले शक्तिको मार्गचित्र कोर्छ र निर्णय निर्माण र विधि निर्माणको कार्यविधि प्रष्ट्याउछ । हेग र ह्यारोप संविधानलाई एक किसिमको राजनैतिक इन्जिनियरिङ मान्दछन र यसको सफलता यसले कसरी समयको परिक्षा उत्तिर्ण गर्छ त्यसमा भर पर्दछ भन्दछन ।
कुनै पनि लिखित संविधानमा मुलतः चार अंग रहेका हुन्छनः १. प्रस्तावना २. संरचनात्मक खण्ड, ३. नागरिकको अधिकारपत्र र, ४. संशोधनको कार्यविधि । र हाल विश्वव्यापी रुपमा संविधान निमार्णका तीन प्रकारका सिद्धान्त प्रचलित रहेका छन । १. उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्त २. साम्यवादी सिद्धान्त र, ३. सम्झौताको सिद्धान्त । नेपालमा अन्तरिम संविधान २०६३ र नयाँ संविधान २०७२ यही सम्झौताको सिद्धान्तको आधारमा निर्माण भएका हुन ।
समकालिन अवस्थाको राजनैतिक तथा कानुनी दस्तावेजको रुपमा रहेको देशको मुलकानुन नै संविधान भएकोले नेपालमा पनि विभिन्न समयकालमा संविधान निमार्ण हुने, बनाईने र भत्कीने र पुन बन्ने, बनाईने क्रम जारी रहेको छ । आजका दिनसम्म आईपुग्दा यो क्रम नेपाली समाज विकासको अग्रगामी दिशामा नै अघि बढिरहेको छ । नेपालको संवैद्यानिक कानुनको विकासको यही प्रक्रियालाई संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
१. नेपाल सरकारको वैद्यानिक कानुन – २००४
यो कानुन राणाशाषणलाई टिकाउने मनसायले ल्याएको नेपालको पहिलो संबैद्यानिक कानुन थियो । यो कानुन कार्यान्वयनमा आउन सकेन र राणाशासन पनि टिकेन । यसमा ६ भाग, ६८ धारा र अनुसुची थिए ।
विशेषताः
(क.) मौलिक हकको व्यवस्था (ख.) मौलिक कतव्र्यको व्यवस्था (ग.) व्यवस्थापीकाको व्यवस्था
(घ.) कार्यपालिकाको व्यवस्था (ङ.) न्याय व्यवस्था (च.) प्रधान न्यायधीशको व्यवस्था (छ.) लोक सेवा आयोगको व्यवस्था (ज.) संकटकालिन अधिकार (झ.) संबैद्यानिक उपचारको हक (ञ.) स्थानिय निकायको व्यवस्था
(ट.) सार्वभौमसत्ता श्री ३ मा निहित रहने अवस्था आदी ।
२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान – २००७
वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् सम्झौतामा ल्याएको संविधान । प्रस्तावनामा २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट “ आज देखि हाम्रा प्रजाको शासन उनीहरु आफैले रोजेको विद्यान परिषदले बनाएको प्रजातान्त्रिक विद्यान अनुसार हुनु पर्दछ भन्ने इच्छा र संकल्प प्रकट गरिएको थियो ।” यस संविधानका ७ भाग, ७२ धारा र ४ परिच्छेद थिए भने यसलाई ६ पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो ।
विशेषताः
(क.) लिखित संविधान (ख.) सल्लाहकार सभाको व्यवस्था (ग.) शक्तिको श्रोत (घ.) मौलिक हक (ङ.) श्री ५ को व्यवस्था (च.) प्रधान न्यायालयको व्यवस्था (छ.) प्रथम राजतन्त्रात्मक संविधान (ज.) संबैधानिक निकायहरुको व्यवस्था (झ.) एक सदनात्मक श्री ५ बाट मनोनित व्यवस्थापीका (ञ.) अन्तरिम संविधान आदी ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान – २०१५
वि.सं. २०१४ चैत्र ३ मा भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा रामराज्य पन्त, सुर्यप्रसाद उपाध्याय, रणधीर सुब्बा, हरिप्रसाद जोशी सदस्य भएको समितिले यो संविधान बनाएको थियो । यसमा ब्रिट्रिस संविधानविज्ञ सर आईभर जेनि∙सको सहयोग लिईएको थियो । २००७ सालमा विद्यानसभाबाट संविधान बनाउने भाषण दिएका राजाले १४ सालमा एउटा समितिमार्फत संविधान उपहार स्वरुप प्रदान गरे । यसै संविधान अनुसार प्रथम निर्वाचित सरकार बन्यो ।
वि.सं. २०१५ फागुन १ गते घोषणा भई २०१६ असार १६ गतेदेखि लागु भएको यो संविधानका १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसुची रहेका थिए ।
विशेषताः
(क.) उत्तरदायी सरकार (ख.) दुई सदनात्मक व्यवस्थापीकाः माथिल्लो सभा महासभामा प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित १८ र श्री ५ बाट मनोनित १८ गरी ३६ जना र तल्लोसभामा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था (ग.) मौलिक हकको व्यवस्था (घ.) कार्यपालिकाको व्यवस्था (ङ.) राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्था (च.) न्यायपालिकाको व्यवस्था (छ.) संकटकालिन अधिकार (ज.) लोकसेवा आयोगको व्यवस्था आदी ।
४. नेपालको संविधान – २०१९
वि.सं. २०१७ पौष १ गते विद्यमान ने.काँ.को एकदलिय सरकार, संसदिय व्यवस्था र दलिय परिपार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाई राजा महेन्द्रले नेपालमा निर्दलीय व्यवस्थाको सुत्रपात गरे । यो संविधान त्यही निर्दलीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न ल्याईएको पञ्चायती संविधान थियो । यस संविधानमा २० भाग, ९६ धारा र ६ अनुसुची थिए । यो संविधान २०३२, ०३३ र ०३७ गरि तीन पटक संशोधन गरिएको थियो ।
विशेषताः
(क.) लिखित संविधान (ख.) प्रस्तापनामा दलविहीन पञ्चायती प्रणाली (ग.) राष्ट्रभाषा र धर्म (घ.) दलीय राजनीतिमा प्रतिबन्ध (ङ.) मौलीक कर्तब्य र हक (च.) राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु (छ.) राज सभाको व्यवस्था (ज.) शक्तिको श्रोत श्री ५ मा निहित (झ.) संबैद्यानिक निकायहरुको व्यवस्था (ञ.) व्यवस्थापीकाः एक सदनात्मक व्यवस्थापीका ११२ जना ७५ जिल्लाबाट, २८ जना श्री ५ बाट गरि जम्मा १४० जना संसद रहने (ट.) मन्त्रीपरिषद श्री ५ मा निहित (ठ.) न्यायपालिका (ड.) वर्गीय र व्यवसायीक संगठनहरुको व्यवस्था (ढ.) संकटकालीन अधिकार र अवशिष्ठ अधिकार श्री ५ मै निहित आदी ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान – २०४७
यो संविधान जनआन्दोलन २०४६ को भावना अनुसार २०४७ कार्तिक २३ गते जारी गरिएको थियो । संविधान सुझाव आयोगद्धारा लिखित यो नेपालको पहिलो संविधान हो । यस संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेका छन ।
विशेषताः
(क.) मौलिक हकको व्यवस्था (ख.) बहुदलिय प्रजातन्त्र (ग.) एकात्मक संविधान (घ.) राज्य र सरकार प्रमुखको भिन्नताको व्यवस्था (ङ.) राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुको व्यवस्था (च.) दुई सदनात्मक व्यवस्थापीकाः माथिल्लोसभा राष्ट्रियसभा ६० सदसीय र तल्लोसभा प्रतिनिधिसभा २०५ सदसीय हुने व्यवस्था
(छ.) राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था (ज.) न्यायप्रणालीको व्यवस्था (झ.) शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन (ञ.) संबैद्यानिक निकायहरुको व्यवस्था (ट.) राजनैतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था (ठ.) संकटकालीन अधिकारः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ ले घोषणा गर्ने आदी ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३
यो संविधान ऐतिहासिक दोश्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप उक्त आन्दोलनमा सहभागी नेकपा(माओवादी) र सात राजनैतिक दलको सामुहिक प्रयासबाट निमार्ण भएको हो । नेपाली जनताले संविधानसभाद्धारा नयाँ संविधान निमार्ण गर्ने उद्देश्यले अन्तरिम संविधानको व्यवस्था गरिएको हो । देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यलाई पुनःसंरचना गर्ने, प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानब अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा नै यो संविधानका प्रमुख विशेषता हुन ।
राजतन्त्रको विधिवत अन्त गरी नेपाल एक संङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा यस संविधानमा गरिएको छ । यस संविधानमा २५ भाग, १६० धारा र ४ अनुसुची रहेका छन । यो संविधान ८ बर्षमा दशपटकसम्म संशोधन गरिएको थियो ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित, धर्म निरपेक्षता, नेपाल एक स्वतन्त्र अभिभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी र पुर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक राज्य कायम गर्नु संविधानका नयाँ विशेषता हुन । छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, वातावरण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संस्कृति, रोजगारी तथा महिलाका हक, बालबालिका, यातना, श्रम लगायतका पहिलेका संविधानमा उल्लेख नभएका नयाँ विषय यो संविधानमा मौलिक हकको रुपमा समावेश गरिएका छन ।
विशेषताः
(क.) कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषदमा निहित (ख.) एक सदनात्मक व्यवस्थापीका ६०१ मा २४० प्रत्यक्ष तथा ३३५ समानुपातिक र २६ जना मन्त्रीपरिषदले मनोनयन (ग.) मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
(घ.) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था (ङ.) सहमतिको दस्तावेज (च.) दलीय व्यवस्था (छ.) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था (ज.) राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था (झ.) जनमत संग्रहको व्यवस्था (ञ.) ट्रष्टको व्यवस्था आदी ।
७. नेपालको संविधान – २०७२
पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरी भङ्ग भएपश्चात नेपालमा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणका लागि दुईवटा निर्वाचन (२०६४ र २०७०) सम्पन्न भए । दोश्रो संविधानसभाबाट नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाले बनाएको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भयो । संविधानले संसदीय शासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिएको छ तर यसमा केही अनौठा प्रावधानहरु पनि विकसीत गरिएका छन । यो संविधान नेपाली समाजको युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न बनेको संविधान हो । यो संविधानका ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसुची रहेका छन ।
विशेषताः
(क.) संविधानसभाबाट लिखित पहिलो संविधान (ख.) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत (ग.) केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी स्वरुपको संघीय राज्य संरचनाको व्यवस्था (घ.) धर्म निरपेक्षताको अवलम्बन
(ङ.) समावेश लोकतन्त्रको अवलम्बन (च.) शासनको शक्ति र श्रोत नेपाली जनतामा निहित (छ.) सुधारिएको संसदीय व्यवस्था (ज.) समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता (झ.) मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन ( प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुबैमा यो प्रणाली अवलम्बन, प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमा १६५ पहुनिहुबाट र बाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट) (ञ.) मौलिक हकको सम्बर्धन (ट.) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था
(ठ.) दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापीकाः माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा (ड.) संघीय कार्यपालिका (ढ.) स्वतन्त्र न्यायपालिका (ण.) राज्यको निर्देशक सिद्धान्त निति तथा दायीत्व (त.) राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड (थ.) संवैद्यानिक निकायहरुको व्यवस्था (द.) विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था (ध.) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारका सुची आदी ।
सन्दर्भ श्रोतः १. पोखरेल, कृष्ण । प्रमुख संसदीय र गैरसंसदीय राजनैतिक प्रणाली ।
२. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
३. नेपालको संविधान २०७२
